दैलेख : कर्णाली प्रदेश सरकार र वादी समुदाय संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । दुई हप्तादेखि भूमि र आवासको माग गर्दै प्रदेश राजधानी विरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रर्दशन गर्दै आएका वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
दैलेख, सुर्खेत, कालिकोट, जाजरबोट लगायतका जिल्लाबाट सुर्खेत पुगेका वादी समुदायले फागुन १० गते साँझबाट खेतीयोग्य भूमि र आवास माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए ।
बुधबार सामाजिक विकास कार्यालयमा भएको प्रदेश सरकार र बादी समुदाय संघर्ष समितिबीच भएको छलफलबाट पाँच बुँदे सहमति भएको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सुशील थापाले बताए । सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र र वादी संघर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकारमन्त्री परिषद्बाट निणर्य गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध र आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने र नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तरगर्त बादी समुदायलाई यहि आर्थिक बर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला संस्कृति, सिपमुलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरु समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार प्रदेश सरकारले वादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सिपमुलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नेछ । त्यसैगरी वादी समुदायले हाल सञ्चालन गरिरहेको सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति भएको वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
