दैलेख : दैलेखको विभिन्न खोला र नदीबाट मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् भइरहेको छ । खोला तथा नदी गहिरो बनाउँदै नदीजन्य सामग्री निकाल्न डोजर, एक्स्काभेटर, टिपर र ट्याक्टरको ताँती लाग्ने गरेको छ । जिल्लास्थित कर्णाली नदी, लोहोरे, छामघाट, पादुका लगायतका खोलाबाट ठेकेदारहरुले नियम कानुन मिचेर खोला उत्खनन गरिरहेका छन् ।
खोलाभित्र पसेर डोजरले नदीजन्य सामग्री निकाल्न पाइँदैन् । तर, दैलेखका स्थानीय खोलामा नियम मिचेर खोलाको बीचबाट डोजरले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने गरिएको छ । स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र कारबाही गर्ने निकायका प्रमुखहरू भने डोजरले मच्चाइरहेको वितण्डा टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । खोलाभित्र पसेर डोजरले बिहानदेखि साँझसम्म ढुंगा गिट्टी बालुवा झिक्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
कानुनअनुसार पुलबाट पाँच सय मिटरसम्मका खोलामा कुनै पनि नदीजन्य सामग्री झिक्न पाइँदैन् । घना बस्ती, वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दुरी भित्रको नदि, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथीको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गर्न पाइँदैन् । _20210614073603.jpg)
अर्कोतर्फ ठूला यन्त्र प्रयोग गरेर खोला खन्न पाइँदैन् । ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ अनुसार नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा श्रममुलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको शर्तमा रहि विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमती लिनुपर्छ ।
तर, विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरुले कानुनलाई लत्याउँदै दोजर, जेसीबी, स्काभेटरजस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गरी कर्णाली नदी, लोहोरे, छामघाट, पादुका लगायतका खोलामा खनिरहेका छन् ।
जिल्लाका सानोदेखि ठूला विकास निर्माण आयोजनाका नाममा उत्खनन गरिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा ठूलो परिणाममा स्थानीय क्रसर उद्योगमा जाने गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई लत्याउँदै ठेकेदारहरुले लाखौं घनमिटरको परिमाणमा निकासी गरिरहेका छन् ।
ठेकेदारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पारेर ठूला यन्त्र एक्साभेटर, लोडर प्रयोग गरेर खोला दोहन गरिरहेको र स्थानीय तहहरुले कर उठाउने भन्दै ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर कानमा तेल हालेर सुतेको स्थानीयबासी बताउँछन् ।
प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा ठकेदारले रातारात एकलौटी रुपमा खोला दोहन गरिरहेका छन् । ठेकेदारसँग स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि, स्थानीय प्रशासन प्रहरीको मिलोमतोमा अवैध उत्खनन हुने कामले निरन्तरता पाइरहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘उत्खननका लागि गरिने खोलाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको ठाडो उल्लंघन भईरहेको छ,’ एक स्थानीय भन्छन् ‘भरपर्दो अनुगमन प्रणाली र नदि तथा खोला संरक्षणको सवाल प्रहरी, प्रशासन र सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन् बरु, उनीहरूले ठेकेदारलाई नै सघाउँछन् ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले खोलामा अवैध ढंगले दोहन भइरहेको स्वीकार गरेका छन् । ‘खोलामा अवैध ढंगले दोहन भइरहेको छ,’ हामीले अनुगमन गरेर आवश्यक निर्देशन पनि दिइरहेका छौँ, तर, स्थानीय तहहरु उदासिन भइदिँदा खोलाको अवैध दोहन रोकिएको छैन् ।’
स्थानीय तहले ठेकेदारहरुलाई ठेक्का दिएर उदासिन बनेर बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलको भनाइ छ । आफुले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलले भने, 'अब अटेरी गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारबाही हुन्छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख हुने नदीजन्य सामग्री उत्खननबारेको समिति हाल जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हुने व्यवस्था छ । नियम र कानुन मिचेर नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएपनि ठेकेदारहरुले अटेरी गरेको जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले बताए । ‘हामी भोली नै बैठक बसेर विधिवत् निणर्य गरी आवश्यक पक्रिया थाल्छौ,’ थापाले भने,' उत्खनन् भइरहेका खोलामा प्रहरीको टोली खटाएर निगरानी गरिन्छ, अटेरी गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाही हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
