कोभिड–१९ परीक्षणको क्षमता बढाउन समितिको निर्देशन

कोभिड–१९ परीक्षणको क्षमता बढाउन समितिको निर्देशन

काठमाडौं : सङ्घीय संसद्, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङकन समितिले कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि गुणस्तरीय उपचार र परीक्षणको राष्ट्रिय क्षमता बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

कोरोना सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण, उपचार व्यवस्थापनबारे स्वास्थ्य सेवा विभागका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएपछि समितिले खोपको अनियमितता भएको सम्बन्धमा आएका सूचनाका आधारमा छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन भएको सभापति निरादेवी जैरुले जानकारी दिइन्।

 स्वास्थ्य सेवालाई सर्वशुलभ, समान पहुँच र सरल बनाउन जोड दिँदै बैठकले स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यकर्मीको स्तरोन्नति गर्दै अघि बढ्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। सो अवसरमा स्वास्थ्य विभागका तर्फबाट अबको पाँच महिनामा एक लाख ९३ हजार ८ ५६ नयाँ सङ्क्रमित थपिने सम्भावनाको आँकलन प्रस्तुत गरियो। त्यसमध्ये ३८ हजार ७७१ जनालाई उपचार सेवा र नौ हजार ६९३ जनालाई सघन उपचार आवश्यक पर्ने सो अवसरमा जानकारी दिइयो।

यसअघि बैठकमा स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक डा. तारानाथ पोखरेल मुलुकका ९६ वटा  पिसीआर केन्द्रबाट कूल जनसङ्ख्याको १३.५ प्रतिशत जनताको कोरोना परीक्षण भएको जानकारी दिए। हालसम्म ३९ लाख ८१ हजार ५९५ परीक्षण भएकामा पिसीआर ३६ लाख ४४ हजार ४७२ र एन्टिजेन ३ लाख ३६ हजार ८२३  भएको छ। कोभिड–१९ सङ्क्रमण कूल जनसङ्ख्याको २.६ प्रतिशत  अर्थात सात लाख ६९ हजार ९२२  पत्ता लागेको जानकारी दिइयो।
कोरोना सङ्क्रमितमध्ये मृत्यु अनुपात १.३ प्रतिशत अर्थात् नौ हजार ९५७ को साउन २० गतेसम्म मृत्यु भएको उनले बताए। साउन २० गतेसम्म पहिलो मात्र खोप ४२ लाख ९७ हजार ६१२ जनाले प्राप्त गरेको तथा पूर्ण खोप प्राप्त गर्ने नागरिकको सङ्ख्या २० लाख ७४ हजार रहेको  बैठकमा जानकारी दिइयो।

साउन २० गते उपचाररत सङ्क्रमितमध्ये घर आइसोलेशनमा ३० हजार २७०, संस्थागतमा तीन हजार १९४, आइसीयुमा ७१४ र भेन्टिलेटरमा १५६ जना रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो। आइसीयु कक्ष सङ्ख्या दुई हजार ६०० बाट बढाएर तीन हजार पुर्‍याइएको र ६३० थप प्रक्रियामा रहेको तथा भेन्टिलेटरको सङ्ख्या पनि एक हजार ८० पुर्‍याउने कार्य प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइयो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.