बाटो बिराएको निजामती ऐन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका छन्, युवानेता गणेशकुमार पहाडी। वर्तमान सरकारको साढे तीन वर्षे अवधिका चौथो संघीय मामिलामन्त्री हुन् उनी। यो अवधिमा चार मन्त्री फेरिएका छन् तर कर्मचारीको पुनर्संरचना गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक२०७५ माघ २७मा नै संसद्मा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित यो ऐन संसद्मादर्ता गरेका थिए। त्यसपछि पनि तीन मन्त्री फेरिसकेका छन्।

लालबाबुकै पालामा संसद्बाट पारित हुन नसक्ने अवस्था देखेर कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो। अध्यादेशमार्फत ल्याएर भएपनि कर्मचारी समायोजन ऐन त पारित भयो तर संसद्को बाटोबाट ल्याइएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकभने अझै प्रतिनिधि सभामै थन्किएको छ।पण्डितपछि हृदयेश त्रिपाठी र गणेशसिंह ठगुन्ना मन्त्री भए, उनीहरूले यो विधेयक पारित गराउन सकेनन्। अहिले पहाडीमन्त्री भएका छन् तर वर्तमान परिस्थितिमा पनि यो विधेयक पास हुने छाँट देखिएको छैन किनकि अहिले प्रतिनिधिसभा छैन। २०७५ चैत १० देखि लामो समय प्रतिनिधि सभाकोराज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नै अड्कियो।५५ वटाभन्दा बढीसमितिका बैठक बसे। यति धेरै बैठक बस्दा छलफल पनि धेरै भए होला।

समितिको बैठकमा छलफलले निकास पाउन नसकेपछि समितिबाट तत्कालीन  मन्त्री त्रिपाठीको असहमतिका बाबजुत बहुमतको आधारमा२०७७ असार १५ मा  पास गरियो। समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेर पुनः यो विधेयक अड्किएको छ।प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारी हुने कि नहुने भन्ने विषय प्रमुख विवाद रहँदै आएको छ। समितिको पास भएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो विषयमा तत्कालीन नेकपाका सांसदबीच एकमत थिएन। एमाले र माओवादी पक्षको फरक दृष्टिकोण थियो। एमालेले मन्त्रालयको सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने पक्षमा थियो भने माओवादी केन्द्र प्रदेश निजामती सेवाबाट प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा थियो।

कांग्रेसले एमालेकै लाइनमाप्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाट हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको  थियो। तर समिति सभापति शशीश्रेष्ठ माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले उनले पार्टीको लाइनअनुसार समितिबाट पारित गराएकी थिइन्। समितिबाट पारित विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ।निजामती सेवामा खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ।हाल खुलामा ५५ र आरक्षण ४५ प्रतिशत छ।खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा नियुक्त हुँदा पहिलेको अवधि गणना नगरिने, अधिकृत तहमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने र खसआर्यका लागि आरक्षणको व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकमा छ।

राजनीतिक दलको  स्वार्थ बाझिँदा महत्वपूर्ण विधेयक संसद्बाट पास हुनै समस्या हुन थालेको छ। अरू धेरै ऐन अध्यादेशमार्फत आइसकेकाले निजामती सेवा ऐन पनि सोही बाटोबाट ल्याउनुको विकल्प देखिँदैन।

छुट्टै सेवा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवामै समाहित गरेको छ।निजामती सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवासहित, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा र विविध सेवा पर्नेछन्।निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जान रोक लगाएको छ। खुला प्रतिस्पर्धा, अन्तर तह प्रतियोगिता र बढुवाबाट मात्र कर्मचारी माथिल्लो तहमा जान पाउने व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकमा छ।निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले पनि ४० वर्षसम्म मात्र खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुने प्रावधान राखिएको छ।अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुन उमेरको हद लाग्दैन।‘आधिकारिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन’ नभनेर आधिकारिक कर्मचारीको युनियन’ नामाकरण गरिएको छ। एक मात्र कर्मचारीको ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गरिएको छ।

विभागीय मन्त्री, सत्तारुढ दलकै एक घटक,प्रमुख प्रतिपक्ष दलको समेत असहमतिमा समितिबाट पारित भएपछि कर्मचारीले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। समितिबाट पारित भएको विधेयकको विषयमा धेरैको असहमति भएपछि प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेन। विभागीय मन्त्रीदेखि कर्मचारीको पेशागत संघसंगठनले समेत यो विधयेक अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्रीसम्म दबाब दिए। विधेयकमा रहेको एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने व्यवस्था, सामूहिक राजीनामाको विषय कर्मचारीले सबैभन्दा बढी विरोध जनाउँदै आएका छन्। नायब सुब्बाबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत् अधिकृतमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था यो विधेयकमा रहेको भन्दै उनीहरूको पनि विरोध छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च विद्यमान छन्।

