स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन : उच्च अदालतको परमादेश

दाङ : उच्च अदालत तुलसीपुरले कोरोना नियन्त्रण र उपचार प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई तत्काल अक्सिजन सहितमा आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न  अस्पताल सञ्चालन गर्न आदेश दिएको छ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने र अक्सिजन नपाई उपचारमा समस्या भइरहेको अवस्थामा अक्सिजन सहितको आधुनिक उपकरण सहितका अस्पताल सञ्चालन गरेर नागरिकको उपचार गर्न परमादेश गरेको हो। 

प्रदेश अन्तर्गतका प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नो पालिकाभित्र अक्सिजन लगायत आवश्यक र सुविधा सम्पन्न कोरोना अस्पताल र क्वारेन्टाइन निर्माणको लागि वातावरण तत्काल बनाउन भन्दै प्रदेश सरकारलाई समेत आदेश गरिएको छ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन उच्च अदालत तुल्सीपुरले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई परमादेश जारी गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन र जोखिम नियन्त्रणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहलाई परमादेश गरेको हो। 

कोरोना सम्बन्धी गरिएको सम्पूर्ण गतिविधिलाई वेवसाइटमा राख्न र आजको मितिले १५ दिन भित्र प्रदेशस्तरीय कन्ट्रोल रुम बनाउन, प्रदेश अन्तरर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, स्थानीय निकायसँग समन्वय र सहकार्य सञ्चालन गर्न सोमबार आदेश गरिएको छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा उपचारको व्यवस्था गराउनु, भिडभाड नियन्त्रणदेखि कालोबजार नियन्त्रण लगायतमा अनुगमन गर्न भनिएको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अपनाउनु पर्ने तयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकारलाई विभिन्न ८ वटा बुँदामा उल्लेख गरि आदेश गरिएको छ। 

होम आइसुलेनमा के कति संक्रमित रहेका छन्। सोको विवरण तयार गरी निजको आर्थिक अस्थालाई मनन र मूल्याङकन गरेर आवश्यकता अनुसार पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सामाग्री, फेस सिल्ड, मास्क, स्यानिटाइजरहरु वितरणको व्यवस्था गर्नु भनिएको छ।

विपन्न र समस्यामा परेका परिवारको पहिचान गरी आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराउन आदेशमा भनिएको छ। नियमति औषधि सेवन गरिरहेका दिर्घ रोगीले प्रयोग गरिरहेको औषधिको विवरण संकलन गरी निषेधाज्ञाको कारण औषधि ल्याउनका लागि समस्यामा परेका बिरामीलाई घरमै औषधि आपूर्ती गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने लगायतका विषयमा मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश नसरुल्लाह अंसारीको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको हो। 

२०७८ वैशाख २९ गते तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका तथा लमही नगरपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिसीसीसीएमसी, स्वास्थ्य कार्यालय दाङ, जिल्ला विपत व्यवस्थापनसमेत ८ जनालाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, अधिवक्ता रविन्द्र धिताल, अधिवक्ता मधुसुदन गौतम, नागरिक समाजका अगुवा एवम् पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, अधिवक्ता रविन्द्र धिताल, अधिक्ता मधुसुदन गौतमले बहस गरेका थिए।