दाङ : लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट मन्त्रालयले काम सुरु भएको छ ।
एक महिनाअघि स्थापना भएको ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले बुधवारदेखि औपचारिक रुपमा स्थानीय रानजधानीबाटै काम थालेको हो । प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा स्थापना हुने यो पहिलो मन्त्रालय पनि हो ।
यस अघि प्रदेशको विकास प्राधिकरणले कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको थियो । मन्त्रालयको कामको शुभारम्भ गर्दे लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानी कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय स्थापना गरेर काम सुरु हुनु आफैँमा ऐतिहासिक कार्य भएको बताएका छन् ।
टेलिफोनमार्फत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी कार्यान्वयन र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘स्थायी राजधानीको नामाकरण र राजधानीको नाम टुंगो लगाएपछिको यो ऐतिहासीक कार्य हो’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘व्यवस्थित राजधानी शहर बनाउने योजना अनुरुप पूर्वाधार निर्माणको काम पनि थालनी हुन्छ ।’
मन्त्रालय स्थापनासँगै राजधानीले पनि पूर्णता पाउँदै जाने उनको भनाइ छ । मौसम प्रतिकुलताका कारण भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसकेको पोखरेलले बताए ।
प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेसन स्थायी राजधानीमा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ । ‘प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीबाट सुरुहुन्छ’, उनले भने, ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले संसद भवनको निर्माण गरिरहेको छ ।’
प्रदेश सभाको बैठकबाट राजधानी र नाम टुंगो लागेको नौ महिनापछि स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थापना गरेर कामकाज सुरु गरिनु ऐतिहासीक भएको ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री हरिप्रसाद रिजालले बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि राजधानीमा स्थापना गरेर कामकाज थालनीको योजना बनेको मन्त्री रिजालको भनाइ छ ।
ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले राजधानी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए
ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता, भवन आवास तथा शहरीकरण र पर्यटन प्रर्वद्धन तथा विकास गरी तीन क्षेत्र प्रमुख जिम्मेवारी क्षेत्र रहेको मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।
राप्ती गाउँपालिकका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राजधानी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले चालेका कदम महत्वपूर्ण रहेको बताए । राजधानीको लागि एक हजार ६ सय ५१ विगाह जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरी पालिकाबाट सिफारिस भएको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
