बेनी: न्यायाधीश अभावमा म्याग्दी जिल्ला अदालतको सेवा एक महिनादेखि ठप्प भएको छ ।
२०७७ फागुन २९ गते उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको चैत ४ गते सरुवा भएको थियो । रेग्मीको ठाउँमा अर्का न्यायाधीश सरुवा भएर नआउँदा अदालत करिब एक महिनादेखि न्यायाधीश विहीन बनेको हो ।
रेग्मीको ठाउँमा सर्वोच्चले जनकपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेललाई म्याग्दीमा सरुवा गरेको थियो । मुद्दाको सुनुवाई, फैसला, मिलापत्र लगायत सेवा रोकिएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका श्रेष्तेदार भेषराज पौडेलले बताए ।
‘मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने अधिकार श्रेष्तेदारलाई भए पनि पुनबिचार गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई मात्र हुन्छ,’ उनले भने ‘मुद्दाको पुर्नबिचार गर्ने न्यायाधीश नहुँदा केही बन्दी बढी समय हिरासत र कारागारमा बस्नुपरेको छ ।’
कानुन ब्यवसायी चिरञ्जिबी शर्माले महिनौसम्म न्यायाधीश नहुँदा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको न्याय सेवा प्रभावित भएको बताए । ‘मुद्दाको चाप, सिमित जनशक्ति र झन्झटिलो प्रक्रियाले न्याय सेवामा त्यसै ढिलासुस्ती हुन्छ,’ उनले भने ‘महिनौसम्म न्यायायधीश नहुँदा सेवाग्राहीलाई झन बढी मर्का परेको छ ।’
सबैभन्दा बढी बैदेशीक रोजगार प्रयोजनका लागि अदालतमा विवाह र सम्बन्ध बिच्छेद गर्नेहरु प्रभावित भएका छन् । जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत देशमा आश्रित भिसामा जानका लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न अदालतमा विवाह र सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने क्रम बढेको छ ।
जनकपुर अदालतमा न्यायाधीश पौडेलले हेरिरहेका मुद्दा टुङ्गो लगाउनुपर्ने र फैसला भएका मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार पार्न समय लाग्ने भएकाले म्याग्दी आउन ढिलाइ भएको श्रेष्तेदार पौडेलले बताए ।
मुद्दाको पुर्णपाठ तयार पार्न २१ दिन र सरुवा भएको ठाउँमा पुग्न बाटोमो म्याद सात दिनको हुन्छ । न्यायाधीश पौडेलले बैशाख ६ गते म्याग्दी आउने तयारी गरेको अदालतले जनाएको छ ।
म्याग्दी जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउन देखि चैत महिनासम्म २२६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षबाट १५३ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । १७५ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ।
यस्तै अदालतले विभिन्न समयमा गरेको फैसला अनुसार पाँच करोड ४३ लाख २८ हजार ४२७ रुपैयाँ जरिवाना र ७५० वर्ष तीन महिना २६ दिन कैद सजाय असुल उपर गर्न बाँकी छ । गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेको ९५ लाख २४ हजार ३४९ रुपैयाँ र यस वर्ष थपिएको आठ करोड १४ लाख ४६ हजार ६८३ रुपैयाँ मध्य तीन करोड ६६ लाख ४४ हजार ६०५ रुपैयाँ असुल उपर भएको छ ।
जिम्मेवारी सरेर आएको पाँच लाख ६२ हजार ६४ रुपैयाँ र यो आर्थिक वर्षको तीन करोड ६० लाख ८२ हजार ५४१ रुपैयाँ असुल भएको हो । नौ महिनाको अवधिमा २३५ वर्ष ११ महिना १ दिन कैद सजाय फस्यौट भएको अदालतले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
