काठमाडौँ: शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना भइसक्यो। देउवाले दुई महिनासम्म चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा शासन चलाइरहेका छन् ।
सत्तारोहण हुँदा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुई मन्त्री बनाएका देउवाले सत्ता गठबन्धनको सहमति बेगर नै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे ।
त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिनेतर्फ खासै रुची देखाएका छैनन् । सरकारलाई पूर्णता दिनु भन्दा उनी एससीसी सम्झौता पारित गराउन अग्रसर देखिएका छन् ।
पछिल्लो समय एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमणपछि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तारमा खासै चासो देखाएका छैनन् । बरु उनी थप आलटाल गर्दैछन् ।
नेपाली कांग्रेस स्रोतका अनुसार देउवा यतिबेला पार्टीभित्र र सत्ता गठबन्धनमा समेत मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई लिएर दबाव झेल्दैछन् । यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवा पछिल्लो समय सरकार भन्दा पार्टी महाधिवेशनमा बढी केन्द्रित छन् ।
त्यो त सरकारमै छँदा महाधिवेशन भएमा सजिलै नेतृत्वमा आउने आंकलन देउवाको छ । देउवा निकट कांग्रेसकै नेताहरु के भन्छन् भने आफू अनुकुल नहुने सत्तारुढ दलको सुझावलाई उनी बेवास्ता गरिरहेका छन् । यस रुपमा देउवा बिन्दासका साथ सरकार चलाइरहेका छन् ।
उनी आफ्नो विरोध, आलोचनाप्रति खासै ध्यान नै दिएका छैनन् । संसद चल्नु नचल्नुमा उनको कुनै चासो पनि देखिएको छैन । केही दिनअघि मात्रै संसद कहिले खुल्छ भनेर पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नमा 'केपी ओलीलाई सोध्नुपर्छ'भन्दै हल्का जवाफ दिएर देउवा पन्छिए ।
तर त्यसअघि नै उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीका मुद्दालाई ओझेलमा पार्दै एकतर्फी रुपमा चीनसँगको सीमा विवादको विषय उठाएर कार्यदल समेत बनाए । जुन चीनतिर पठाइसकेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली भने सरकारको काम कारवाही र सत्ता गठबन्धप्रति आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । ओलीले नै पछिल्लो समय संसद चल्न दिएका छैनन् ।
संसदमा प्रतिपक्षी भएको महसुश गराउन ओली खरो रुपमा उत्रिएका छन् । सभामुखको गतिविधि प्रति सबैभन्दा बढी आक्रामक रुपमा ओली र उनको पार्टीका सांसदहरु देखिएका छन् ।
यसवाहेक ओली पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति कडा रुप प्रस्तुत भइरहेका छन् । सरकार तथा सत्ता गठबन्धनविरुद्ध ओली देश दौहाडामै छन् । गृह जिल्ला झापादेखि बुटवलसम्म पुगेर उनले पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
उता सत्ता गठबन्धनका नेता दाहाल, नेपाल र यादव भने बिलबन्दमै छन् । सरकारमा जान हतार-हतारमा निर्वाचन आयोग पुगेर नयाँ पार्टी नै गठन गरेका नेता नेपाल र यादवलाई त पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउनै मुस्किल छ। मन्त्री बनाउन उनीहरुले दलभित्रै किचलोको सामना गर्नुपरेको छ ।
अर्कातिर आफूले विरोध गरिरहेको एमसीसी संसदबाट जसरी पनि पास गराउनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा छन् । एमसीसीकै विषयमा तत्कालीन नेकपामा विवाद चुल्याएका दाहाल र नेपाललाई अहिले त्यही मुद्दा घाँडो बनेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा त ओली भन्दा खरो रुपमा एमसीसीको पक्षमा उभिका छन् । उनी नै प्रधानमन्त्री भएको बेला एमसीसीको सम्झौता भएको थियो ।
अनौठो पक्ष तके भने दाहाल र नेपालकै बलमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा अहिले उनीहरुकै सुझाव मान्न तयार देखिएका छैनन् । दाहाल र नेपाल भने सार्वजनिक रुपमा देउवाको आलोचना गर्न पनि सकिरहेका छैनन् ।
यसरी वर्तमान सरकारको दुई महिने गतिविधि सन्तोजनक देखिएको छैन । देउवा आफ्नै सुर-तालमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । एमसीसीकै सन्दर्भमा दाहाल र नेपालले संशोधनपछि मात्र पास गर्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी जसरी पनि पास गराउनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
यवाहेक देउवाले नेकपा एमाले फुटाउन जुन तरिकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । त्यही अध्यादेश उपेन्द्र यादवका लागि अभिषाप सावित हुने देखिएको छ । जसपा फुटेर लोसपा बनिक्दा अझै सोही अध्यादेशमा टेकेर जसपा फुटाउने धम्की आइरहेको छ ।
मन्त्री नबनाए पार्टी नै फुटाउने धम्की आइरहेको स्वयं यादवले खुलासा गरिसकेका छन् । उनले यो अध्यादेश निस्क्रिय बनाउन देउवालाई नै दबाव दिएका थिए ।
तर माधव नेपालको पार्टी नेकपा एसको विरुद्ध एमाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा किनारा नलागेकाले यसको फैसला नभएसम्म अध्यादेश निस्क्रिय बनाउन नेपालले नमानेपछि यादव थप संकटमा छन् । उता दाहालले पनि मन्त्री बनाउन ४९ जना सांसदबाटै दबाव आएको कुरा भनिरहेका छन् ।
यैले पनि दाहाल माओवादी केन्द्रको विघटनकै चेतावनी पटक पटक दिँदैआएका छन् । बदलिँदो राजनीतिक समीकरणका बीच मन्त्री मोह र आन्तरिक विवादका कारण दाहाल, नेपाल र यादव थप संकटको सामना गर्दैछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
