कोरोना संकटमा असफल प्रदेश सरकार : कार्यकर्ता पोस्‍न २० करोड बाँड्ने योजना बनाउँदै

धनगढी : जनता अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाइरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने २० करोडका मर्मतका योजना बाँढ्ने तयारीमा जुटेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सचिवालयले २० करोडका योजना  बाँढ्ने तयारी गरेको हो ।

केही दिनअघि मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सडक, सिचाईं, तटबन्ध, खानेपानीका योजना मर्मत शिर्षक र बाढीपीडितका लागि भन्दै २० करोड रकम बराबरको वित्तिय सहमति माग्न भन्दै पत्र पठाएको छ । 

अहिले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट आफै भौतक पूर्वाधार र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पनि हुन् । नेकपा एमालेको ओली समूहमा लागेका पठानसिंह बोहरालाई उनले २०७७ को पुसमा पदमुक्त गरेर उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका थिए । 

त्यसको लगत्तै पुसकै महिना आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले पनि राजीनामा दिएपछि त्यो मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री भट्टसँगै छ । बोहरा माओवादी केन्द्रबाट जितेपनि उनी ओली पक्षतिर लागेपछि उनले आफै राजीनामा दिएका थिए । पाँच महिनासम्म मुख्यमन्त्री भट्टले दुबै मन्त्रालय आफूसँगै राखेका
छन् । 

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको निजी सचिवालयबाट २० करोडका झण्डै तीन सय योजनाका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट वित्तिय सहमतिका माग्न पत्र आएको थियो, तर विषयगत कार्यालयको मागको पुस्ट्याई  र औचित्य नदेखिएकाले त्यसलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिदिन भनेर फेरि उतै पठाइएको छ,' भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतले मर्मतका तीन सय बढी योजनाहरु वित्तिय सहमति माग्नका लागि आएको बताएको छ । सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाका माननीयहरुले आफ्नो क्षेत्रमा मर्मत शिर्षकमा बजेट माग गरेका योजना आएका उनले बताए । 

मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रेम कुवर (प्रख्यात) ले पनि माननीयले मर्मतका योजनाहरु माग गरेकाले त्यसको वित्तिय सहमतिका लागि भनेर पूर्वाधार मन्त्रालयलाई टिप्पणीका लागि पत्र पठाएको स्वीकार गरे । सरकारको नेृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको ओली समूहका केही माननीयका योजना समावेश गरिएको उनले बताए । 

‘धेरै माननीयका योजना आएका छन्, स-साना योजना पनि छन्, तीन लाखदेखि १०/१५ लाख सम्मका योजना छन्, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले वित्तीय सहमति दियो भने मात्रै ती योजना बाँडफाँड हुन्छन्,' मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका स्वकीय सचिव प्रेम कुवर (प्रख्यात) ले भने ।

तर उनले, कुन कुन माननीयले के के योजना दिए भनेर त्यसको सूची भने दिन मानेनन् । ‘हामी छनौटकै चरणमा छौं, अझै छनौट सकिएको छैन, छनौट पछि सूची नै दिउला, 'कुवरले भने ।  मर्मत शिर्षकमा सामान्यतया, विषयगत कार्यालय (जिल्लामा रहेका कार्यालयहरु) ले मागको औचित्यका आधारमा मन्त्रालयलाई यस्तो बजेट माग गर्ने गर्छन् । तर मुख्यमन्त्रीको नीजि सचिवालयबाट योजनाहरु गएकाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारी पनि अलमलमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री आफै माग गर्ने (भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय) र आफै दिने निकाय (आर्थिक मामिला तथा योजना) मा रहेकाले, योजना सदर गराउन भने सजिलो हुने देखिन्छ ।

‘निजी सचिवालयबाट गएका योजनाहरुका लागि बजेट माग्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो, त्यो मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्रीसँग छ, अझ त्यो बजेटका लागि वित्तिय सहमति दिने निकाय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय हो, त्यो पनि मुख्यमन्त्रीसँगै छ, भनेपछि माग्ने र दिने आफै भएपछि जे गरे पनि हुन्छ, 'आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कोरोना संक्रमणले सुदूरपश्चिममा मंगलबार बेलुकीसम्म २५६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । सेती  र महाकाली अस्पतालमा मात्रै दैनिक दर्जनौ मानिस अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् । सुदूर पहाडी जिल्लाको अवस्था अक्सिजन नपाएर झन कहालीलाग्दो छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायी, सामाज सेवामा खटिएका युवाले चितवन, भैरहवा, सप्तरी र नेपालगञ्जदेखि यस क्षेत्रका अस्पतालहरुका लागि रात दिन भोक तिर्खा नभनेर अक्सिजनका सिलिन्डर भराएर ल्याउने काम गरिरहेका
छन् । 