विवादमा रहेको यो विधेयक चार मन्त्री फेरिँदा पनि यसले पूर्णता पाउने छाँटकाँट छैन। संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी मूल कानुन हो। यति मात्रै होइन, यो कानुन नबन्दा राज्यको पुनर्संरचना भइसकेको लामो समय भइसक्दा पनि कर्मचारीको पुनर्संरचना हुन सकेको छैन। राज्यको पुनर्संरचना भई तीन तहका सरकार बनेर एउटा आवधिक निर्वाचनको कार्यकाल पनि सकिन लागिसकेको छ। तर राज्यको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती कर्मचारीतन्त्र संक्रमणकै अवस्था छ। तीन तहका सरकारको माग निर्देशक कानुनको रूपमा रहने संघीय निजामती ऐन नै नबन्दा प्रशासनीय पुनर्संरचना नै अघि बढ्न सकेको छैन।वृत्तिविकासमा असर परेको छ। यो कानुन नबन्दा कर्मचारीप्रशासन संक्रमणमा गुज्रिन बाध्य भइरहेको छ। जसले गर्दा प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय कर्मचारीसेवा ऐन ओझेलमा छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय कर्मचारी सेवा ऐनको मार्ग निर्देशन गर्छ।

संघमा कर्मचारीबिना काम थुप्रिएर रहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ। जसले विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। स्थानीय तह समय अवधि नै सकिन लागेको छ तर कर्मचारी अहिलेसम्म पाएका छैनन्। यो अवधिमा मन्त्री मात्र होइन, सचिवपनि चारजना परिवर्तन भइसकेका छन्। दिनेश थपलिया निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भएका छन्। सूर्यप्रसाद गौतम र यादवप्रसाद कोइराला सचिव संघीय मन्त्रालयको सचिव भएका थिए। अहिले एकनारायण अर्याल सचिव छन्। उनीपनि सामान्य छोडेर गृह मन्त्रालय जाने प्रयासमा छन्। जसले एउटा कर्मचारीको मूल कानुन बनाउन सकेनन्, त्यो मन्त्री होस् वा सचिव।

चार मन्त्री र चार सचिव फेरिँदा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नु दुर्भाग्य हो। मन्त्री र सचिवबीच टकराब पनि यो विधेयक आउन नसक्नुको एउटा कारण हो। मन्त्री राजनीतिक दलको स्वार्थबाट प्रेरित हुने र सचिव कर्मचारीको स्वार्थबाट प्रेरित हुने भएकाले समस्या भएको छ।कर्मचारी–मन्त्रीको स्वार्थ  बाझिनु एक ठाउँमा होला तर प्रशासनीय पुनर्संरचनाको मूल कानुन भएको प्रधानमन्त्रीले यसमा अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो तर कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्री र संसद्को स्वार्थ बाझिएकाले पनि यो कानुन अगाडि बढ्न सकेको छैन। अध्यादेशको विरोध हुने भएपछि यो थाँती राखिँदै आएको छ। राजनीतिक दलको  स्वार्थ बाझिँदा महत्वपूर्ण विधेयक संसद्बाट पास हुनै समस्या हुन थालेको छ। अरू धेरै ऐन अध्यादेशमार्फत आइसकेकाले निजामती सेवा ऐन पनि सोही बाटोबाट ल्याउनुको विकल्प देखिँदैन।

नयाँ मन्त्री पहाडीले अब यो संघीय निजामती सेवा ऐनको विषयमा के गर्छन्? चासोको विषय छ।अध्यादेशबाट ल्याउँदा पनि विरोध सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। संसद हुँदा ऐन बनाउन नसक्ने अहिले संसद नभएको अवस्था यसरी अध्यादेशमार्फत ल्याइयो भनेर आरोप खेप्नुपर्छ तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको खण्डमा बाहेक अब अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुको विकल्प छैन। अब धेरै ढिला भइसकेको छ। यो ऐनजसरी पनि ल्याउनुपर्छ। पहाडीको मात्रै बललेऐन आउने अवस्थामा छैन तर उनले प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने देखिन्छ।