काठमाडौं : विपक्षी एमालेको नाराबाजीबीच सरकारले भदौ २५ मा बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्यो। उक्त विधेयक भदौ ३० भित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा थियो। तर, संसद् बैठक नै असोज ४ गतेसम्म स्थगित गरिएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएका कारण भदौ ३० पछि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सरकारले खर्च नै गर्न नपाउने स्थिति देखा पर्दैछ। मंगलबार संसद्बाट बजेट पारित नभएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ५/७ दिन खर्च गर्न रोकिनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन्। मन्त्री शर्माले संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘५/७ दिन खर्च रोकिएर केही फरक पर्दैन।’
तर, पूर्वअर्थ सचिव सुमन शर्मा भने बजेट विहीनताको अवस्थामा धेरै नै अप्ठ्यारो अवस्था आउने बताउँछन्। बिरामीहरूका लागि अस्पतालमा गर्नुपर्ने खर्च, जेलमा नियमित हुने खर्चमा असर पर्ने शर्माको भनाइ छ। ‘वर्षाको समय छ। बाढीपहिरो जाला, बाटो तथा सडक मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्ता तत्कालै खर्च गर्ने क्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्छ,’ शर्माले भने, ‘छोटो समयका लागि घरमा सरसापट गरेर काम चलाए जस्तो पनि गर्न सकिएला तर लामो समयका लागि सम्भव हुँदैन।’
यसपटक सरकारले बजेट पारित नहुँदासम्मका लागि पेस्की खर्चसम्बन्धी कानुन पनि बनाएन। अब, सरकार सामु दुईवटा मात्र विकल्प छन्। पहिलो, संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेश जारी गरी बजेटलाई निरन्तरता दिने। दोस्रो चार दिन राष्ट्रिय ढुकुटी ठप्प पार्ने र मुलुकलाई बन्धक बनाउने। सरकारले पहिलो विकल्प रोज्दा फेरि पनि संसद्को सामना गर्नैपर्ने हुन्छ। अध्यादेश जारी गरेर केही समयलाई राहत मिले पनि अर्को अधिवेशनमा यही समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। तर, दोस्रो विकल्प रोजेर मुलुक ठप्प बनाउँदा सरकारको जिम्मेवारी र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। बुधबारदेखि बजेट अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुँदैछ। प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा अघि बढ्ने/नबढ्ने अन्योल पनि उस्तै छ। सचिवालयका कर्मचारीहरू भने संसदले स्वीकार गरिसकेकाले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय नहुने तर्क गर्छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले ४ दिन बजेट विहीनताको अवस्थामा तत्काल के गर्ने भन्नेमा जवाफ नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘आज बजेट पारित हुने अपेक्षा थियो,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘अनुमान नगरेको घटना भएको छ। अब के होला भन्ने जवाफ छैन।’ पेस्की खर्चसम्बन्धी विधेयक नबनेका कारण सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने उनले बताए।
ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरी जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पुनःस्थापित संसद्को साउन ३ को पहिलो बैठकमा सरकारले अध्यादेश पेश गरेको थियो।
तर, समय छँदै बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकलाई संसद्बाट पारित गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएन। अन्तिम समयमा ‘बलपूर्वक’ संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्यो। तर, पारित गर्न भने सरकारले पनि ‘बल’ गरेन। विपक्षी एमालेका कारण आर्थिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिन नसकिएको भन्दै दोष थोपर्न खोजेको देखिन्छ। तर, दुई महिना संसद चल्दा पनि प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न पहल नगरेकाले जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने संसद्कै कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीका नियम निलम्बन गरेर ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गर्न चाहेको भए सम्भव थियो,’ सचिवालयका एक उच्च कर्मचारीले भने। पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल एक किसिमको आर्थिक अनिश्चितता आउने बताउँछन्। ‘राजस्व असुली गर्न त अप्ठ्यारो देख्दिन,’ उनले भने, ‘तर सरकारको नियमित काममा भने खर्च गर्न पाइँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
