नेपालमै छ इन्धन

नेपालमै छ इन्धन

भारतले नाकाबन्दी गर्दा देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भयो। त्यही अभावले देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी गर्न थालियो। अनि सुरु भयो दैलेखमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम।

दैलेख  : दैलेखको पञ्चकोसी क्षेत्रमा जमिनमा वर्षौंदेखि निरन्तर ज्वाला बलिरहेको छ। जिल्लाकै प्रसिद्ध धार्मिकस्थल श्रीस्थान, नाभीस्थान, धुलेश्वर र पादुकास्थान क्षेत्रमा पानीमा पनि आगो बल्छ। आखिर जमिनमा यसरी किन निरन्तर ज्वाला बलिरहेको छ त ? धेरैले अहिले पनि यसलाई दैवी शक्तिको कारण भन्छन्। तीर्थस्थल क्षेत्रमा यसरी ज्वाला बलेकाले पनि धेरैलाई यसलाई धार्मिक रूपमा लिने गरेका छन्।

निरन्तर ज्वाला बलेकाले यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको अनुमान गरिएको छ। तर लामो समयसम्म यसको अनुसन्धान र अन्वेषण नहुँदा स्थानीयले दैवी शक्तिका कारण जमिनमा निरन्तर ज्वाला बलिरहेको विश्वास गर्छन्। तर पछिल्लो समय देशमा नयाँ संविधान जारी भयो। त्यसैको विरोधमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भयो। त्यही अभावले देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी गर्न थालियो। अनि सुरु भयो दैलेखमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम।

पञ्चकोसी तीर्थस्थलमध्ये अहिले श्रीस्थान र नाभीस्थानमा अखण्ड रूपमा ज्वाला बलिरहेको छ। तर केही दशकअघिसम्म पादुकामा समेत यसैगरी ज्वाला बल्दथ्यो। श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको अखण्ड दीपका रूपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ। त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको स्थानीय बताउँछन्। तर सरकारी अध्ययनले यसरी निरन्तर जमिनमा ज्वाला बल्नुको पछाडि कुनै दैवी चमत्कार नभएर जमिनमुनि अथाह प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भएको छ। यद्यपि कति मात्रामा छ भन्ने बारेमा अन्वेषणको काम भइरहेको छ। नाभीस्थान क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ। 

 दैलेखको पञ्चकोसी क्षेत्रमा वषौंदेखि जमिनमुनिको ग्यासका कारण बलिरहेको ज्वाला। 

भारतीय नाकाबन्दीले नै यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम गर्ने साइत जुरायो। २०७२ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको चिनियाँ टोली दैलेख आइपुग्यो। पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दैलेख आएको मन्त्री पाण्डेसहितको टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको र यहाँ ग्यास उत्खनन कार्यको सुरुआत गर्ने उद्घोष गरेको थियो। त्यसबेला अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गरेपछि दैलेखमा ग्यास उत्खनन गर्न चीन सरकारसँग सम्झौता गरेसँगै हाल अन्वेषणको काम पनि अगाडि बढेको हो। 

२०७६ असार १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभीस्थान आएर अन्नवेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो। त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले झन्डै दुई साता अनुसन्धान गरी फर्कियो। टोलीले पञ्चकोसी क्षेत्रमा बगिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यासको उत्खनन र सम्भावनाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। 
प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर यहाँ खाना पकाउने ग्यास रहेको पुष्टि गरेको छ। हाल नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुसार चीन सरकारको प्राविधिक टोलीले पहिलो चरणअन्तर्गतको साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भेगरी अन्वेषणका चारवटा सर्भेको काम सम्पन भएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। 

जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका, भैरबी गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिका, नारायण नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रित भई विभिन्न सर्भे गरिएको छ। त्यसबाहेक चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका, डुंगेश्वर गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिकाका केही भूभाग तथा कालीकोट, जाजरकोट र अछामको छेउछाउसम्म पुगेर सर्भेको काम गरिएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनले पञ्चकोसी क्षेत्रमा ग्यासको भण्डार रहेको देखाएपछि हाल थप अन्वेषणको अन्य काम भइरहेको छ। 

कामले चाँडै गति लिने
हाल पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननको काममा भने सुस्तता आएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननको काम केही महिनादेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन। २०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननअन्तर्गतको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। बाँकी काम कोरोना महामारीले गर्दा रोकिएको हो। तर पनि स्थानीय बासिन्दाहरू चाँडै आवश्यक अध्ययन गरेर ग्यास उत्खनन हुनेमा आशावादी छन्। 

पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि ‘नेपाल–चाइना पेट्रोलियम ग्यास तथा तेल स्रोत सर्भे’ का लागि २०१८ फेब्रुअरी २८ मा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच सम्झौता भएको थियो। दैलेखमा सञ्चालन भइरहेको विस्तृत पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ मा चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सहमतिको मूर्तरूप हो। खानी तथा भूगर्भ विभागले कोरोनाका कारण केही समय रोकिएको बाँकी कामले पनि अब चाँडै गति लिने जनाएको छ।

आर्थिक समृद्धिको आधार
दैलेखमा खेर गइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको काम सम्पन्न भएमा यहाँको आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। देशभित्रै ग्यास उत्खनन भएमा अन्य देशसँगको परनिर्भरता अन्त्य हुने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बन्ने स्थानीय बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि कामलाई गति दिन सर्वसाधारणको आग्रह छ।

साथै ग्यास उत्खननसँगै यस क्षेत्रको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण र संवद्र्धन गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। अन्वेषणको क्रममा ज्वाला जोगाउनुपर्ने श्रीस्थान व्यवस्थापन समितिका केशव थापा बताउँछन्।  श्रीस्थान, नाभीस्थान, धुलेश्वर, पादुका क्षेत्रको धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक संस्कृति र सम्पदालाई जोगाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवीन्द्रराज शर्माले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन कार्य कोसेढुंगा सावित हुने बताउँछन्। 

यस्तै दैलेखको नारायण नगरपालिकाका मेयर रत्नबहादुर खड्काले राज्यले गर्न थालेको कार्यको प्रशंसा गदै यसलाई सार्थक तुल्याउनुपर्ने बताउँछन्। दुल्लु नगरपालिकाका मेयर घनश्याम भण्डारीले पञ्चकोसी क्षेत्रको धार्मिक मूल्य र मान्यतालाई कायमै राखेर परिणाममुखी काम हुनुपर्ने बताउँछन्। 

धार्मिक दृष्टिकोणले समेत पञ्चकोसी क्षेत्रको रूपमा परिचय बनाउन सफल यो क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा पर्यटकको पनि उलेख्य उपस्थिति हुँदै आएको छ। मुगुको राराताल घुमेर आउने अधिकांश पर्यटक दैलेखको पञ्चकोसी क्षेत्र पुगेर फर्कने गरेका छन्। यसकारण पनि यहाँको ग्यास उत्खनन कार्यले पूर्णता पाएमा पर्यटन विकास र अर्थतन्त्रको विकासमा काँचुली नै फेरिने आस जगाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.