थन्किए उजुरी, मिलेन न्याय

सशस्त्र द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको कर्णाली प्रदेशबाट मात्र आयोगमा ११ हजार उजुरी परेका छन्। तर आयोगले उजुरी लिए पनि हालसम्म छानबिन तथा अनुसन्धान नगरेको भन्दै यहाँका द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

सुर्खेत : देशमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा सुर्खेतकी धनमाया शाहीले श्रीमान् गुमाइन्। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबाट श्रीमान्को हत्या भएपछि उनको जीवनमा कहिल्यै नमेटिने घाउ लाग्यो। द्वन्द्वमा लागेको उनको त्यही घाउ हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडा बनेर थन्किएको छ। 

धनमायाले श्रीमान्का हत्यारामाथि कारबाही र न्यायको माग गर्दै मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएकी छन्। पहिला स्थानीय शान्ति समिति र प्रशासनमा पनि थुप्रै निवेदन दिएकी थिइन्। तर, मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको पाँच वर्ष बित्दासमेत उनले न्याय पाउन सकेकी छैनन्। गठन भएको लामो समयसम्म पनि मेलमिलाप आयोगले न्याय दिन नसक्दा उनको त्यो उजुरी अहिले आयोगमै घाउ बनेर थन्किएको छ। धनमाया भन्छिन्, ‘अब त न्याय पाउने आश मरिसक्यो, न्याय दिन ढिलाइ गरेर राज्यले मेरो जीवनमा लागेको घाउमा नुन छर्कने काम गर्‍यो।’ 

पीडा धनमायाको मात्र होइन, द्वन्द्वकै बेला पीडित भएका कर्णालीका अधिकांशले हालसम्म राज्यबाट राहत र न्याय पाउन सकेका छैनन्। न्याय माग्दै पीडितले दिएका उजुरी अहिले मेलमिलाप आयोगका मुकाम र केन्द्रीय कार्यालयमा थन्किएका छन्। ‘न्याय पाउने आशमा धेरै निवेदन चडाएँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि पुगें’ द्वन्द्वपीडित शान्ति धमलाले भनिन्,‘कतै गएर पनि न्याय पाइनँ, मेलमिलाप आयोगले उजुरी मागेपछि केही आशा पलाएको थियो। तर आयोगले पनि हाम्रो पीडा लिएर थन्काउने काम मात्र गर्‍यो, आजसम्म न्याय नदिएर आयोगले द्वन्द्वको घाउलाई थप बल्झाउने काम गर्‍यो।’ 

एक कार्यक्रममा जम्मा भएका जाजरकोटका द्वन्द्वपीडित ।

द्वन्द्वमा सेनाले आफ्ना श्रीमान्को हत्या गरेको भन्दै वीरेन्द्रनगरकी शान्ति ढकालले पनि न्यायको अपेक्षासहित आयोगमा उजुरी दिएकी छन्। तर आयोगले न्याय दिलाउनेमा उनको आशंका छ। ‘आयोगको काम सुस्त छ, यही हालतमा हामीले कहिले न्याय पाउने हो ?’उनले भनिन्,‘हामीलाई छिटो न्याय देऊ, उजुरीमाथि तत्काल छानबिन गरियोस्। न्यायको कार्ड देखाएर मात्र हुँदैन, अब हामीलाई नतिजा चाहिन्छ।’ देशमा शान्ति सम्झौता भएको वर्षौं बितेपनि द्वन्द्वको घाउ निको नभएको उनको दुखेसो छ। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवधिकार उलंघन सम्बन्धि घटनाहरुको छानबिन गरेर पीडितलाई उचित न्याय र राहत दिलाउन भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले २०७३ सालमा उजुरी संकलन गरेको थिय

उक्त द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको कर्णाली प्रदेशबाट मात्र आयोगमा ११ हजार उजुरी परेका छन्। तर आयोगले उजुरी लिए पनि हालसम्म छानबिन नगरेको भन्दै यहाँका द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कर्णालीमा धेरै आमाका कोख रित्तिए। हजारौं व्यक्ति अंगभंग भएका छन्। सयौं परिवार घरबारविहीन बने। दर्जनौंले आफन्त नै गुमाए। अधिकांशका आफन्त अहिले पनि बेपत्ता छन्। न्याय पाउने आशमा पीडितहरुले उजुरीदर्ता गराएका छन्। तर न्याय पाउनु त परै जाओस्, पीडितले दिएका ती उजुरी अर्थात द्वन्द्वका घाउ अहिले पनि आयोगमै थन्किएका छन्। 

