विद्युत् खपत बढाउन सहुलियत

विद्युत् खपत बढाउन सहुलियत

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने नीति अघि सारेको छ। यसका लागि छुट तथा सहुलियतका कार्ययोजनाहरूलाई अघि सारिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्। 

मन्त्रालयले २० युनिटसम्म खपत गर्ने गरिब तथा आधारभूत वर्गका ग्राहकहरूलाई विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाएको छ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणको ३६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै मन्त्री भुसालले विद्युत् खपत तथा पहुँच बढाउनका लागि यो योजना लागु गरिने बताइन्। साथै ‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न विद्युत्ीय चुल्होको प्रयोग बढाउनका लागि ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा सुविधा दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन्।  

सरकारले मुलुकभित्रै खपत बढाउन फरक–फरक विद्युत् उपभोक्ता महसुल लागू गर्ने भएको छ। वर्षायामको विद्युत् खेर जानसक्ने हुँदा आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजनालाई अघि सारिएको छ। वर्षायाम र सुख्खायामको लागि फरक–फरक विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरिसकेको मन्त्री भुसालले बताइन्।  अबको २ वर्षमा देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यलाई सकेसम्म समय अगावै सम्पन्न गर्न कार्ययोजनासहित लाग्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइन्। 

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले प्रसारण तथा वितरण संरचनाको अभावमा उद्योगहरूलाई माग अनुसारको विद्युत् उपलब्ध गराउन नसकेको उल्लेख गर्दै कार्कीले विद्युत् खपत बढाउने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्राधिकरण केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।  

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले चुहावट नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्न, विद्युत् खपत बढाउन, अर्धजलाशययुक्त तथा जलाशययुक्त ठूला आयोजना निर्माणको नेतृत्व प्राधिकरणले गर्नुपर्ने बताए। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुने बताए। ‘स्वदेशमै विद्युत् खपत वृद्धि गर्न पूर्वाधार निर्माण, ग्रामिण विद्युतीकरण, कृषि, सिँचाइ र औद्योगिक वर्गका ग्राहकको महसुलमा पुनरावलोकन, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विद्युतीय चुलोको उपयोगका लागि जनचेतना कार्यक्रम ल्याइनेछ,’ घिसिङले भने। 

७० प्रतिशतले घट्यो नाफा
प्राधिकरणको खुद मुनाफा करिब ७० प्रतिशतले घटेको छ। २०७७/०७८ मा प्राधिकरणले ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्र खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। जबकि अघिल्ल्लो वर्ष प्राधिकरणको मुनाफा ११ अर्व ६८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। विद्युत्को मागमा वृद्धि, आन्तरिक उत्पादनमा कमि, निजी प्रवद्र्धकको राष्ट्रिय प्रसारणमा बढेको हिस्सा, छुट तथा सहुलियत, विद्युत् चुहावटमा वृद्धि र विद्युत् आयात बढ्नुका कारणले खुद मुनाफा घटेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताएका छन्। प्राधिकरणले आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत रकम विद्युत् खरिदमा खर्चिएको छ। नाफा घट्नुका कारणहरूमा सुधार गर्दै जाने घिसिङको भनाइ छ। 

समिक्षा अवधीमा सञ्चालन मुनाफा ५०.६७ प्रतिशतले घटेर ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा सिमित भएको छ। सञ्चालन खर्च भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.९६ प्रतिशतले वृद्घि भई ६८ अर्व ४५ करोड पुगेको छ। आयातित बिजुलीको प्रतिशत पनि १८.०५ प्रतिशतले बढेको छ। 

विद्युत् बिक्रीबाट कुल ७१ अर्ब २८ करोड आम्दानी भएको छ। उपलब्ध ऊर्जामध्ये प्राधिकरणका विद्युत्गृहको योगदान ३१.६६ प्रतिशत, आयातितको ३१.८३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट किनिएको विद्युत्को योगदान ३६.५१ प्रतिशत रहेको छ। 

ऊर्जाको माग बढेको र प्राधिकरणको उत्पादन घटेको कारणले गत वर्ष २ अर्ब ८२ करोड युनिट विद्युत् खरिद गरिएको छ। २०७७/७८ मा विद्युत् खपत १२ प्रतिशतले बढि ७ अर्व ३१ करोड युनिट पुगेको छ। ४ सय ५६ मेगावाट माथिल्लो तामाकोसी निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ। 

विद्युत् चुहावट बढ्यो
विद्युत् चुहावट बढेको छ। विद्युत् खपतमा भएको वृद्घि, कोभिड–१९ को कारणले चुहावट नियन्त्रणको कार्यक्रम उल्लेख्य रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको र नियमित मिटर रिडिङ हुन नसकेको आदि कारणले चुहावट बढेको बताइएको छ। गत वर्ष विद्युत् चुहावट १७.१८ प्रतिशत छ। जुन ७६/७७ को तुलनामा १.९१ प्रतिशतले बढी हो।  २०७३ भदौमा घिसिङ पहिलोपटक प्राधिकरण प्रमुख हुँदा चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो। ४ वर्षे कार्यकालमा उनले चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झारेका थिए। १ प्रतिशत चुहावट घट्दा ८० करोड रुपैयाँ जोगिने अनुमान छ। 

९० प्रतिशत नागरिक  ग्रिडको पहुँचमा
विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकहरूको संख्या गत वर्ष पनि वृद्धि भएको छ। ग्राहकको संख्या ४२ लाख २२ हजारबाट ४५ लाख ३० हजार पुगेको छ। कुल ९० प्रतिशत जनसंख्यामा ग्रीडको पहुँचसहितको विद्युत् पुगेको छ। कोरोना महामारीका बाबजुद ३२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गरेकोे प्राधिकरणले जनाएको छ। कर्णालीका कालीकोट र जुम्लामा समेत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत् पुर्‍याइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.