एमाले एकतामा ‘शीर्ष नेताबाटै अड्चन’

एमाले एकतामा ‘शीर्ष नेताबाटै अड्चन’

काठमाडौं : एमाले एकताको पहल भइरहे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन। यसमा मुख्य कारक शीर्ष तीन नेता नै रहेको केही युवा नेता बताउँछन्।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताद्धय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालबीचको ‘इगो’का कारण एकता वार्ताले सार्थकता पाउन नसकिरहेको ती नेताको भनाइ छ । उनीहरूको बुझाइ छ कि शीर्ष तीन नेताले खुट्टा टेक्ने हो भने एकतामा कुनै समस्या छैन। 

‘कमरेड केपी ओली आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड जेएन खनाल र कमरेड माधव नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने’, नेता योगेश भट्टराईले फेसबुकसमा लेखेका छन्, ‘कमरेड जेएन खनाल र माधव नेपाल आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग मिल्न तयार नहुने तर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने।’ कसले, किन र के का लागि गर्दैछ यो सब ? एमाले एकताको समस्याको मुल जड यहिँ छ।’ नेता भट्टराईले यस विषयमा गम्भीर छलफल हुनु र साझा निष्कर्षका साथ साझा अभियानमार्फत एमालेको एकता बचाउन जरुरी रहेको जनाएका छन्।

युवा नेता नीरज आचार्य पनि ओली र नेपालले आआफ्नो ‘धरातल टेके’ एकताको सम्भावना रहेको बताउँछन्। ‘म आशावादी छु, दुवै नेताहरुले ग्राउन्ड टेक्नुभयो भने एकताको सम्भावना देख्छु’, आचार्य भन्छन्। 
ओली पक्षका नेता गोकुल घर्ति देश र जनताका लागि एमालेको एकता अपरिहार्य रहेको बताउँछन्। ‘एकता आजको आवश्यकता हो। अर्को पक्षको बटमलाइनअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले जेठ २ फर्किने भनिसक्नुभयो। अब बिनासर्त त्यसमा उहाँ (नेपाल) उभिनुपर्छ’, घर्ती भन्छन्। 

अध्यक्ष ओलीले  २०७५ जेठ ३ गतेपूर्वको अवस्थामा फर्किन प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै एकताको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा नेता नेपालले असहमतिपूर्ण जवाफ फर्काएका छन्।  दुवै पक्षका नेताहरूबीच मंगलबार करिब पाँच घण्टा संवाद भएको थियो। दुवै पक्षका धारणाप्रति कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देखिएको युवा नेता आचार्य बताउँछन्। ‘अब चाहि कालो वादल भित्र चाँदिको घेरा देखियो’, उनी भन्छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.