सरकारीमा शैय्या अभाव : प्रदेश सरकारले गुहार्‍यो निजि अस्पताल

सरकारीमा शैय्या अभाव : प्रदेश सरकारले गुहार्‍यो निजि अस्पताल

धनगढी : कोरोनाको संक्रमण फैलिएको एक वर्षसम्म पनि रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि उदासीन देखिएको सुदूरपश्चिम सरकारले, नीजि अस्पतालहरु गुहारेको छ। सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले नीजि अस्पतालहरुलाई, उनीहरु शैया क्षमताको २० प्रतिसत शैया कोरोनाका लागि छ्ट्याई दिन अनुरोध गरेका छन्।

नीजि अस्पताल संघ र सामाजिक विकास मन्त्रालयबीच कोरोनाका विरामीको उपचारका लागि शुक्रबार मात्रै सम्झौता भएको नीजि अस्पताल संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा पदमा अस्पतालका सञ्चालनक गजेन्द्रबीर चन्दले बताए।‘नीजि अस्पतालले लायसेन्स लिँदा क्षमताको १० प्रतिसत निशुल्क सैया उपलब्ध गराउने नियम थियो, सामाजिक विकास मन्त्रालयले, सरकारी अस्पतालहरु भरिएकाले क्षमताको २० प्रतिसत सैयामा कोरोनाको सेवा दिन अनुरोध गर्‍यो, हामीहरुले पनि त्यसमा सहमति जनायौं’ उपाध्यक्ष चन्दले भने। उनले, सरकारलाई अप्ठेरो परेका बेला नीजि क्षेत्रले सघाउनुपर्ने बताए। 

शुक्रबार ५० शैया क्षमता भएको अत्तरियामा रहेको पदमा अस्पताल, ५० शैया क्षमताको धनगढीमा रहेको नवजीवन अस्पताले कोरोनाका विरामीका लागि १०/१० शैयामा उपचार गराउने सम्झौता नै गरिसकेका छन। यस्तै धनगढीमै रहेको २५ शैया क्षमताको कैलाली अस्पताल प्रालीले पनि ५ शैयाका लागि सम्झौता गरिसकेको सञ्चालक तथा नीजि अस्पताल संघका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष जनकराज जोशीले बताए। ‘आईसीयु र भेन्टीलेटर सेवा भएका नीजि अस्पतालहरुले त्यो पनि सेवा उपलब्ध गराउने र त्यो सेवा नभएका नीजि अस्पतालहरुले हाई डिपेन्डेन्सी युनीट (एचडियु) सम्मको सेवा दिने सहमति भएको छ’ उपाध्यक्ष चन्दले भने। एचडीयुमा, कोरोनाका सामान्य विरामीका लागि आईसोलेशन र मोनीटर सहितको अक्सिजनको व्यवस्था हुने गर्छ। 

पदमा अस्पताले शुक्रबारदेखि नै १० शैया सञ्चालनमा ल्याई सकेको छ। ‘हामीले १० शैयाको वातानुकुलित वार्ड तयार गरिसकेका छौं, १० जना सम्म विरामीको उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पनि तयार छन’ अस्पतालका सञ्चालक चन्दले भने। 

नीजि अस्पतालहरुलाई, कोरोना विरामीलाई आईसोलेशनमा राखेको ३५ सय, अक्सीजनमा राखेको ७ हजार, आईसीयुमा राखेको १० हजार र भेन्टीलेटरमा राखेको १५ हजार एक दिनको गरी प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराउने छ। नीजि अस्पतालहरुले यो रकम न्युन भएपनि, सामाजिक उत्तरदायीत्व भएकाले सहमत भएको जनाएका छन।
२०७६ को चैतदेखि सुदूरपश्चिमका कोरोनाका विरामीको संख्या बढेको हो। त्यतिबेला संघीय सरकारले लकडाउन गरेको थियो। लकडाउन, कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न र सरकारलाई स्वास्थ्यका अरु व्यवस्था गर्नका लागि गरिने उपाय हो। सरकारले पाँच महिनासम्म गरेको लकडाउनमा कोरोना उपचार, रोकथाम र उपचारका लागि खासै प्रयास नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।

प्रदेश सरकारले कैलालीको सेती र कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा ५०/५० शैयाको प्रिफाईव (अस्थायी) कोरोना अस्पताल बनाउन बाहेकका खासै काम गर्न सकेन। उसले, जिल्ला अस्पतालहरुलाई वितरण गरेका १४ थान भेन्टीलेटर र त्यत्तिकै आईसीयु सेटहरु अहिले जनशक्ति अभावमा बन्द रहेका छन। गत मंसिरमा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य आपुर्ती केन्द्रमार्फत सुदूरपश्चिमका ७ पहाडि जिल्लाका अस्पतालहरुमा यी उपकरणहरु वितरण गरेको थियो। 

पहिलो चरणको कोरोनाबाट निको भएर घर जानेको संख्या अत्यधिक थियो तर यसपालीको कोरोनाले अस्पतालको आईसीयु र भेन्टीलेटरमा पुगेका अधिकांसको ज्यान गइरहेको छ। दोस्रो चरणको कोरोनाले पछिल्लो १० दिनमा सुदूरपश्चिमका अस्पतालमा मात्रै २९ जनाको ज्यान गईसकेको छ। त्यसमा पनि अधिकांस युवाहरु छन। यसपालीको कोरोना कडा खालको रहेको चिकित्सकहरुले बताउदै आएपनि प्रदेश सरकारको तयारी खासै छैन।

प्रदेशभरीको स्वास्थ्य प्रदेश सरकार मातहत रहेको छ। प्रदेशका अस्पतालहरु, स्वास्थ्य कार्यालयहरु सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहत छन्। सेती प्रादेशीक अस्पताल प्रदेश भरीका २५ जनाल जनताको रेफरल अस्पताल हो। सेतीमा ५० शैयाको एक मात्र कोरोना वार्ड हुनु, त्यसमा पनि अक्सिजन प्लान्ट नहुनु, १० वटा मात्रै आईसीयु हुनु र तीन थान भेन्टिलटर हुनु पनि प्रदेश सरकारका लागि लाजमर्दो कुरा भएको धनगढीका समाजसेवी प्रमोद पाठक बताउछन्।‘अहिले सम्म प्रदेश सरकारले चाहेको भए, नयाँ अस्पताल नै बन्न सक्थ्यो, उपकरणहरु खरिद गरेर, तिनलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्तिलाई तालिम दिएर तयार अवस्थामा राख्न सकिन्थ्यो, तर ईच्छाशक्ति भएन’ उनले भने।

सेतीको ५० शैयाको अस्पतालमा शुक्रबार ५५ जनालाई राखिएको छ। तीन वटा भेन्टिलेटर, १० वटा आईसीयु प्याक छन। ४२ जनालाई अक्सिजनमा राखिएको सेती प्रादेशीक अस्पतालकी मेट्रोन सीमा शर्माले बताइन्।‘ईमरजैन्सी वार्डमा १० जना कोरोनाका विरामी छन, कोभीड अस्पताल लैजानुस् भनेर खबर आएको छ, तर शैया छैन, हामीले ल्याउन सकेका छैनौं’ मेट्रोन शर्माले भनिन्। बिहीबार बेलुकीसम्म सुदूरपश्चिममा पिसिआर गरेका मत्रै ८६८ जना सक्रिय संक्रमित छन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.