कोरोना रोकथामका लागि प्रशासनले गरेको खर्चमा पारदर्शीताको प्रश्न

बेनी: जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरेको खर्चमा पारदर्शीताको प्रश्न उठेको छ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र खोप अभियानको विषयमा जानकारी लिन शुक्रबार बेनी आएको गण्डकी प्रदेशसभा अन्तरगत अनुगमन समितिसँग जिल्लाका सरोकारवालाहरुले प्रशासनले गरेको खर्चको पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । 

बजेट नै नभएको भन्दै प्रदेशले पठाएको बजेट लुकाउन खोजेको प्रशासनले सार्वजनिक कार्यक्रममै पटक–पटक प्रश्न उठेपछि गत भदौमा गोलमटोल शैलीमा २०७६ चैतदेखि २०७६ असार मसान्त सम्म १९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक गरेको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा व्यवस्थापनको सामुहिक प्रयासबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम न्युनिकरण गर्ने प्रयोजनको लागि ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २०७६ चैत २५ गते १५ लाख रुपैया र जेठ ३० गते प्रदेशका ५ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो ।

कुल खर्चमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सञ्चार महसुल, इन्धन, सवारी साधन मर्मत, अनुगमनका नाममा ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ३ लाख ९४ हजार ६ सय ५९, श्रीबक्स गुल्मले १ लाख ४२ हजार ३१, सशस्त्र प्रहरी गुल्मले १ लाख २९ हजार २ सय ६२ र राष्ट्रिय अनुसंधान जिल्ला कार्यालय मार्फत ५८ हजार ७ सय ४७ र अन्य कार्यालयको सवारी साधन इन्धन तथा अनुगमानमा समेत गरी ३७ हजार १९५ खर्च गरेको थियो ।

चार महिनाको अवधिमा प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको नियमित बजेट बाहेक अतिरिक्त भएको यो खर्च अस्वभाविक र शंकास्पद देखिएको नेकपा (एमाले) म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

‘क्वारेन्टिन, आइसोलेशन निर्माण र ब्यवस्थापनमा स्थानीय तहले पनि छुट्टै खर्च गरेका छन्,’ उनले भने ‘त्यत्रो बजेट आउँदा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन राखिएका ठाउँको पानी बिजुलीको महशुल र आवासका सामग्री बेचेका ब्यापारीलाई भुक्तानी नहुनुमा प्रश्न र शंका उठेको छ ।’

बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीहरुले तत्कालीन कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रशासनबाट भएको खर्चको स्वतपत्र जारी गर्न माग गरेका छन् । शैक्षिक तालिम केन्द्रको आइसोलेशनमा ७८ हजार र न्यु वेष्ट पोइन्टको क्वारेन्टिनमा ८० हजार रुपैयाँ पानीको बिल उठेको थियो । म्याग्दी क्याम्पस, माउन्ट एभरेष्ट लगायत शैक्षिक संस्थामा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सञ्चालन हुँदाको पानी र बिजुलीको बिल भुक्तानी भएको छैन् ।

महशुल नतिरेपछी शैक्षिक तालिम केन्द्रको आइसोलेशनमा पानीको लाइन काटेको बेनी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मीले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट लुकाएर पालिकाहरुलाई बिल भुक्तानी गर्न दवाव दिएको प्रशासनले बनाएको क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको पानी र बिजुलीको बिल किन तिरेन ?,’ संसदीय टोलीसँग उनले प्रश्न गरे ‘यस विषयमा सरकारले छानविन र प्रशासनले स्वतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।’

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छवीलाल सुवेदीले प्रशासनले आफुखुसी खरिद गरेका सामग्रीको बिल भुक्तानीका लागि पालिकाहरुलाई अनुचित दवाव दिएको बताए ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि क्वारेनटाइनको खर्च स्थानीय तहले, आइसोलेसनको व्यवस्थापन बेनी अस्पतालले, किट व्यवस्थापन र स्बाब संकलनको अगुवाइ स्वास्थ्य कार्यालयले र अनुगमन तथा समग्र पक्षको समन्वय र सहजीकरण प्रशासनको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले आफू भर्खरै मात्र सरुवा भएर आएको भन्दै खर्च बिबरणको बारेमा बुझेर सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, एमालेका सांसद रोशन गाहमगर, काँग्रेसका मणीभद्र शर्मा कंडेलले प्रशासनले गरेको खर्चको विषयमा उठेको प्रश्नमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । 

स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख एकनारायण लम्सालले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र कोरोना बिरुद्धको खोप अभियानको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । अनुगमन टोलीसँग जिल्लाका सरोकारवालाहरुले बेनी अस्पतालको ५० शैया क्षमताको भवन निर्माण अलपत्र परेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सहभागीले कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका समयमा प्रशासनका कर्मचारीहरुले ब्यापारीहरुबाट खरिद गरेको सामग्रीको भुक्तानी नगरेको र संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले तोकिएको सुबिधा नपाएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।