‘छोरी बेपत्ताा भएको वर्षौ बित्यो तर बेपत्तााको खोजी गरिदिने सरकार र आयोग नै बेपत्ताा भए। लास नदेखेपछि छोरी फर्केर आउँछे कि भन्ने आशमा किरियासमेत गर्न सकेका छैनौं।’

पीडितलाई न्याय दिलाउन गठन भएको मेलमिलाप आयोगले वीरेन्द्रनगरमा मुकाम कार्यालय नै स्थापना गरेर यस क्षेत्रका पीडितबाट उजुरी संकलन गरेको थियो। तर हालसम्म पीडितले दिएका ती उजुरीको टुंगो लाग्न सकेको छैन। उजुरीहरु आयोगको कार्यालयमा रहेको दराजमै थन्किएका छन्। सरकारले बारम्बार आयोगको म्याद थप्ने काम गरे पनि आयोगले भने पीडितका उजुरीमाथि छानबिन गर्ने र न्याय दिलाउने काम सकेको छैन। द्वन्द्वमा छोरी गुमाएका सुर्खेत बराहतालका कलबहादुर विसी भन्छन्,‘आयोगले पनि हामीलाई न्याय दिन सकेन, पटकपटक हामीलाई बोलाएर घाउ कोट्याउने काम मात्र गरियो। आजसम्म त हामीले न्याय पाउनुपर्ने हो, तर हाम्रो त्यो द्वन्द्वको घाउलाई थन्काउने काम मात्र गरियो।’ आयोगले उजुरीको किनारा लगाउन नसकेको र छानबिनमा पनि ढिलाइ गरेपछि यस क्षेत्रका पीडितले न्याय पाउनेमा आशंका गरेका छन्। 

घाइतेलाई उपचार गर्न हम्मेहम्मे

द्वन्द्वकै बेला घाइते भएका सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित मैनतडाका कविराम खड्काले समयमै उपचार पाएनन्। उनी थलिएको १६ वर्ष भयो। छात्तिदेखि तलको भाग चल्दैन। शरिरमै दिसा र पिसाब हुन्छ। समयमै उपचार गरेको भए उनको यो अवस्था हुने थिएन। तर आर्थिक अभावका कारण उनले उपचार गराउन सकेनन्। हाल ह्विलचियर उनको सहारा बनेको छ। उनी न माओवादीमा थिए, न त सुरक्षाकर्मी नै। तर पनि सशस्त्र द्वन्द्वले उनको यो हालत बनायो। 

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा माओवादीको आक्रमणमा परी घाइते बनेका सुर्खेतका कविराम खड्का । 

सेनामा भर्ती हुन वीरेन्द्रनगर आएका उनी २०६१ साल कात्तिकमा तत्कालिन माओवादीको आक्रमणमा परे। भाग्यले बाँचे। तर उनी अपाङ बन्न पुगे। अहिले उनले मासिक ५/६ हजारको औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ। द्वन्द्वमा घाइते भएका उनी भन्छन्,‘समयमै राम्रो उपचार पाएको भए मेरो यो हालत हुने थिएन, तर पैसा नहुँदा उपचार गर्न सकिँन।’ राज्यले नहेरेकै कारण आफूलाई औषधि र उपचारमा समस्या भइरहेको उनको दुखेसो छ। वीरेन्द्रनगर–१ निवासी वसन्ता विष्टको शरिरमा अहिले पनि गोलीका छर्रा छन्।

द्वन्द्वकालमा उनको खुट्टा र हातमा गोलीका छर्रा लागेका थिए। अहिले औषधि प्रयोग नगरेसम्म उनलाई हिँडडुल गर्नै कठिन हुन्छ। उनले द्वन्द्वकै बेला हातका औंला गुमाइन्। ‘महिनामा सात हजारको औषधि खानुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘औषधि नखाए त हिँडडुल गर्नै सक्दिनँ।’ आर्थिक अभावकै कारण नियमित औषधि र उपचारमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ। कविराम र वसन्ता मात्रै होइनन्। दैलेखको नौमु्ले गाउँपालिका–३ की सुना सुनारको शरिरमा अहिले पनि बमका छर्रा छन्। आर्थिक अभावमा उनले उपचार गराउन सकेकी छैनन्। 

