दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह : भारतले टेन्डर खोल्यो,नेपालमा रुख काट्नै बाँकी

दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह : भारतले टेन्डर खोल्यो,नेपालमा रुख काट्नै बाँकी
दोधाराचाँदनी नगरपालिका–१ स्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थल। तस्बिर : महादेव अवस्थी।
सुन्नुहोस्

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका–१ स्थित निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतले टेन्डर आह्वान गरेको छ।

नेपाली पक्षले बन्दरगाह निर्माणस्थलको साइट क्लियरेन्स गरेपछि भारतले निर्माणको काम सुरु गर्ने हो। तर, भारतीय पक्षले निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिसक्दासमेत नेपालका तर्फबाट निर्माणस्थलको साइट क्लियरेन्स हुन सकेको छैन। बन्दरगाह निर्माणस्थलमा भएका रूख कटानको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबीच सम्झौता भए पनि रूख कटान आदेश आउन सकेको छैन। जसका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदै गएको छ।

भारतीय पक्षले बन्दरगाह निर्माणका लागि २ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ९९ हजार भारतीय रुपैयाँ लागतमा टेन्डर आह्वान गरेको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतीय पक्षले टेन्डर खोलेको जानकारी दिए। ‘भारतीय पक्षले टेन्डर खोलसिकेको छ। हाम्रोतर्फ पनि रुख कटानका लागि अन्तिम पटक रुख गणना गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘आइतबारसम्म अन्तिम रिपोर्ट आउँछ त्यसपछि रुख कटानका लागि टेन्डर आह्वान गर्छौं।’ उनले रुख कटानको आदेश आउनेबित्तिकै समितिले रुख कटानका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने बताए। नेपालले निर्माणस्थलको साइट क्लियरेन्सको कार्य सम्पन्न गरेपछि मात्रै भारतीय पक्षबाट एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको कार्य सुरु हुने हो। सुक्खा बन्दरगाह छिटो निर्माणका लागि भारतीय पक्षबाट पटकपटक ताकेता भइरहेको छ तर नेपालबाट प्रक्रियागत अल्झनले निर्माणको काम लम्बिँदै गएको छ।

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जुन १, २०२३ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। बन्दरगाहका लागि प्रयोग हुने ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुईवटा गोदाम भवन, भन्सार चेक जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण हुने इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सँगै पश्चिममी नाका सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिमको सम्भावनाको ढोका खुल्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य जंगबहादुर मल्लले बताए।

उनले भारतको राजधानी नयाँदिल्ली र उत्तराखण्डस्थित औद्योगिक क्षेत्र रुद्रपुरसम्म सहज पहुँच हुने हुँदा सुदूरपश्चिमको विकासमा ठूलो योगदान मिल्ने अपेक्षा गरिएकाले नेपाल सरकारले यथाशीघ्र काम सुरु गर्नुपर्ने बताए। ‘रुद्रपुर भारतकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हो, नेपालको गड्डाचौकी नाकादेखि भारतको औद्योगिक क्षेत्र पुग्न दुई घण्टा लाग्छ तर यति छोटो दूरीमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रसँग सुदूरपश्चिमले अहिलेसम्म व्यापारिक कारोबार गर्न पाएको छैन’, मल्लले भने, ‘सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माणसँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रको व्यापार विस्तारको ढोका खुल्छ।’

दोधाराचाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको स्थापनापछि छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका उद्योगहरूका शाखाहरूसमेत नेपालमा खुल्न सक्ने र यहाँबाट उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक गोकर्ण अवस्थीको भनाइ छ। ‘बन्दरगाहको काम सुरु भइसकेको छ, अब हामीले त्यहाबाट आयात मात्रै गर्ने कि निर्यात पनि गर्ने यसको पूर्वतयारीमा लाग्न जरुरी छ’, उनले भने, ‘यो नाका सुचारु भए नेपाल भारतको सहज आवागमन हुन्छ, लामो दूरीबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ।’ उनले यो नाकाबाट आयात मात्रै नभएर निर्यात गर्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए।

छिमेकी मुलुक भारतका सबैभन्दा ठूला औद्योगिक सहरहरू र महŒवपूर्ण आर्थिक गतिविधि र औद्योगिक करिडोर भएका सहरहरूसँग सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर नजिकबाट जोडिएको जिल्ला हो। त्यसकारण पनि यो नाका सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिमको समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यतिमात्र नभई उत्तरतर्फ चीनको सीमासम्म सरल र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृश्यावलोकन गर्दै जान सकिने ठाउँछ। सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा पश्चिमी नाका खोलेर नेपाललाई भारत र चीनसँग जोड्ने र दुवै छिमेकी मुलुकबाट लाभ लिन सकिने सम्भावना छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.