धनगढी : बजेटको प्राथमिकता कि अत्यावश्यक काम हुन्छ, कि समानुपातिक वितरण हुन्छ। सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेट भने, ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ बनेको छ।
सरकारले प्रदेशका नौवटै जिल्लाका एक/एक सडक, प्रदेश गौरवका योजनाका रूपमा राखेको छ। गतवर्ष कैलाली बाहेक ८ जिल्लामा ती सडक निर्माण र कालोपत्रेका लागि १०/१० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो। यसपालि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको जिल्ला बाहेका सबै सडकमा बजेट घटाइएको छ।
कैलालीमा एक करोड, कञ्चनपुरमा तीन करोड १० लाख, बैतडीमा साढे तीन करोड, दार्चुलामा साढे तीन करोड, अछाममा २ करोड, बझाङमा एक करोड ७५ लाख छुट्याइएको छ। जब कि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहको जिल्ला बाजुरामा भने २६ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारमा एमाले नेता भीम रावलको प्रभाव छ। बजेटमा पनि त्यसको झल्को देखिन्छ। रावलको घर जाने सडक कालोपत्रेका लागि ६ करोड राखिएको छ। प्रदेश गौरवका योजनाहरूमा भने एक करोड विनियोजन गरिएको छ। अछामको साँफेबगर नगरपालिकाको बयलपाटा माझका पीपलदेखि नदुकाना–कालाआम–डोटै–ल्याङमाता सडक कालोपत्रेका लागि ६ करोड छुट्याइएको हो। प्रदेश सभा सदस्य पठान सिंह बोहराले नेताको घरलाई मात्र ध्यान दिइनु गलत भएको बताए। सत्ता पक्षकै सांसद प्रेम प्रकाश भट्टले प्रदेश गौरवका योजनाहरूमा ७५ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘गत वर्ष १० करोड रकम विनियोजन भएको प्रदेश गौरवको सडक योजनामा यसपालि एक करोडदेखि साढे तीन करोडसम्म विनियोजन गरिएको छ, यसरी योजना सम्पन्न कसरी हुन्छन् ?’ उनले भने।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाह भीम रावल निकट हुन्। अहिले प्रदेश सरकारमा १७ जना सांसद एमालेको नेपाल खनाल निकट छन्। अधिकांश सांसदले रावलको निकट भएकै कारण उनको निर्वाचन क्षेत्र र शाहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रामा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरेको बताए।
बजेटबारे सोमबारबाट प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको हो। मंगलबार सत्ता पक्षकै सांसद तथा पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुबेदीले विषयगत मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट हालेर असन्तुलित बजेट ल्याएको आरोप लगाए। उनी पनि नेपाल खनाल पक्षका हुन्। उनले भने, ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई कोठे विद्यालय भवनसमेत बजेटमा समावेश गर्न नसिकने भन्यो, तर अर्थमन्त्रीको जिल्ला बाजुरामा चारकोठे भवनहरू परे, के मन्त्रीहरू र सांसदहरूका लागि अलग्गै नीति छ ?’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले २२ अर्बको मात्रै बजेट आउने भन्दै सबै निकट सांसदहरूलाई विद्यालय भवनका योजना बजेटमा राख्न नसक्ने बताएका थिए। तर, उनले आधादर्जन चारकोेठे भवनका योजना आफ्नो जिल्ला बाजुरामा मात्रै राखेको पूर्व सामाजिक मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताए।
उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि सांसदहरूले लगेका योजनाहरू समावेश नगरेको आरोप लगाए। ‘म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गए, मन्त्री ज्यूले २० मात्र योजना दिनुहोस् भने तर अहिले रातो किताबमा दुई/ढाइ लाखका अढाइ सय योजना मेरो आसपासमै परेका छन्। ती योजना कसले दियो ? कसले भनेर योजना परे ?’ प्रदेश सभामा उनले प्रश्न गरे।
