भारतको इसारामा ओलीले संसद विघटन गरे : नेता केसी

भारतको इसारामा ओलीले संसद विघटन गरे : नेता केसी

सन्धिखर्क : राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भारतको इशारामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले दरवारीय र संकृणवादी कम्युनिस्टका कारण नेपाली जनताको लामो संघर्ष र वलिदानीबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र खतरामा परेको बताए । 

संसद विघटन भएपछि दरवारिया र विदेशीको चलखेल सुरु भएको उनको आरोप छ । अमेरिकाले भनेको एमसीसी पारित नहुँदा र भारतले हडपेको लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतको भूभाग समेटेर नक्सा पारित गरेपछि उनीहरुकै इशारामा ओलीले संसद विघटन गरेको उनको आरोप छ । 

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको संसद पुनस्र्थापना नभए देशमा संकटकाल लाग्ने बताए । संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा सबै दलहरु एक भएर आन्दोलन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रगतिशिल पत्रकार संघ अर्घाखाँचीले सन्धिखर्कमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कारण देश संकटमा फसेको बताए । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक पनि भएकाले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस विचार गरेर मात्र कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताए । 

गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रियता बचाउन ओलीले चालेको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपाको प्रचण्ड–माधब समुह, मधेसवादी दल लगायतका सबै दलहरु ०६२/६३ को जन आन्दोलनमा जस्तै एक भएर आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । 

देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता बचाउन संसद पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको कारण संसद पुनस्र्थापनाका लागि राष्ट्रिय स्तरमा सर्वदलिय आन्दोलन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलसँग सहकार्य गरेर आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताए ।कम्युनिस्ट पार्टीमा २ वटा अध्यक्ष हुनै नसक्ने भएको बताउदै उनले नेकपाको ओली समुह तथा माधब–प्रचण्ड दुबै समुह सच्चा कम्युनिस्ट नभएको उनले बताए । ओली हिटलरीशैलीमा अगाडी बढेको र उनको पतन भएरै जाने केसीको आरोप छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.