मकै बारीमा घाँस काट्दै गर्दा सेनाले माओवादीको आशंकामा बम खसाल्दा उनी घाइते भएकी थिइन्। त्यसबेला गर्भमा रहेकी उनकी छोरी लालसरा अहिले १८ वर्षकी भइन्। उनमा पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। आफूहरुको उपचारमा कसैले सहयोग नगरेको सुनाको गुनासो छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते र अपाङ्ग भएकाहरुको अवस्था उस्तै छ। द्वन्द्वमा घाइते तथा अपाङ भएकाहरुले आफूहरुको उपचारमा राज्यले बेवास्ता गरेको दुखेसो पोखेका छन्।

‘हामीलाई चाँडो न्याय देऊ’ 
 द्वन्द्वकै क्रममा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ की चनावती बटालाका छोरा बेपत्ता बनाइए। वर्षौंसम्म कुनै अत्तोपत्तो नभएपछि द्वन्द्वमा बेपत्ता बनाइएको छोरा फर्केर आउला भन्ने आश चनावतीले मारिसकेकी छन्। तर उनलाई न्यायको आश भने मरेको छैन। ‘बुढेसकालको सहारा बन्ला भनेको छोरो बेपत्ता भएको पनि २२ वर्ष वित्यो, तर अहिलेसम्म केही जानकारी छैन’ उनले भनिन्, ‘माओवादीको आरोपमा मेरो छोरालाई सुरक्षाकर्मीले घरबाटै लिएका थिए, त्यसयता छोराको कुनै अत्तोपत्तो छैन।’ द्वन्द्वको क्रममा प्रहरीमा रहँदा माओवादी सँगको भिडन्तमा घाइते भएका कालिकोटका किशोर शाही । 

उनले आयोगको भरोसा लागेरै आफूले न्याय माग्दै उजुरी दिएको बताइन्। उनले थपिन्,‘मलाइ कुनै राहत र क्षतिपूर्ति चाँहिदैन, मेरा छोरालाई बेपत्ता बनाउनेलाई कडा कारबाही होस्। हामीलाई न्याय नै चाहिन्छ, तर उजुरी लिएर पनि अहिलेसम्म मलाई कसैले पनि न्याय दिएनन्।’ भेरी नगरपालिका–४ का दीपक खनालका बुवा रामप्रसाद खनाललाई तत्कालिन विद्रोही माओवादीले २०५७ सालमा घरबाटै अपहरण गरी बेपत्ता बनाए। अहिलेसम्म आफ्ना बुवाको अवस्था अज्ञात रहेको बताउँदै दीपकले दोषीलाई कारवाही गरी न्याय दिन माग गरे। आफूले उजुरी दिए पनि हालसम्म न्याय पाउन नसकेको उनको गुनासो छ। 
 
वीरेन्द्रनगरकी जानकली मल्लले पनि हालसम्म न छोरीको लास देख्न पाएकी छन्, न त अब सासको नै आश छ। ‘छोरी बेपत्ता भएको वर्षौं वित्यो, तर बेपत्ताको खोजी गरिदिने सरकार र आयोग नै बेपत्ता भए’ उनले गुनासो गरिन्, ‘लास नदेखेपछि छोरी फर्केर आउँछ कि भन्ने आशमा हामीले किरियासेमत गर्न सकेका छैनौं, आयोगले चाँडै यसबारे टुंगो लगाओस्।’ सशस्त्र विद्रोहमा राज्य र विद्रोहीद्धारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तको पीडा पनि कम छैन। केन्द्र सरकारले आयोग बनाउने तर काम नगर्ने र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफुहरुको समस्या समाधान नगरेको पीडितहरुको दुखेसो छ। 

आयोगका मुकाम कार्यालय निस्कृय

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हरेक प्रदेशमा मुकाम कार्यालय स्थापना गरेको थियो। सम्बन्धित प्रदेशमा संकलन भएका उजुरीहरुको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न र पीडितको बयान लिन सहज होस् भनेर मुकाम कार्यालय स्थापना गरिएका थिए। तर पछिल्लो समय आयोगका मुकाम कार्यालयहरु निस्कृय बनेका छन्। अनुसन्धान अधिकारी, कर्मचारी र स्रोत साधनधको अभावमा मुकाम कार्यालयहरु संचालन गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ। कर्णालीमा पनि आयोगले वीरेन्द्रनगरमा मुकाम कार्यालय स्थापना गरेको थियो। तर हाल यो कार्यालय बन्द छ। कार्यालय संचालन नहुँदा कार्यालयमा रहेका उजुरीहरु एउटा कोठामा थन्काइएको छ। आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले कर्मचारी र स्रोत साधनको अभावमा मुकाम कार्यालयहरु संचालन गर्न नसकिएको बताए।

