दाङ : दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र दाङले गरेको निर्णयविरुद्धमा उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र दाङले जेठ १४ गते गरेको नदीजन्य वस्तु उत्खनन र ओसार पसारको बिषयमा जिल्लाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नदीजन्य वस्तु उत्खनन र ओसार पसारको विषयमा जिल्ला सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएको अवस्थामा अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएको हो।
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी संकट व्यवस्थापन समितिको गत जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्बर ५ मा ढुंगा, गिट्टी र वालुवा (नदीजन्य पदार्थ) ढुवानी, स्थानीय तहको अनुमतीमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने छ निर्णय गरेको छ।
चुनढुंगा ढुवानीका लागि होलेरीतर्फ बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बंगलाचुलीतर्फ बेलुकी ५ बजेदेखि राति १२ बजेसम्मको समय तोकिएको छ। तर यो निर्णय र कार्य उच्च अदालत तुलसीपुरले उक्त निर्णय लुम्बिनी प्रदेश कानुन विपरित भएको अन्तरिम आदेशमा जनाएको छ।
प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन दफा २०७५ को उपदफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन दफा १५ को उपदफा (५)ले दिएको अधिकारमा सहर वा बजार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधन बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म चलाउन पाइने छैन।
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को दफा १३ (१) (ङ) बमोजिमको तोकिएको समय सिमाभित्र मात्र नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधान सञ्चालन गर्न तथा चलाउन दिनु, चलाउन लगाउन भनि विपक्षको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरीएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्यन्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षहरुलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। रिट निवेदक उच्च बार एशोसियसन तुलसीपुरका अध्यक्ष अधिवक्ता रविन्द्रकुमार शर्माले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
