सुशासनमा सार्वजनिक सुनुवाइ

नेपालको संविधानले स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई प्रस्तावना मै आत्मसात् गरेको छ। संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तीनवटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यी तीनवटै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने परिकल्पनाका साथ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ। राज्य सञ्चालन विभिन्न तह र निकायबीच काम र अधिकारको दोहोरोपनको अन्त्य गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरेको छ। सो अनुरूपका कार्य सम्पादन गर्न ती इकाइहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा सक्षम हुनुपर्ने भई स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएको पाइन्छ। मानव सभ्यता विकासको क्रममा मानव जाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँट बहस सुरु भएको हो। केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित राज्य पद्धतिको विषय नवीन होइन तर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो।

केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधन र स्रोत जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा नि:सृत हँुदै जान्छ, त्यति नै प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ। सोअनुसार, सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने अधिकार भयो। सो क्रममा दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो। लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनताले अनुभूत गर्न सक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुन सक्छ। सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ। आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आफैंले गर्छन्।

मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाई स्थानीय सरकारले विकासका लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ। लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो। स्थानीय सुशासनको भरमा केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ। राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो। विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यापालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालन गर्नुपर्ने संविधानको मूल मर्म हो।

यस खालको राजनैतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने कार्य राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। यही सुशासन नै राज्यको दायित्वको रूपमा संविधानले नै अंगीकार गरेको अवस्था छ। नेपालको संविधान नेपाली जनताको सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त भएको हो। युगीन यो पलको अपेक्षासहित नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलनको अभिलाषा र गरिमामयको सार्थकता नै शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो। केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् संविधानमा गरिएको छ। सामाजिक, सहिष्णु र सद्भावनालाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धामिंक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछूतको अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्र्दै संविधान जारी भएको पाइन्छ।

संविधानले संघीय लोकलान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा गरेको छ। प्रतिस्पर्धात्पक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यापालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ। साथै, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता राखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरको छ। नेपाली जनताको यो संकल्पसहित जारी भएको संविधानबाट राजनीतिक स्थिरता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुनेछ। संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

७ सय ५३ स्थानीय सरकारको देश निर्माणमा मुख्य भूमिका हुन्छ। जनताले प्रत्यक्ष सेवा लिने ठाउँ नै स्थानीय निकाय हो। यो सबल र प्रभावकारी हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी एवं त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको अहं भूमिका हुन्छ। स्थानीय सरकारमा काम गर्ने निजामती एवं अन्य कर्मचारी स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (ख) (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रावधान छ। सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने एक महŒवपूर्ण औजार तथा कसीको रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ हो।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीनै तहका सरकार स्थापनापछि माथि भनेजस्तै सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा आएकाले जनताका अपेक्षा बढेका छन्। स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद र अधिकार धारणा गरेको कर्तव्यपालक र सेवाग्राहीबीच सार्वजनिक रूपमा प्रत्यक्ष हुने अन्तक्र्रिया नै सार्वजनिक सुनुवाइ हो। वास्तवमा स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक सुनुवाइ नै जनताको अदालत भन्नुमा अयुक्ति नहोला। सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनलगायत कार्यमा सरोकार राख्ने सर्वसाधारण नागरिक र सेवा दिने निकायका पदाधिकारीबीच सार्वजनिक थलोमा खुला छलफल गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक सुनुवाइ भनिन्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय तथा कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको नागरिक समाज, उपभोक्ता, आमनागरिक र सेवाग्राहीको पक्षबाट लेखाजोखा र पृष्ठपोषण प्राप्त भई सम्बन्धित कार्यालयहरूले आआफ्ना दैनिक कार्य तथा सेवा प्रवाह कार्यलाई अझ सशक्त बनाउन र नागरिकसँग सुमधुर सम्बन्ध हुन मद्दत पुग्दछ।

स्मरण रहोस्, स्थानीय सेवाग्राही सेवा प्रदायकबाट पूर्ण सन्तुष्टि नभएको अवस्था छ। साथै, स्थानीय निकायमा सार्वजनिक सुनुवाइ हरेक चौमासिकमा गरिन्छ। सो औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको आरोप छ। यसो हुनु हुँदैन। वास्तविक सार्वजनिक सुनुवाइ हुन आवश्यक छ। सार्वजनिक सुनुवाइले सेवाग्राहीलाई विभिन्न भ्रम हटाई सुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। माथि भनेजस्तै, देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति दिई सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ। नेपाली जनताको अगाडि सुशासनको कसीमा स्थानीय सरकार रहेको छ। यसलाई प्रमाणित गर्ने मुख्य एक औजार सार्वजनिक सुनुवाइ पनि हो।

सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तेस्रो पक्ष सेवा प्रदायकले निहित स्वार्थमा नलागी छनोट गर्न आवश्यक छ। यसो भएमा मात्र सेवा प्रदायक, सेवाग्राहीबीचको समस्या समाधान हुन्छ। सेवा प्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तताप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो। स्थानीय सरकार भनेका प्रत्यक्ष ढंगले सेवाग्राहीको सार्वजनिक रूपमा कामकाज गर्ने निकाय हुन्। सेवाप्रदायकले सेवा दिँदा आफ्नो स्वार्थ नहेरी सेवा दिनु पर्दछ। अत: स्थानीय सरकार जनताका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्धता भई जीवन्त रहनै पर्छ। यसपछि मात्र सुशासन भई समृद्ध नेपालको सिर्जना हुनेछ।