अनुसन्धान अधिकारी, कर्मचारी र स्रोत साधनको अभावमा मुकाम कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले जनाएको छ।

मुकाम कार्यालयहरु संचालन नहुँदा उजुरीमाथिको अनुसन्धान र छानबिनको काम पनि प्रभावित भएको छ। यसले पनि पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ भएको हो। अध्यक्ष भट्टले भने,‘हामी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दैछौं, अब चाँडै मुकाम कार्यालयहरु सक्रिय हुन्छन्। उच्च अदालत रहेका सबै ठाउँमा नयाँ मुकाम कार्यालय विस्तार गर्नेछौं, यसले काम तीव्र बन्नेछ।’

प्रदेश सरकारका योजना पनि कागजमै सिमित
 द्वन्द्वपीडितका लागि लक्षित कर्णाली सरकारका योजनाहरु पनि कागजमै सिमित बनेका छन्। प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा गम्भीर घाइते बनेका र सहाराविहीनको पालनपोषणका लागि वीरेन्द्रनगरमा  पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर यो योजना हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। गम्भीर प्रकृतिका घाइते तथा अपाङहरुको आश्रय, लालनपालन र उपचारको व्यवस्थापनका लागि  पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। 

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई ‘सहिद स्मृति भत्ता’र  घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई ‘जीवन निर्वाह भत्ता’बापत मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ। तर आर्थिक वर्षको चार महिना बित्न लाग्दासमेत भत्ता वितरण हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले पनि योजना मात्र ल्याउने र कार्यान्वयन गर्न नसकेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ। यद्यपि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले भने पीडितलाई मासिक भत्ता दिनेगरी कार्यविधि तयार भएको बताए। अब चाँडै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ। 

‘दुई वर्षभित्र उजुरीको टुंगो लगाउँछौं’
गणेशदत्त भट्ट अध्यक्ष, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अबको दुई वर्षभित्रमा पीडितका उजुरीहरुमाथि छानबिन र विस्तृत अनुसन्धान गरेर टुंगो लगाइने जनाएको छ। आयोगका अनुसार देशभरबाट ६३ हजार सात सय १८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण काम प्रभावित भएको र कर्मचारी अभावले गर्दा पनि आयोगले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नपाएको आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले बताए। 

 ‘आयोग पीडितलाई न्याय दिने विषयमा गम्भीर छ’ अध्यक्ष भट्टले भने,‘प्रारम्भिक अनुसन्धान भएका उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गरेर राहतका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न थालिसकेका छौं, आउँदो असार सम्ममा चार हजार जनालाई न्याय दिन्छौं। अब अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउँदै छौं।’

आयोगमा कर्मचारी र स्रोत साधनको अभाव हुँदा मुकाम कार्यालय संचालन गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ। उजुरीमाथिको अनुसन्धान र पीडितसँग बयान लिन पनि समस्या भएको उनले बताए। ‘जतिसक्यो चाँडो न्याय दिनुपर्छ भन्ने आयोगको मान्यता हो’ अध्यक्ष भट्टले भने,‘विगतमा के भयो भन्नेतिर नजाऔं, तर अब हामी पीडितलाई न्याय र राहत दिलाउनेतर्फ नै केन्द्रीत छौं।’

दरबन्दी अनुसार कर्मचारी, अनुसन्धान विज्ञ र स्रोत साधन उपलब्ध भएमा अबको दुई वर्षभित्र उजुरीमाथि छानबिन गरेर सबैलाई न्याय दिइने आयोगको दाबी छ। कोरोना कम भएसँगै आयोगले एक हजार पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको बताए। कर्मचारी अभावका कारण समस्या भएको भन्दै आयोगले सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिएमा उजुरीमाथिको छानबिनमा सहज हुने र पीडितले चाँडो न्याय पाउने जनाएको छ। द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलम लगाउने गरी नै अब आयोगले उजुरीको अध्ययन गरेर पीडितलाई न्याय र परिपुरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरिने जनाएको छ।