कर्णालीमा चार मन्त्रालय नछाड्ने माओवादीको निर्णय

कर्णालीमा चार मन्त्रालय नछाड्ने माओवादीको निर्णय

सुर्खेत : कर्णालीमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा रस्साकस्सी भएको छ। सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न सकेको छैन। दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नजुट्दा मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

गत कार्तिक १५ गते सरकारको नेतृत्व त्यागेको माओवादीले चार वटा मन्त्रालय नछाड्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले चार वटा मन्त्रालय नछाड्ने निर्णय गरेको हो। ‘गठबन्धनमा हामी सबैभन्दा ठूलो दल छौं’, माओवादी संसदीय दलका सचेतक ठम्मर विष्टले भने, ‘दलको बैठकले पनि सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताका लागि चार वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।’

हाल सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले शपथ लिएको दुई सातापछि मंगलबार मात्र एक जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उनले समाजवादीका तर्फबाट चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। आठ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा अरु ६ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्। माओवादीले चार वटा, कांग्रेस र समाजवादीले तीन-तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएका छन्। यहीकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ।

    
दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डामा रस्साकस्सी भइरहेका बेला माओवादीले बिहीबार चार मन्त्रालय पाएमात्र सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालय छान्ने जिम्मा भने संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिइएको माओवादीले जनाएको छ। ‘जसरी भए पनि चार वटा मन्त्रालय छोड्नुहुन्न भन्नेछ’, उनले सांसद विष्टले भने, ‘गठबन्धनसँग समन्वय गर्ने र मन्त्रालय छान्ने जिम्मा दलको नेतालाई दिएका छौं।’ मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले माओवादीको तर्फबाट क–कसलाई सरकारमा पठाउनेबारे निर्णय गर्नेछन्।
     
यस्तै माओवादीमा सरकारमा सहभागी हुँदा नयाँ व्यक्तिहरुले मौका पाउने विष्टले बताए। ‘हाम्रो दलभित्र अब मन्त्री बन्न ६ जना सांसद मात्र बाँकी छौं’, उनले भने, ‘६ जनामध्ये बाटै मन्त्रीहरु बन्नुहुन्छ।’ कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीका १२ सांसद छन्। सुर्खेतका ठम्मर विष्ट र विन्दमान विष्ट, जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंह र कृष्णा शाह, डोल्पाका वीरबहादुर शाही र रुकुमपश्चिमका रातो कामी मन्त्री बन्न बाँकी छन्। भागबन्डा नमिल्दा दुई हप्तासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। गएको कार्तिक १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। मुख्यमन्त्री बने पनि शाहीले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.