काठमाडौं : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गत माघ २० गते ‘खेलकुदसँग प्रधानमन्त्रीको अन्तरक्रिया’ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। त्यस कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झन्डै १८ वर्षमा पनि मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनिनसकेकामा आश्चर्य व्यक्त गरे। भने, ‘अझै बनिसकेको छैन मूलपानी रंगशाला ? धेरै वर्ष भइसक्यो। अझै बनिसकेको छैन भन्दा छक्क लाग्यो। मैले हेर्न पाएको छैन। अब त्यो छिट्टै सम्पन्न हुन्छ।’
ओलीलाई जस्तै आश्चर्य लागेको छ, कागेश्वरी मनहरा–२ का अशोक खड्कालाई। ‘आफ्नै ठाउँमा बन्न लागेको क्रिकेट रंगशालाले चाँडै पूर्णता पाओस् भन्ने चाहना छ’, नेपाल तेक्वान्दो संघ काठमाडौंका अध्यक्षसमेत रहेका खड्का भन्छन्, ‘करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको पूर्वाधार छिटो बनोस्। स्थानीयको आशाअनुरूप गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण होस् भन्ने हो।’
डम्पिङ साइटका रूपमा रहेको २ सय ९६ रोपनी जग्गामा परिषद्ले २०६० सालमा रंगशाला निर्माण सुरु गरेको हो। तर, जग्गा अधिग्रहणलगायत काममा लामो समय लाग्यो। त्यसपछि सरकारले २०६९ सालदेखि भने वार्षिक रूपमा बजेट उपलब्ध गराउन थाल्यो। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का नाममा २०६९/७० मा ३० लाख बजेट छुट्ट्याइएको थियो।
त्यसयता ३२ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर, रंगशालाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। दुई वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा काम अहिले पनि ६०–६५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै सम्पन्न भएको छ। परिषद्का निर्माण शाखा प्रमुख इन्जिनियर अरुण उपाध्याय गुरुयोजनाअनुसार एकेडेमीसहितको रंगशाला कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनेर यकिन भन्न नसकिने बताउँछन्।
‘सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने हो भने २–४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौं’, इन्जिनियर उपाध्याय भन्छन्, ‘अहिलेकै अनुसार बजेट विनियोजन हुने हो भने अझै कति वर्ष लाग्छ ? एकिनसाथ भन्न सकिन्न।’
उनका अनुसार दुई वर्षअघि ८४ करोड रुपैयाँ माग गरिए पनि वर्षमा २–४ करोड मात्रै बजेट उपलब्ध गराउँदा सोचअनुरूप काम हुन नसकेको हो। ‘सरकारले हरेक वर्ष २–४ करोड रुपैयाँ दिने गरेको छ। यसले गर्दा काम खासै देखिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘हामीले विस्तृत रिपोर्टसहित दुई वर्षअघि नै ८४ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेका थियौं। तर, वर्षको २–४ करोड मात्रै बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ।’
सरकारले पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा मात्र १७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको देखिन्छ। तर, काम गर्न नसक्दा हरेक वर्षजसो बजेट फ्रिज हुने नियति देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तर भएर बजेट आएका कारण केही फ्रिज भए पनि अधिकांश सदुपयोग हुँदै आएको उपाध्याय बताउँछन्।
सुकुम्बासी समस्या सल्टाउन ढिलाइ
जहाँ रंगशाला निर्माणाधीन छ, त्यहाँ २०५५ सालदेखि १६ सुकुम्बासी परिवार बस्दै आएका थिए। तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत डम्पिङ साइट बनाइएको जग्गामा उनीहरू टहरा बनाएर बसेका थिए। उनीहरूलाई अन्यत्र जग्गा सट्टाभर्ना दिने सहमतिअनुसार परिषद्लाई २ सय ९६ रोपनी हस्तान्तरण गरिएको थियो। परिषद्ले तत्कालै मैदानको मध्यभागमा रहेका टहरा भत्काएर अन्यत्र सार्न १० परिवारलाई २/२ लाख रुपैयाँ दिएको स्थानीय सहजकर्ता राधाकृष्ण विष्ट बताउँछन्।
