सुरक्षा नीतिमा चुनौती

सुरक्षा नीतिमा चुनौती

नेपालको सुरक्षाका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण गरी क्षमता वृद्धि गर्नु पर्ने स्थिति छ। 

नेपालमा राष्ट्रको बाह्य सुरक्षा सेनाले गर्छ। आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरीको हो। यस्तै सुरक्षासम्बन्धी सतही धारणाले काम गरिरहेको छ। नीति निर्माताहरूले सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिएको अनुभूति भइराहेको छ। मानवीय र भौतिक सुरक्षाभन्दा बृहत् सोचका साथ नागरिकहरूको सबै प्रकारका सुरक्षा र कानुनी शासनलाई मजबुद बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। के कस्ता विषयलाई राष्ट्रले पर्याप्त ध्यान दिई राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुनियोजित तरिकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो ? यही विषयमा यस आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ।

सुरक्षासम्बन्धी केही आयामहरू

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षामा विश्वकै ध्यान जानुपर्ने अवस्था छ। कोभिड–१९ को संक्रमणबाट धेरै क्षति पुगेको छ। यस्ता संक्रमणहरू समय–समयमा देखिएका छन्। यो क्रमले निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ। यसबाट मानव समुदाय सधैं सन्त्रासमा रहेर मृत्युवरण गर्दै स्वास्थ्य जोखिमको अवस्थाबाट बाँची राखेको छ। नेपाल पनि यो भयावह अवस्थाबाट बच्ने प्रयास गर्दैछ। यस संक्रमणका विभिन्न चरणहरूबाट मानव समुदायलाई कसरी बचाउने ?  र सुरक्षित राख्ने सन्दर्भमा अहिले पनि पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन। यसले स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम मात्र सिर्जना गरेको नभई राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण आयामहरूमा नै प्रभाव पारेको छ। यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी जोखिमहरूको वृद्धि भइराखेको छ। सरकारसँग आफ्ना नागरिकलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित गराउन सक्ने सामथ्र्यको अभाव छ। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भ अत्यन्त कमजोर बनाएको छ। संक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको मर्यादा राख्दैन भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको उद्घोषलाई यहाँ मनन् गर्नुपर्छ। त्यसैले नेपालले यो संक्रमणलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी संकटभन्दा बाहिर पार्ने प्रभावका 
हिसाबले समेत ग्रहण गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा पहिला नेपालले सम्भाव्य सुरक्षा चुनौतीहरूका बारेमा विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा उच्च जोखिम भएको सुरक्षा क्षेत्रको पहिचान गर्नु जरुरी हुन्छ। विगत केही दशकदेखि नेपालको रक्षा बजेटमा विस्तारै वृद्धि भइराखेको छ। तर सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण जोखिम र यसबाट सिर्जित अवसरहरूका बारेमा राष्ट्रको ध्यान पर्याप्त रूपमा जान सकेको छैन। जबसम्म मुख्यमुख्य सुरक्षासम्बन्धी आयाम र राष्ट्रिय सुरक्षा लक्ष्यका बारेमा स्पष्ट हुन सकिँदैन राष्ट्रिय सुरक्षाका रणनीतिहरू अनुरूप सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हामीले नेपालको सुरक्षाका बारेमा ध्यान दिइरहँदा सामाजिक, आर्थिक, विकाससम्बन्धी र अन्य स्रोत साधनहरूका बारेमा पर्याप्त ध्यान दिन सक्नुपर्छ। अहिलेको नेपालको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव परिराखेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

