काठमाडौंमा‘क्यूआर कोड’बाट ट्राफिक जरिवाना तिर्न सकिने

काठमाडौंमा‘क्यूआर कोड’बाट ट्राफिक जरिवाना तिर्न सकिने

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा ‘क्यूआर कोड’को प्रयोग गरी ट्राफिक जरिवाना तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नयाँ सफ्टवेर विकास गरी जरिवाना तिर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेको हो। अब भने उक्त कोडको प्रयोग गरी मोबाइलबाट नै जरिवाना तिर्न सकिने भएको हो। महाशाखाले बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त सेवा शुभारम्भ भएको घोषणा गरेको हो।
 
उक्त सेवा प्रारम्भ भएसँगै पैसा तिर्न प्रहरी कार्यालयमा वा बैंकमा गएर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई प्रहरीले क्यूआर कोड भएको चिट काटेर दिनेछ। त्यही चिटको आधारमा मोबाइलबाट स्क्यान गरेर रकम भुक्तानी गर्न सकिने महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले जानकारी दिए। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराईले सातै प्रदेशमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई बढाउँदै लगिएको जानकारी दिए। 

हातले रसिद काटेर जरिवाना लिने क्रमको अन्त्यका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले विशेष ध्यान दिँदै अघि बढेको र त्यही सिलसिलामा नयाँ सफ्वेयरको विकास गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको उनको भनाइ थियो। केही दिनभित्रैमा ३०-४० वटा बैंकमार्फत पैसा तिर्न सकिने गरी सफ्टवेरमा जोडिन पनि महाशाखाले जनाएको छ। निकट भविष्यमा नै डिजिटल चिट प्रणालीमा जाने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै उनले चालकको मनस्थितिमा परिवर्तन ल्याउनु अर्को चुनौतीपूर्ण कुरा रहेको बताए।

महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव शर्माले नागरिक प्रविधिमैत्री भइसकेको सन्दर्भमा हामीले पनि प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तथ्याङ्क हेर्दा ६० प्रतिशत नागरिकसँग स्मार्ट फोन छ भने ७३ प्रतिशत मानिसले बैंक खाता खोलिसकेका छन्। त्यसैले पनि क्यूआर कोड प्रयोग प्रभावकारी हुने दाबी महाशाखाको छ।

यो प्रविधिको प्रयोगसँगै अब घण्टौं लाइनमा लागेर पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन। ट्राफिक सम्बन्धी अन्य गतिविधिलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको जनाइएको छ। यसरी शुल्क तिर्दा आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा गएर आफ्नो कागजपत्र लिन पाउने व्यवस्थासमेत मिलाइने महाशाखाले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.