विष्टका अनुसार तत्कालीन सदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंहका पालामा प्रतिपरिवार २ लाख दिइए पनि बाँकीलाई समयमै पैसा नदिँदा समस्या थपिएको हो। ‘हामीले सुकुम्बासीका टहरा एकै पटक हटाउन सकेनौं। जसकारण समस्या बल्झिरह्यो’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई मैदानबाट हटाउनै समय लागेपछि रंगशाला निर्माणको काम पनि प्रभावित हुन पुग्यो।’
स्थानीयले भने सदैव सहयोग गर्दै आएको उनी सुनाउँछन्। ‘हामी सबैको चाहना अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला चाँडोभन्दा चाँडो बनोस् र खेलहरू सञ्चालन होऊन् भन्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘परिषद्ले पनि विशेष चासो दिए चाँडै सकिएला। होइन भने गुरुयोजनाअनुसार निर्माण सम्पन्न हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो कुनै टुंगो छैन।’
मुख्य विवाद मुआब्जा
यहाँ मुख्य विवाद जग्गा मुआब्जाको हो। मैदानको बीच भागमै करिब ५२ आना व्यक्तिगत जग्गा थियो। परिषद्लाई त्यही जग्गा लामो समय टाउको दुखाइ बनेको स्थानीय सहजकर्ता विष्ट बताउँछन्। ‘परिषद्ले आफ्नो स्वामित्वमा आएलगत्तै व्यक्तिगत जग्गाको विवाद समाधान गर्नुपथ्र्यो’, उनी भन्छन्, ‘५२ आना जग्गाको मुआब्जा सल्टाउन ढिला भएका कारण निर्माणका काम पनि अवरुद्ध भयो।’
परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामाले रंगशाला निर्माणको काम अघि बढाएका थिए। त्यसपछि जग्गाको मुआब्जा विवादले उग्ररूप लियो। जसकारण काम अघि बढ्न सकेन। २०७५ सालमा मुआब्जाका विषयमा सहमति भएपछि मात्रै मूलपानीको तल्लो रंगशाला निर्माणले तीव्रता पाएको हो। इन्जिनियर उपाध्याय मुआब्जा र सट्टाभर्ना यस वर्ष सकिने बताउँछन्। ‘मुआब्जा र सट्टाभर्नाको काम यसै वर्ष सकिन्छ। त्यसपछि रंगशाला निर्माणमा कुनै विवाद रहँदैन’, उपाध्याय भन्छन्।
फेरियो गुरुयोजना
रंगशालाको गुरुयोजना सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)का प्रतिनिधिले तयार पारेका हुन्। जसअनुसार २ सय ९६ रोपनी जग्गामा एकेडेमीसहितको विशाल संरचना निर्माण हुनेछ। २० हजार क्षमताको रंगशाला बनाउने भनिएको छ।
तर, परिषद्ले गुरुयोजना परिवर्तन गरिरहँदा दर्शक क्षमता घट्नुका साथै बजेट पनि फ्रिज हुने गरेको स्थानीय सहजकर्ता विष्ट बताउँछन्। ‘आईसीसीले तयार पारेको गुरुयोजनालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पटक–पटक परिवर्तन गर्दै आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘गुरुयोजना परिवर्तन गर्दा निर्माणको काम पनि प्रभावित हुने र बजेट पनि फ्रिज हुने गरेको छ।’
परिषद्का निर्माण शाखा प्रमुख इन्जिनियर उपाध्याय तल्लो र माथिल्लो रंगशालाको बीचमा रहेको सडकका कारण गुरुयोजना परिवर्तन गर्नुपरेको बताउँछन्। त्यही कारण अब ८–१२ हजार दर्शक क्षमताको मात्रै हुने उनको भनाइ छ।
‘दुईवटा रंगशालाको बीचमा रहेको सडकका कारण पनि गुरुयोजना परिवर्तन गरिरहनुपरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सडक स्थानान्तरणका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र वडासँग अनुरोध गरेका छौं। तर, अहिलेसम्म स्थानान्तरणको काम भने हुन सकेको छैन। सडक स्थानान्तरण नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकेडेमीसहितको रंगशाला निर्माण बनाउन कठिन छ।’
तल्लो रंगशाला परिसरमा खेलकुदको प्रशासनिक कार्यालय, इन्डोर हल, होस्टेल, स्वीमिङ पुल, जिम हललगायत विभिन्न भौतिक संचरना निर्माण हुनेछ। केही पूर्वाधार बनाइसकिए पनि अहिले भीआईपी र भीभीआईपी ब्लक निर्माणाधीन रहेको इन्जिनियर उपाध्याय बताउँछन्।
‘पेभेलियन, चेन्जिङ रुम, भीआईपी तथा भीभीआईपी कक्ष यही ब्लकमा निर्माण भइरहेको छ। यो काम सकिएपछि मूलपानी रंगशाला फरक देखिनेछ’, उनी भन्छन्।
उनका अनुसार खेलाडीको चेञ्जिङ रूमसहितको भीआईपी भीभीआईपी प्यारापिट बनाउन मात्रै २५ देखि २८ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। तर, यो वर्ष ३ करोड मात्र छुट्ट्याइएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ।
स्तरीय छैनन् पिच
परिषद् तल्लो रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउन लागिपरेको छ। माथिल्लोलाई भने अभ्यास स्थलका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने भएपछि परिषद्ले तल्लोलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। माथिल्लोमा पिचका साथै सामान्य प्यारापिट बनाइएको छ। क्यानले कार्यालय पनि यहीँ सञ्चालन गरेको छ।
तल्लो रंगशालामा विभिन्न पूर्वाधारसँगै पिच निर्माणाधीन छ। तल्लो मैदानमा सातवटा पिच बनाइएको छ। तर, ती पिचसँगै मैदान स्तरीय नभएको गुनासो आउने गरेको छ। कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि २०७६ चैतमा परिषद्ले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। उक्त प्रतियोगिता कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन गरिएको थियो। प्रतियोगिताका ११ खेलमध्ये चारवटा मूलपानीमा खेलाइएको थियो।
जहाँ पिच खराब भएका कारण रन बन्न नसकेको भन्दै विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबका कप्तान विनोद भण्डारी र नेपाल पुलिस क्लबका कप्तान मञ्जित श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका थिए। आर्मीका कप्तान भण्डारीले मूलपानी क्रिकेट मैदान खेतजस्तो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘मूलपानी र कीर्तिपुरको खेल स्तर निकै फरक छ। मूलपानीमा क्रिकेट मैदान नभई खेतमा खेलेको जस्तो भान भयो’, भण्डारीले भनेका थिए।
त्यसपछि क्यानले परिषद्का पूर्वकोषाध्यक्ष शैलेस कर्माचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले विभागीय टोली आर्मी र पुलिसका कप्तान भण्डारी र श्रेष्ठलाई सचेत गराउनुपर्ने, क्युरेटर अजय पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर, त्यसलाई क्यानले गुपचुप राखेको छ।
निर्माण शाखा प्रमुख इन्जिनियर उपाध्याय पिच परिषद्ले नभई क्यानले बनाएको जिकिर गर्छन्। ‘हामीले मैदान सम्याएका मात्रै हौं। त्यो मैदानमा पिच बनाउने काम क्यानले गरेको हो’, उनी भन्छन्, ‘हामीले क्यानलाई बजेट मात्र उपलब्ध गराएका हौं।’
स्थानीयको पछुतो
यो जग्गा खेलकुदलाई दिनुको सट्टा कुनै कलेज, अस्पताल, बसपार्क वा अरू कुनै आयोजनालाई दिएको भए गाउँलेको मुहार फेरिसकेको हुने स्थानीयको अनुमान छ। कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–२ का खड्का स्थानीयले आशा र भरोसाले दिएको अबौं मूल्यका पूर्वाधार राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
‘स्थानीयले निकै आशा गरेर अबौं रुपैयाँका पूर्वाधार सरकारलाई दिएका छन्। करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको ती पूर्वाधारको राज्यले पनि राम्रोसँग सदुपयोग गरोस् भन्ने चाहना हाम्रो छ’, खड्का भन्छन्, ‘मुआब्जा विवाद समाधान भएपछि स्थानीयले रंगशाला निर्माणको कामले गति लिने अपेक्षा गरेका थिए। तर, मुआब्जा समस्या समाधान भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि काम सुचारु नहुँदा भने निराशा छाउन थालेको छ।’
कागेश्वरी मनहरा खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष नवराज पुडासैनी पनि स्थानीयले सुम्पिएका सम्पत्ति खेलकुद परिषद्ले लथालिंग रूपमा नछाडि त्यसको सदुपयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘परिषद्ले आफ्नो सम्पत्तिको राम्रोसँग संरक्षण गरोस् र हामीले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीले खेलेको हेर्न पाऔं भन्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘परिषद्ले आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ। लथालिंग रुपमा छाड्नु हुँदैन। परिषद्सँग समन्वय गरेर हामी पनि संरक्षणमा जुट्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
