उत्तरी गोरखा जाने बाटोमा रोकिएन कटान, खाद्यान्न हाहाकारको त्रास
गोरखा : बूढीगण्डकी कटान र डुबानले उत्तरी गोरखा जाने बाटो अवरुद्ध भएपछि सरकारले हेलिकोप्टरबाट तार जाली ढुवानी गरी बाटो मर्मत गर्ने प्रयास गरेपनि फेरि सो नदीले अन्य ठाउँमा क्षति गरेको छ । धार्चे गाउँपालिका १ यारुबगरको क्याण्टिलिभर पुलभन्दा माथि करिब दुईसय मिटर बाटो बूढीगण्डकी कटानमा परेपछि स्थानीयबासी निरास भएका छन् ।
‘क्याण्टिलिभर भन्दा केही माथि थोरै मात्र कटान भएको थियो । मान्छेहरु जोखिम मलेर हिँड्न थालेका थिए, तर रातभरिमा दुईसय मिटरभन्दा लामो बाटो कटान गरेर हिँड्नै नमिल्ने बनाइदियो’, स्थानीय विशाल हिमाली घलेले भने, ‘बूढीगण्डकीले कुनासम्म रेटेर बाटो हिड्न असम्भब बनाइदियो ।
बाटो अवरुद्ध भएपछि चुमनुब्री गाउँपालिकाका सातै वडाका बासिन्दा जगतभन्दा माथि नै रोकिन बाध्य भएका उनले बताए । यारुबगर भन्दामाथि जगत बगरमा हेलिकोप्टरले ओसारेको तारजाली भरेर बाटो खुलाउने काम जारी छ । तर यारुबगरमा बाटो बिग्रिएपछि स्थानीयबासी चिन्तित बनेका छन् ।
‘छिटोभन्दा छिटो बाटो खुलाउन सकिएन भने अब चुमनुब्री गाउँपालिकाका सातै वडामा खाद्यान्न संकट हुन्छ’, वडा नं. ४ का पेमाडुण्डुप लामा भन्छन्, ‘हेलिकोप्टरबाट बोकेको खाद्यान्नले कति दिनलाई पुग्छ र ?'
हेलिकोप्टरले एक ठाउँमा लगेर थुपार्छ । त्यहाँबाट अरु गाउँमा कसरी लैजाने ?’ विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो फर्ममा काम गर्न गएकाहरुलाई आफूले हेलिकोप्टरमा चामल ढुवानी गरेर खाने ब्यबस्था गरेको भन्दै उनले यसरी धेरै दिन थेग्न नसक्ने बताए ।
सबै गाउँबस्तीमा जाने बाटो बिग्रिएकाले खाद्य संकटको जोखिमबाट बचाउन खच्चड हिँड्न सक्ने बाटो बनाउनुपर्ने वडा नं. ७ का अध्यक्ष पासाङफुञ्जो लामाको भनाइ छ । ‘गाउँगाउँमा खाद्यान्नको अभाव हुँदै गएको छ । अहिले सरकारले फिलिम डिपोसम्म हेलिकोप्टरबाट चामल ढुवानी गरेको रहेछ’, उनले भने, ‘अब त्यहाँबाट गाउँगाउँमा कसरी लैजाने ? जताततै बाटो अवरुद्ध छ । मान्छे त ज्यानको माया मारेर हिड्छन्, तर चामल बोकाएर खच्चडलाई कसरी हिडाउने ?’ कि हेलिकोप्टरले सबै वडावडामा लगिदिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
यारु बगरभन्दा पारि नेपाली सेनाले खन्दै गरेको सडकमा तत्काल मान्छे र खच्चड हिँड्न मिल्ने बनाउनु जरुरी रहेको का छिरिङ धार्केको सुझाव छ । ‘कि भित्तामा क्याण्टिलिभर पुल बनाउनु पर्यो, कि सेनाले बनाउँदै गरेको बाटोमा अहिलेका लागि काम चलाउन हिड्न मिल्ने बनाउनु पर्यो’, उनी भन्छन्, ‘यसका लागि गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेपाली सेना बसेर छिटो भन्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !