बजार अनुगमन तीव्र पार्दै स्थानीय सरकार

बजार अनुगमन तीव्र पार्दै स्थानीय सरकार

दाङ : तिहार नजिकिंदै जाँदा दाङका बजारमा चहलपहल बढ्दै गएको छ। बजारमा विषेश गरी तेल, मैदा लगायतका खाद्यवस्तुको बिक्री वितरण बढेको छ। चाडपर्वको मुखैमा बजारमा सरोकारवाला निकायले अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन्। दैनिक उपभोग्य बस्तु तथा तिहारमा बढी प्रयोग हुने मिठाइको अनुगमन जिल्लामा बढाइएको छ। 

चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने महंगी र कालोबजारी नियन्त्रण तुलसीपुर उपमहानगरले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। दैनिक जसो विषयगत रुपमा अहिले अनुगमन गरिरहेको र पहिलेको भन्दा अहिले केही भए पनि बजार सुधार भएको दावी अनुगमन निकायको छ। यद्यपि बजारमा मुल्य वृद्धि, अखाद्य बस्तु, म्याद गएका बस्तु कम भएको छैन। नियमित रुपमा यस्ता चिजहरु अनुगमन टोलीले नियन्त्रण लिइरहेको छ। 

तुलसीपुरका विभिन्न दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसलमा अनुगमन गरिएको छ। ती पसलमा म्याद गुज्रिएका वस्तु फेला परेका छन्। केही उद्योग र पसलहरु बिना दर्ता सञ्चालन भएका छन्। 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपभोक्ता हकहित शाखाले भने अनुगमनलाई तीव्रता दिएको बताएको छ। पहिलेभन्दा बजारमा केही सुधार आएको र अहिले दैनिक जसो अनुगमन गरिरहेको शाखाको भनाइ छ। चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण र कालोबजारी रोक्नका लागि बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको उपभोक्ता हकहित शाखा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख रेखा शर्माले बताइन्। 

तुलसीपुरमा रहेका मिठाइ पसलबाट उत्पादित मिठाइ खान योग्य नै रहेको र अनुगमनमा पनि राम्रै देखिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। अहिले अनुगमन गरेका केही उद्योगबाहेक मिठाइ पसलले उत्पादन गरेका मिठाइ खान योग्य र राम्रो भएको देखिएको खाद्य निरीक्षक सरोज खनालले बताए। 

बजारका लागि उपभोक्ता सचेत हुन सके उपभोक्ता ठगिनबाट बच्ने अधिकार कर्मीले बताएका छन्। उपभोक्ता जागरुक भएर मैले के खाइरहेको छु भन्ने सोच्नु पर्ने अधिकार कर्मी केशव शर्माको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.