झुत्रा नोटबाट ब्रिकेट : कहाँ-कहाँबाट उत्पादन गर्न थालियो ?

झुत्रा नोटबाट ब्रिकेट : कहाँ-कहाँबाट उत्पादन गर्न थालियो ?

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याउन नमिल्ने झुत्रो, मैलो, पुरानो तथा च्यातिएका नोटलाई जलाई ब्रिकेट बनाउने प्रविधि भित्र्याएको छ। नेदरल्यान्डस्बाट पहिलोपटक भित्र्याइएको सो प्रविधिको प्रयोगबाट अब प्रचलनमा ल्याउन नमिल्ने नोटलाई भट्टीमा डढाएर निस्कने खरानीबाट इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने ब्रिकेट बनाउन थालिएको छ।  चलनचल्तीमा ल्याउन नमिल्ने नोटलाई विगतमा जलाएर नष्ट गरिन्थ्यो।

सो देशको एक कम्पनीसँग सन् २०२० भएको सम्झौताअनुसार आठ मेशिन ल्याउने सहमतिअनुसार हालै आइपुगेका चार मेशिनबाट पहिलो चरणमा काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा जडान गरी जलाइएका नोटबाट ब्रिकेट उत्पादन गरिने नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सो मेशिनबाट काठमाडौंमा ब्रिकेट उत्पादन गर्न सुरु भइसकेको छ भने आजै नेपालगञ्जबाट पनि थालनी गरिनेछ र छिट्टै अन्य दुई स्थानबाट पनि उत्पादन हुनेछ। 'आगामी असोजसम्म बाँकी चारवटा मेशिन पनि झिकाई जनकपुर, पोखरा, भैरहवा र धनगढीबाट उत्पादन सुरु हुनेछ', उनले भने। पहिलोपटक जलाइएका चार सय बन्डल नोटबाट करिब चार सय केजी खरानी निस्केको थियो। नोटको आकारअनुसार खरानीको परिणाम फरक पर्ने उनको भनाइ छ। 

चलनचल्तीमा ल्याउन नमिल्ने नोटलाई जलाउन झन्झटिलो हुने तथा धुवाँधुलोले वातावरण प्रदूषण हुने भएकाले आधुनिक प्रविधिअनुसार धुलाउने र त्यसलाई अन्य प्रयोजनमा ल्याउन सकिने भएकाले बैंकले उपकरण खरिद गरेको जनाएको छ। प्रमुख नेपालका अनुसार उपकरणको पहिलो भागले नोटलाई टुक्र्याउने काम गर्दछ भने दोस्रो भागले ब्रिकेट तयार गर्दछ। यसरी उत्पादन गरिएका ब्रिकेटलाई इँटाभट्टा वा कोइला प्रयोग हुने उद्योग, कारखानादेखि घरायसी प्रयोजनमा ल्याउन सकिने उनले जानकारी दिए। बैंकले प्रतिवर्ष करिब रु ४०–४५ अर्बको नोट नष्ट गर्ने गर्दछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.