दार्चुला तुइन प्रकरण : पटकपटक म्याद थप, प्रतिवेदन आगामी साता बुझाउने तयारी

दार्चुला तुइन प्रकरण : पटकपटक म्याद थप, प्रतिवेदन आगामी साता बुझाउने तयारी

काठमाडौं : दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा महाकालीमा खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले आगामी हप्ता आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। पटकपटक म्याद थप हुँदासमेत प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको समितिले आगामी हप्ता भने बुझाउने गरी काम भइरहेको जनाइएको छ। 

समितिका संयोजक सहसचिव जनार्दन गौतमले बुधबार पनि उक्त विषयमा समितिका सदस्यबीच छलफल जारी रहेको र केही नयाँ सन्दर्भ आउँदा जिल्लासँग छलफल र समन्वय भइरहेको जानकारी दिए। 'हामी एक हप्तामा अनुसन्धान सकेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी अघि बढेका छौँ', गौतमले भने।

उक्त घटनाको अध्ययनका लागि मन्त्रालयले सहसचिव गौतमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशकुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशी सदस्य छन्। 

गत साउन १७ गते गठित उक्त समितिलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले १० दिनको कार्यादेश दिएको थियो। साउन १८ गते टोली स्थलगत अध्ययनका लागि त्यसतर्फ गएको थियो। छानबिन नसकिएपछि मन्त्रालयल यही मङ्गलबारसहित तीन पटक म्याद थप गरिसकेको छ। यसअघि साउन २५ र यही भदौ १ गते पनि समितिको म्याद थप गरिएको थियो।

यसअघि टोली दार्चुला पुगेर स्थलगत रुपमा घटनाको अध्ययन गरी फर्किएको थियो। सो क्रममा टोलीले राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, पत्रकार, स्थानीयवासी, पीडित परिवार, जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो भने खोजबिनका सिलसिलामा बैतडी, कञ्चनपुरसमेत पुगेको जनाइएको छ। 

साउन १५ गते दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका– २ स्थित तुइन तरेर भारत जाने क्रममा खसेर धामी बेपत्ता भएका थिए। पीडित पक्ष तथा स्थानीयवासीले भने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काटिदिएका कारण खसेको आरोप लगाएका छन् भने कतिपयले डोरी फुस्काइदिँदा नदीमा खसेको बताउँदै आएका छन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.