नेपालले लामो समयदेखि असंलग्न विदेश नीतिको स्वतन्त्रतापूर्वक अवलम्बन गर्दै आएको छ। भू—राजनीतिक कारणहरूले गर्दा यो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति काममा आउन सकेको छैन। धेरै प्रकारका जटिलताहरू देशको वैदेशिक सम्बन्धमा सामना गर्नु परेको छ। हामीले विस्तारै स्वतन्त्र तवरले निर्णय लिने क्षमता गुमाउँदै गएका छौं। वैदेशिक सहयोग क्षेत्र समेत विवादित बन्दै छ। यस्ता वैदेशिक सहयोगले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई कुन हदसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छ वा छैन ? गम्भीर भएर विश्लेषण गर्न सकिएको छैन। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। भारत र चीनसँग मात्र होइन विश्वका अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग सौहाद्र्रता कायम गर्न सक्नु पर्छ। राष्ट्रलाई आतंकवाद, युद्धको विभिषिका र जासुसीका खतराहरूबाट बचाइराख्न उच्च स्तरको कूटनीति आजको आवश्यकता हो।

केही दशकदेखि रक्षा बजेटमा विस्तारै वृद्धि भइरहेको छ। तर सुरक्षाका जोखिम र अवसरका बारेमा राष्ट्रको ध्यान जान सकेको छैन। 

नेपालले वर्तमान अवस्थामा के, कस्ता सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गरिराखेको छ ? यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरौं। राष्ट्रको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट धानिएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जीवन रेखा नै रेमिट्यान्स बनेको छ। करिब ४० लाख घर परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स भएको छ। यो स्रोत संक्रमणलगायतका कारणहरूले गर्दा घटी राखेको छ। गल्फ र मलेसियामा हाम्रा युवाहरू पलायन भई केही आर्जन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिइराखेका छन्। यसमा संकुचन आउने लक्षणहरू देखिँदै छन्। यो राशिमा कमी आउँदा यी युवाहरूलाई राष्ट्रभित्र उत्पादक कार्यमा प्रयोग गर्न सक्ने योजना बन्न सकेको छैन।

हाम्रा सीपविहीन श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएर केही सीप सिकेर फर्किंदा उनीहरूको सीप र अनुभवलाई कसरी राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्ने हो ? कुनै कार्यक्रम देशले निर्दिष्ट गर्न सकेको छैन। यो सन्दर्भलाई प्राथमिकतामा नै राख्न सकेको छैन। यदि यो युवा शक्ति देशभित्र बेरोजगार रहँदा यसले धेरै प्रकारका समस्याहरूको सिर्जना गर्दछ भने देशको सुरक्षामा थप तनाव उत्पन्न हुन सक्छ। यसमा राष्ट्रको ध्यान यथासमयमा जानु जरुरी छ।

देशभित्र देखिएको अतिवादले पनि सुरक्षाको चुनौती आमन्त्रण गरिराखेको छ। विप्लव समूहको क्रियाकलापलाई राष्ट्रले समाधानमा पुग्न खासै प्रयास गरेको देखिँदैन। वर्तमान अवस्थामा धेरै संवेदनशील नदेखिए तापनि यसलाई यथासमयमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी समाधान गर्नुपर्छ। अन्यथा १० वर्षे द्वन्द्वकालकै सरहको क्षति राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। किनकि आन्तरिक समस्या मात्र नभई यस्ता विषयहरूमा बाह्य शक्तिले भूमिका निर्वाह गरेको तीतो यथार्थता हामीहरूले महसुस गरेको स्थिति छ। विप्लव समूह नेपालको राजनीतिसँग सन्तुष्ट छैन। तर उसले के चाहेको हो ? स्पष्ट गर्न पनि सकिराखेको छैन। यस्तो असंगठित रूपमा समेत रहेको माओवादी युद्धकालका लडाकुहरू नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छन्। राष्ट्रसँग यिनीहरूसँग के, कस्ता कति संख्यामा हातहतियारहरू छन् ? भरपर्दो सूचना छैन।

