स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न छाडेर सरकार लुटपाटमा लाग्यो : अध्यक्ष ओली

स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न छाडेर सरकार लुटपाटमा लाग्यो : अध्यक्ष ओली

संखुवासभा : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न छाडेर लुटपाटमा लागेको आरोप लगाएका छन् । जिल्ला अधिवेशनको उद्घघाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सरकारको ध्यान अन्यत्र गएको बताए । 

पहिलो चरणमा जुन निर्वाचन हुन्छ, त्यसैलाई निर्वाचनको समय मानिन्छ र त्यसको दुई महिना अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने अध्यक्ष ओली बताए । ‘फागुनमा निर्वाचन हुने कुनै सम्भावना छैन किनभने यो सरकार लुटमारमा लागेको छ चुनाव तिर हैन ।’ अध्यक्ष ओलीले भने । 

स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धि ऐनमा पहिलोपटक निर्वाचन भएको मितिको दुई महिना अगाडि नै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने भएपनि त्यसको तयारी नभएको उनले बताए । २०७४ को निर्वाचनको समय मानेर दुईमहिना अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भनेको फागुनमा गर्ने हो । तर सरकार विगतमा पनि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाएर कर्मचारी मार्फत चलाएको स्मरण गर्दै अहिले पनि सोही प्रकारको षडयन्त्र भइरहेको बताए ।

०५९ सालमा पनि चुनाव गराइएन, जनप्रतिधिको म्याद थपिएन र कर्मचारीलाई जिम्मा लगाइएको उनको भनाई छ ।  त्यसपछि स्थानीय तह पङ्गु भए । अध्यक्ष ओलीले एमालेले काम गर्न नसकेर सरकारबाट बाहिरएको नभइ काम गरेको देख्न नसकेर ढालिएको बताए । वामपन्थिको खोल ओड्ने दक्षिणपन्थीहरुले सरकार गिराउने काम गरेको बताए । एमालेले देशमा ल्याएको विकासको लहर देख्न नचाहनेहरुले नेकपा नेतृत्वको सरकार ढालेको आरोप लगाए ।

अध्यक्ष ओलीले देश विकाशको अभिभारा एमालेको कांधमा आएको समेत बताएका छन् ।  वामपन्थी भन्ने माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रतिक्रियावादी खेमामा पुगेको आरोप लगाए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेबाट विद्रोह गरेका माधव नेपाललाई संकेत गर्दै ओलीले वामपन्थी खोल ओढेर प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी शक्तिलाई साथ दिने पार्टीको पछि नलाग्न आग्रह गरे । उनले देशमा परिवर्तन चाहाने एकमात्रै वामपन्थी पार्टी एमाले भएको दावी समेत गरे । 

एमाले मात्रै परिवर्तन चाहाने, देशमा उन्नती, प्रगति चाहाने, सामाजिक न्याय र समानता दिने पार्टी रहेको बताए । उनले एमालेले देशमा विकासको लहर ल्याएको बताउँदै त्यही विकास देख्न चाहनेहरुले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेको बताए । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.