उनले रातो किताबमा नालीसहितको कालोपत्रे सडकका लागि पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताए। ‘नालीसहितको कालोपत्रेका लागि ५ लाखले पुग्छ ? यस्तो पनि बजेट हुन्छ ? उनले भने। पूर्वमन्त्री सुबेदीले, स–साना खुद्रे योजना हटाएर बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग गरे।
सत्ता पक्षकै सांसद अर्चना गहतराजले पनि बजेटमा त्रुटि रहेको बताइन्। ‘लक्षित समुदायको बजेट सोलोडोलो आएको छ, त्यसले प्रदेशको लक्षितवर्ग लाभान्वित हुँदैन,’ उनले भनिन्। उनले सहकारी मन्त्रालयमा पनि विभेद भएको बताइन्। ‘तराईका सहकारीका भवन निर्माणका लागि २० लाख र पहाडका सहकारीका लागि १० लाख रकम विनियोजन गरिनु विभेद हो,’ उनले भनिन्। ‘झन् पहाडमा भवन बनाउन बढी खर्च लाग्छ।’
प्रतिपक्षले त आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बिचौलियासँगको ‘सेटिङ’ मा आएको आरोप लगाएको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद कर्णबहादुर मल्लले यो बजेट बिचौलियासँगको सेटिङमा आएको बताए। ‘यो बजेटमा सुदूरपश्चिमका जनताले अपनत्व महसुस गरेका छैनन्, प्रदेश सांसदले भनेका भन्दा पनि बिचौलियाहरूबाट कमिसनका लागि योजना पारिएका छन्,’ उनले भने।
उनले ४५८ पानाको रातो किताब एक विज्ञप्ति जस्तै आएको आरोपसमेत लगाए। ‘प्रतिपक्षको मौनतालाई सरकारले कमजोरी ठान्यो, यो बजेट होइन विज्ञप्ति हो,’ बजेट माथिको छलफलका क्रममा उनले भने। ‘जनताको अदालत सबैभन्दा ठूलो अदालत हो, त्यो अदालतले कारबाही गर्ने नै छ।’
उनले २५ हजारका योजना पनि रातो किताबमा आएको आरोप लगाए। ‘२५ हजारका दर्जनौं योजना बजेटमा आएका छन्, यसले सुदूरपश्चिमलाई समृद्धिभन्दा पनि विनासतिर लैजान्छ’ उनले भने। उनले, अहिलेको बजेट सोझासाझा जनतालाई भ्रष्टाचार गर भनेर सिकाउने बजेट आएको आरोपसमेत लगाए। ‘कनिका छरेझैं बजेट आएको छ, यसले सोझा जनतालाई यसरी भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षित गर्छ,’ सांसद मल्लले भने।
प्रतिपक्षी कांग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द बोहराले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट असारे विकासको नमुनाका रूपमा आएको बताए। ‘प्रदेश योजना आयोगको अत्तोपत्तो छैन, योजना बैंक बनाउने भनिएको थियो, त्यसको अत्तोपत्तो छैन, तर फर्टिलाइजर उद्योगलाई रातो किताबमै बजेट हालिएको छ, योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ,’ उनले भने।
बजेट वक्तव्यमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ मा रहेको नेपाल फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिजलाई ५ करोड र कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको वडा नम्बर १० मा रहेको मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय र शीत भण्डारका लागि ५ करोड रकम दिने उल्लेख छ। रातो किताबमा अधिकांश निजी कम्पनी, फर्म र व्यक्तिहरूलाई ठूलो रकम दिने कुरा लेखिएपछि विरोध चुलिएको हो।
अहिले कोरोनाका कारण यातायात व्यवसायी, होटल ब्यवसायी, पर्यटन क्षेत्र धरासायी भएको बताउँदै सांसद बोहराले प्रदेश सरकारले ती ध्वस्त भइरहेका क्षेत्रका लागि बजेटमा कुनै व्यवस्था नभएको आरोप लगाए। ‘मेरो मान्छे, मेरो योजना भन्दै बजेट आयो, प्रायः भेट कम्पनीले ल्याएको जस्तो बजेट आयो’ बोहराले भने।
असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटमाथि सोमबारबाट प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा सहभागी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