सुशासनको सन्दर्भ नारामा सीमित छ। भ्रष्टाचार व्याप्त छ। सरकारद्वारा प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग व्यापक रूपमा भएको छ। राजनीतिक स्तरबाट गरिने ठूला भ्रष्टाचारका घोटालाहरूलाई अभयदान प्रदान गरिएको छ। अपराधी र राजनीतिज्ञहरूका बीचको सुसम्बन्ध गहिरो छ। मुद्रा निर्मलीकरणलगायतका गलत क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल मात्र होइन यस्ता गैरकानुनी हर्कतहरूलाई उत्साहित गर्ने वातावरण राजनीतिक क्रियाकलापहरूले सिर्जना गरिराखेका छन्। शरणार्थीहरूको संख्या र घुसपैठ बढिरहेको छ। तिब्बेतियन, भुटानी, रोहिन्ग्या शरणार्थीहरू विभिन्न कालखण्डमा नेपाल प्रवेश गरिराखेका छन्। यी शरणार्थीहरूले वातावरणीय प्रदूषण, अपराध कर्म र जनसंख्या वृद्धि गर्नमा सहयोग पुर्‍याएका छन्। यस्ता जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। विस्तारै नेपालकै जनसंख्यामा समाहित हुँदै आएका छन्।
सीमा क्षेत्रमा हुने गरेको अपराध र आतंकवादले देश आहत बनेको छ। देशको अनुसन्धान निकायहरू खासै कामयावी बन्न सकेका छैनन्। सन्देहात्मक क्रियाकलापहरूको खोजी गर्दै आतंकवादीहरूको पहिचान गर्न सकिएको छैन। कुनै पनि समय अप्रिय घटना घट्न सक्ने अवस्था छ। खुला सिमानाका कारण अपराधी कर्मका लागि नेपाल उपयुक्त स्थान बनेको छ। भारत र नेपाल दुवै देशहरू यस समस्याबाट प्रताडित छन्। ह्याकरहरू नेपाल सरकारको सूचनामा पहुँच पुर्‍याउन प्रयासरत छन्। साइबर अपराध बढ्दै गएको छ। नेपालको सूचना यी अपराधीहरूले चोरी राखेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको विषय कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएकाले यसको सुरक्षामा ध्यान जानु जरुरी हुन्छ। आफ्नो सुरक्षा क्षमता अभिवृद्धिका लागि देश गम्भीर हुनु पर्छ। नेपाल भारतका बीचको सीमा समस्या अत्यन्त बढी राखेको छ। कालापानी क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई आवतजावत गर्नसम्म पनि समस्या भइराखेको छ। चुच्चे नक्सा बनाई आफ्नो दाबी उक्त क्षेत्रमा नेपालले गर्दै आए तापनि लामो समयदेखि यस क्षेत्रको संवेदनशीलताका सम्बन्धमा सरकारमा रहनेहरूले ध्यान नदिँदाको परिणामका रूपमा यो समस्याको उजागर भएको हो। पर्याप्त प्रमाण नेपालसँग हुँदा पनि उक्त क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार कायम गर्न मात्र होइन उक्त प्रयोजनका लागि दुई देशहरूका बीच वार्ता गर्ने वातावरणसम्म पनि बन्न सकेको छैन। यसले गर्दा नक्सा हामीसँग भूभाग भारतसँग हुने अवस्था देखिएको छ।

नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेर अपराधकर्म नेपालभित्र र बाहिरसमेत गर्दै आएका प्रमाणहरू समयसमयमा उजागर भएका छन्। केही वर्षपहिले १ सय २२ जना चिनियाँहरूलाई साइबर र वित्तीय अपराध गरेको आधारमा नियन्त्रणमा लिई चीनतर्फ सुपुर्दगी गरिएको घटना स्मरणीय छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा परेको देखिन्छ। आधुनिक उपकरणहरूद्वारा यस प्रकारको अपराध नियन्त्रण गर्नु जरुरी देखिएको छ।
नेपाल मात्र होइन सबै देशहरूका लागि सुरक्षा रणनीति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको सुरक्षाका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण गरी क्षमता वृद्धि गर्नु पर्ने स्थिति छ। सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सुरक्षासम्बन्धी संयन्त्रको क्षमता वृद्धि गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन। सुरक्षाका लागि प्रभावित गर्ने विषयहरू क्षेत्रहरू सबैमा पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी छ। यसतर्फ देशका राजनीतिज्ञहरू र नीति निर्माताहरूको यथासमयमा ध्यान जानु जरुरी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.