काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। आयोगले बुधबार अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको पत्रको ढाँचा नमिलेको भन्दै मिलाएर पठाउन परिपत्र गरेको छ। दुवै अध्यक्षले पठाएको कारबाहीसम्बन्धी पत्र नियमावलीको अनुसूचीको ढाँचाअनुसार नमिलेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।
एकले अर्कोलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको भन्दै मंगलबार दुवै पक्षले आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए। सुरुमा यादवले अध्यक्ष ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निस्कासन गरिएको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए। त्यसलगतै ठाकुरले यादवलाई पार्टीबाट निस्कासन गरिएको पत्र पठाएका थिए। आयोगलाई पठाएको दुवैका पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम दलको दर्ताबाट नाम हटाई अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरिएको थियो।
आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले ठाकुर र यादव दुवै पक्षलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १८ बमोजिमको ढाँचामा कागजात पेस गर्न पत्र पठाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कुनै राजनीतिक दलको विवरण हेरफेर गर्नुपर्ने भए अनुसूची १८ बमोजिमको ढाँचाअनुसार निर्वाचन आयोगमा लेखिपठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। ठाकुर पक्षलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकको हस्ताक्षरसहितको निर्णयको प्रतिलिपि पठाउन भनिएको उनले बताए।
जसपा एकीकरण भएको वर्षमा विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो। ठाकुरले नेतृत्व गरेको राष्टिय जनता पाटी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच गत वर्ष मात्रै एकीकरण भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि दुवै दल मिलेका थिए। एकीकरण हुँदाको अवस्थामा कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्ष हाबी थियो। तर, नेता महेन्द्रराय यादव अर्कातिर लागेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ। भने विघटित सांसदमा ठाकुर पक्षको बहुमत छ। कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय छ। विघटित प्रतिनिधिसभामा ३४ सांसद थिए। जसमा रेशमलाल चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बीत छन्।
ओली नेतृत्वको सरकारप्रतिको दृष्टिकोणका कारण जसपा विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो। ठाकुर पक्ष आफना माग, मुद्दा सम्बोधन भइरहेकोले ओली सरकारको पक्षमा छ भने यादव पक्ष ओलीलाई प्रतिगमनको नायक भन्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
