काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा)को कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले वैधता नदिए पनि बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थप ९ जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। महन्थ–राजेन्द्र पक्षका राजकिशोर यादव, अनिलकुमार झा, शरदसिंह भण्डारी, चन्दा चौधरी, उमाशंकर अरगरिया, एकबाल मियाँ, विमल श्रीवास्तव , चन्द्रकान्त चौधरी र रेणुका गुरूङलाई बाबुराम उपेन्द्र पक्षले सात दिने स्पष्टिकरण सोधेको हो। बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका नेता मो. इस्तियाक राईले पार्टीको निर्णय विपरित मन्त्री बनेका ९ जनालाई स्पष्टिकरण सोधिएको पुष्टि गरेका छन्। ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा नौ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री बनेका छन्।
ती नेताहरूको काम कारबाही र क्रियाकलाप जसपाको नीति एवं पार्टीको विधान विपरित भएको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितको जेठ ८ को निर्णय अनुसार ओली सरकारमा सामेल भएमा पार्टीबाट स्वतः निस्काशन हुने निर्णय बमोजिम कारबाही गरिएको स्पष्टिकरण पत्रमा उल्लेख छ। ‘तपाईंले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, पार्टीको अन्तरिम विधान विपरित कार्य गर्नु भएकोले यो पत्र प्राप्त भएको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण दिनु हुनु अनुरोध छ’, स्पष्टिकरण पत्रमा उल्लेख छ।
चार बुँदे स्पष्टिकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमलाई पार्टी निर्णय र नीति विपरित किन साथ दिएको भन्दै प्रश्न गरिएको छ। ‘कार्यकारिणी समितिको निर्णय अवज्ञा गरी सरकारमा पार्टी निर्णय विपरित किन सामेल भएको ?’ स्पष्टिकरणमा सोधिएको छ।
पार्टीको अन्तरिम विधान बमोजिम संसदीय दलको विधान नबनिसकेको अवस्थामा राजेन्द्र महतोलाई किन र कुन आधारमा दलको नेताको रूपमा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गर्नु भएको भन्दै प्रश्न पनि सोधिएको छ। यो पत्रको म्यादभित्र चित्त बुभ्mदो र सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त नभएमा निस्कासन गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
