निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता टुङ्ग्याउँदै

निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता टुङ्ग्याउँदै

काठमाडौं : सत्ता समीकरणका दौरानमा दुई समूहमा विभाजन भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सोमबार निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाउँदैछ । निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको टुङ्गो लगाउन आज पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको छ । 

आयोगले जसपाको आधिकारिकता विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरी यही साउन ७ गते कानूनी बहस सकेर पार्टी एकीकरण बखत संलग्न कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो ।

सोहीअनुरुप जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका कार्यकारिणी सदस्य सनाखतका लागि आयोगमा बिहान ११ बजे उपस्थिति हुँदैछन् । सनाखतपछि आयोगले आधिकारिकतासम्बन्धी सम्भवतः आजै निर्णय सुनाउनेछ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपाको विवाद निरुपणका लागि आयोगले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित बिहान ११ बजे आयोगमा उपस्थिन हुन आग्रह गरेको जानकारी दिए ।  उपेन्द्र यादव पक्षमा कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य भएको दाबी गरिएकाले सोही पक्षले आधिकारिकता पाउने अनुमान गरिएको छ । जसपाका कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राइले पार्टी आधिकारिकता लगभग निश्चित भएको र आज कार्यकारिणी सदस्यले सनाखत गरेपछि टुङ्गो लाग्ने बताए ।

जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ । जसपा २०७७ असार २४ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदारी गर्दा जसपा दुई समूहमा विभाजन भएको थियो । ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो भने यादव पक्ष प्रतिपक्षमा उभिएको थियो । दुवै पक्षले पार्टी आधिकारिकताका लागि दाबी गर्दै आयोगमा गएका थिए । पछिल्लो पटक वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा दुवै पक्षले पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । यादव पक्षले सरकारमा सहभागिता जनाउने निश्चित भइसकेको छ । 

यसैबीच आयोगको निर्णयअघि अध्यक्ष ठाकुरले आधिकारिकता र पार्टी विभाजन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि आइतबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै साउन १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बलाउने आदेश दिएको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.