एमसीसी हाउसमा लान साइत हेरिरहनु पर्दैन : गृहमन्त्री खाँण

एमसीसी हाउसमा लान साइत हेरिरहनु पर्दैन : गृहमन्त्री खाँण

गोरखा : मिलेलियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्न साइत हेरिरहनु नपर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दाबी गरेका छन्। सरकारमा रहेका दलहरुसँग छलफल गरी कुनैपनि बेला संसदमा लैजाने उनले तर्क गरे।

‘एमसीसी हाउसमा लैजान साइत हेरिरहनु पर्दैन’, गोरखाका पत्रकारसँगको भेटमा गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘सदनबाट पास गर्ने प्रावधान नेपाल सरकारले नै राखेको हो त्यसैले यो पास हुनुपर्छ र टुंगो लाग्नुपर्छ। हिजो एमसीसी भित्र्याउने बेला पनि अहिलेको गठबन्धनका दलहरु सबै थियौं। अहिले पनि हामी सबै छौं।’ अनुमोदनका विषयमा गठबन्धनभित्रै समझदारी बन्न नसकेमा के गर्ने भन्ने विषय छलफलमै रहेको तर टुंगो लागिनसकेको उनले बताए। 

एमसीसी नेपालले प्रस्ताव गरी अमेरिकी सरकारले स्वीकृत गरेको विकास परियोजना भएकाले यसमा विवाद गर्न नहुने गृहमन्त्री खाँणको तर्क छ। ‘एमसीसी नेपालले नै प्रस्ताव गरेको विकास परियोजना हो त्यसैले हामी सबै यसमा सकारात्मक रहनुपर्दछ’, उनले भने, ‘विद्युत ट्रान्समिसन निर्माण, सडक निर्माण, गरिबी निवारण र रोजगारीका लागि यो परियोजना नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको र अमेरिकाले स्वीकृत गरेको मात्र हो। यो कुनै सैन्य गठबन्धन होइन।’ 

अमेरिकी नागरिकको करबाट प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग होओस् भनेर अमेरिकाले गरेको चासो र चिन्तालाई अन्यथा अर्थ लगाउन नहुने उनको दाबी छ।

श्रृङ्खलावद्ध निर्वाचन गर्न आयोग तयार रहेमा समुचित प्रवन्ध गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए। ‘स्थानीय तह र आमनिर्वाचनका लागि पनि चर्चा चलिरहेको छ तर निर्क्यौल निक्लिएको छैन। निर्वाचन आयोगले भनेको जसरी नै निर्वाचनको तयारी र पूर्वतयारी गर्न सरकार तयार छ।’ निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार व्यवस्थापन गर्न र सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार सक्षम रहेको उनले बताए।

शनिबार गोरखा आएका गृहमन्त्री खाँडले गोरखा उद्योग वाणिज्य संघको सोह्रौं अधिवेशनको उद्घाटन गरेका छन्। यसअघि नेपाली कांग्रेसका अगुवा कार्यकर्तासँग अन्तरक्रिया समेत गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.