निजी क्षेत्रको सक्रियता आवश्यकता महसुस भएको छ किनकि अर्थतन्त्रलाई चाहिने कुल पुँजीको दुईतिहाई निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन्
लकडाउन आदिले मेडिकल स्वास्थ्य र आर्थिक स्वास्थ्यसमेत त्यत्तिकै महŒवको रहेको र यसमा अर्थ मन्त्रालयको उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका रहेको छ। देशको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्ने गरे पनि अझ बढी सशक्त हुनुपर्ने आमधारणा छ। तत्कालीन लडाईंकालमा गठन गरेको ‘जनमुक्ति’ लडाकुका चार डेपुटी कमान्डरमध्ये एक जनार्दन शर्मा देशको आर्थिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्वमा आइपुगेका छन्। तानसेन आक्रमण पनि उनकै नेतृत्वमा भएको भिडियो युट्युबमा देख्न सकिन्छ। त्यसैले पाल्पाली र तानसेनवासीमा अर्थमन्त्रीबाट ठूलो आशा, विश्वास एवं अपेक्षा हुनुपर्छ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संसद्को बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित नभएमा खारेज हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ। तर, यस्तो नयाँ बजेट संसद्बाट पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने तय आगामी दिनको राजनीतिक घटनाक्रममा निर्भर गर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारको नयाँ बजेटको विपक्षमा संसद्मा उभिने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा सरकारलाई बजेट पारित गर्न कठिन पर्नसक्छ।विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत उच्च गिरावट आउने आँकलन गरेको छ।दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाबारे रिर्पोट सार्वजनिक गर्दै विश्वबैंकले आर्थिक वृद्धिदरमा उच्च गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको हो।सन् २०२० मा परेको असर न्यूनीकरणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यसले आगामी दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर पुग्न जाने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
कोरोनाका कारण सीमा नाकामा हुने अवरोधले पनि आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने विश्व बैंकको भनाइ छ। कोरोना को असर लामो समय बढ्दै जाँदा औद्योगिक उत्पादन र त्यसको खपतमा आउने कमी आउने भएको छ।कोरोना ले कम आयस्रोत भएका व्यक्तिको जीवनमा अझ नराम्रो पार्दै गएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। यो अवस्था दक्षिण एसियाकै सबै मुलुकमा समान तरिकाले देखिएको छ। आतिथ्य सेवा, खुद्रा व्यापार र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस कोभिडले बढी प्रभावित हुने भएका छन्।दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रहेको सामाजिक असमानताका कारण धनी र गरिब बीचको खाडल अझ बढी देखिने बैंकले उल्लेख गरेको छ। लगानी आकर्षित गर्दै कोभिडले पारेको खाडल पूरा गर्न सरकारहरूले उचित नीति ल्याउनु पर्ने सुझावसमेत दिएको छ। अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव परिपूर्तिका लागि सरकारहरूले बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग पनि उत्तिकै समन्वय गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा छ। कोभिड–१९ का कारण साधारण खर्च पनि धान्न धौधौ पर्ने अवस्था छ। कोभिडकै कारण स्वास्थ्यका लागि सरकारको धेरै खर्च गर्नुपरेको छ।
कोरोना प्रभाव अन्त्यका लागि दीर्घकालीन प्याकेजले क्षतिपूर्तिसँगै अर्थतन्त्रका संरचनाहरूमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। दिगो आर्थिक विकासका लागि कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ। सरकारले अनुत्पादक र खर्च नहुने क्षेत्रको बजेट विनियोजन अन्त्य गर्नुपर्छ।
कोभिड संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले स्वास्थ्यका लागि खासगरी भ्याक्सिन, अक्सिजन आदि आवश्यक स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन थालेको थियो।अर्थतन्त्र सुधार्नसार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, बाह्य सन्तुलन र आर्थिक सुधार गरेर लगानीको माहोल बनाउनुपर्छ। कोरोनावाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा पर्ने आर्थिक असरहरूमा समेत कमी आउनुपर्छ।नेपालका उद्यमी, व्यवसायी र उपभोक्ता हितकालागि सरकारबाट ठोस रचनात्मक आर्थिक कदमको अपेक्षा गर्दछ। उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नु श्रमिकलाई सहयोग गर्नु हो। हाल कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसको असर न्यूनीकरणमा सरकारले लिएका कदमले थप समस्या देखिएको अनुभूति हुन्छ। यसलाई सम्बोधन गर्नुअर्थमन्त्री शर्माका निम्ति प्रमुख चुनौती हुने देखिन्छ।