तर प्रदेशको अभिभावक मानिएको प्रदेश सरकार कार्यकर्ता पोस्ने मर्मतका योजना बाँडने तयारीमा लागेको छ । दोस्रो चरणको कोरोनाले मात्रै वैशाखमा १८२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अहिले विकास निर्माणको बजेट पनि कोरोनाको उपचारमा लगाएर जनताको ज्यान जोगाउने माग भइरहेका बेला प्रदेश सरकारको कार्यकर्ता पोस्ने खालको यो कार्यको आलोचना समेत भएको छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्टार डाक्टर हेमराज पन्त भन्छन, ‘प्रदेश सरकारको यो जनता प्रतिको घात हो, यो जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हो, प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व यत्ती निरिह र निकम्मा होला भन्ने सोचेकै थिएन, यस्तो गर्नु अपराध हो ।’

उनले प्रदेश सरकारले अहिलेको त्यो बजेट कोरोनाका बिरामीको उपचारमा लगाउन माग गरे । ‘प्रदेश सरकार गतिलो भएका भए अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद बैठक बसाएर स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर, जनता जोगाउन अक्सिजनका प्लान्ट स्थापना सक्नु पर्ने होइन ? त्यो २० करोड रकमको एक तिहाई अथवा ६/७ करोडमा अक्सिजन नपाएर तडपिएर मरिरहेका नागरिकलाई जोगाउन सकिन्छ, यस्तो अक्षम्य अपराधको जनताले हिसाब माग्नुपर्छ ।’

अर्थविद शिवहरी मुडभरी पनि, कोरोनाले नागरिक विवस भएका बेला कार्यकर्ता पोस्ने असारे विकासको अर्को नमूना भएको आरोप लगाउँछन् ।  उनी भन्छन, ‘कोरोनाले देश बन्दाबन्दीमा छ, अहिले बाँडिने २० करोडका योजना कसरी सम्पन्न हुनसक्छन ? ती सबै कार्यकर्तालाई मिलाएर खाउ भनेर बाँडिने योजना हुन् । प्रदेश सरकारले त्यो कार्य रोक्नुपर्छ ।'

उनले प्रदेश सरकार, अक्सिजन नपाएर मरिरहेका जनतालाई जोगाउन लाग्नुपर्ने बताए । ‘जनता प्राण बायु नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन, एक छिनमा खाना खाएर शैयामा बसेको नागरिक छिनभरमै ढलेर प्राण त्यागीरहेको छ, सरकारले अहिले प्रार्थमिकता जनताको उपचारलाई दिनुपर्छ,’ मुडभरीले भने ।

कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारको उपस्थिति शून्य देखिएको छ । मंसिरमा  ७ वटा अक्सिज प्लान्टका लागि आएको बजेट वैशाखको १६ गते मात्रै जिल्ला अस्पतालहरुलाई अख्तियारी दिईएको छ भने प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, मुख्यमन्त्री, उनका सचिवालयका व्यक्तिहरु अस्पतालमा नागरिकले पाएको समस्या, अक्सिजनको अभावका बारेमा बेखबर छन् ।

सरकार विस्तारको तयारी

२० करोडका योजनाहरु सदर गरे लगत्तै कोरोना कहरकै बीच प्रदेश सरकार विस्तारको पनि तयारी थालिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा एमालेका सचेतक तारा लामा तामाङ र विरमान चौधरीमध्ये एकजना, अरु चार मन्त्रालयमा चारजना राज्यमन्त्री नियुक्तिका लागि तयारी थालिएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पाँच महिनादेखि खाली थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई सरकार विस्तार हुने र सपथ ग्रहणका लागि समय मागेको स्रोतले बतायो ।

तर, नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको पत्र पाउने वित्तिकै मंगलबार संघीय राजधानीतिर लागेकाले मन्त्री परिषद् विस्तारको कार्य अहिलेलाई रोकिएको छ । मन्त्रीमा धेरै आकांक्षी भएकाले उनीहरुलाई सन्तुष्ट गर्न नसकेकै कारण अहिलेसम्म प्रदेश सरकार विस्तार हुन सकेको थिएन ।