पूर्वअर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। नेपालका विकास साझेदार आईएमएफ र विश्व बैंकको प्रक्षेपणलाई हेर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव ६ प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित रहने देखिएको छ। अर्थतन्त्रलाई चाहिने कुल पुँजीको दुईतिहाई निजीक्षेत्रले लगानी गर्छन्। हाल निजीक्षेत्रको सक्रियताको आवश्यकता महसुस भएको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले यसको सम्बोधन गर्ने संकेत देखाएकाछन्। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनर्कर्जा हो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त रकम प्रदान गर्ने र ती वित्तीय संस्थामार्फत ऋणी तथा ग्राहकले कर्जा लिन पाउने पुनर्कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधिमाछ। बजेट, मौद्रिक नीति र अन्य निर्देशिका, कार्यविधिबाट सरकारले केही कदम चालेको छ। वर्तमान सरकारको खर्च गर्ने प्रक्रियामा वृद्धि हुने, करको दर घट्ने, ब्याजदर घट्ने र यसबाट डिप्रेसनमा जान लागेको अर्थतन्त्रलाई उठाउँदै क्रियाकलापअगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
यसबाट रोजगारी, उपभोक्ताको खर्च, लगानीको माध्यमबाट कूल मागमा वृद्धि हुने र यो व्यवस्थाले विस्तृत वित्तीय तथा मौद्रिकनीतिको अवलम्बनबाट नेपालको अर्थतन्त्रले केही सही दिशा लिन सक्नेछ। निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्नसमेत सरकारले लक्षितवर्गको मनोबल उच्च राख्न विभिन्न क्रियाकलाप भएको अनुभूति निजीक्षेत्रलाई हुनुपर्छ,। तसर्थ, कोभिड–१९ सम्बन्धी आर्थिक समस्या समाधान गर्न निजीक्षेत्र समेतको ‘कोभिड आर्थिक समस्या समाधान समिति’ गठन गर्नु आवश्यक र अनिवार्य छ।
आपूर्ति श्रखला र व्यापार अवरोध
श्रमिकहरूले आफ्ना कामबाट विदा वा उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई काममा लगाइराख्न सरकारले विशेष प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ।खाद्यान्न र औषधिमा भन्सार पूर्णतः छुट हुनुपर्नेछ। गलत सूचना सम्पे्रषणबाट आतंक, भय र डरको स्थिति सृजना भएको हुँदा सूचना सम्प्रेषण गरिनेमा गम्भीरता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आवश्यकता र अनिवार्यताबाहेक बजेट खर्च तीन महिनाभित्र नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। प्रस्तुत सुझावहरू अपनाउनुपर्ने कदमले समग्र मुलकमा रहेका विभिन्न आकारका व्यवसायमा तरलताको वृद्धि भई कोरोना भाइरसबाट अल्पकालमा भएको घाटा नोक्सानी र असहज परिस्थितिको सामना गर्न केही मात्रामा भए पनि सहज हुने आशा एवं विश्वास छ।
कोरोना को असर हेरी चरणवद्ध कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ। प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको आकारको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने देखिन्छ। लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरू पर्यटन, यातायात, साना मझौला व्यवसाय, कृषि (दुग्ध क्षेत्र तथा पोल्ट्री र तरकारी) व्यवसायका लागि तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेजमार्फत उद्धार गर्नुपर्छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपालीलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्छ। गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था र उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि निजीक्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ।
कोरोना प्रभाव अन्त्यका लागि दीर्घकालीन प्याकेजले क्षतिपूर्ति मात्र नगरी अर्थतन्त्रका केही आधारभूत संरचनाहरूमै आमूल रूपान्तरणमार्फत दिगो आर्थिक विकासका लागि कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ। यसका लागि सरकारको ढुकुटीमा रहेको र वर्षेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई निजीक्षेत्रमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा वर्षेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ। साना र मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
