काठमाडौं : दुई वर्ष भयो, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख पद रिक्त भएको। यसबीचमा संवैधानिक अंग, निकाय र अरू थुप्रै पदमा राजनीतिक नियुक्ति भए। तर, संवैधानिक अंग (संसद) कै उपसभामुख पदपूर्ति गर्नेतिर कसैको ध्यान गएन। सभामुखमा पुरुष (अग्निप्रसाद सापकोटा) कायमै रहेकाले महिलालाई उपसभामुख बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। महिला उपसभामुख हुने भएकाले दलहरूको प्राथमिकतामा यो पद नपरेको हुन सक्ने सांसदहरू नै बताउँछन्।
०७४ को चुनावी परिणाम आएपछि पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सभामुख र उपसभामुख पद बाँडफाँट गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा सभामुख र एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई उपसभामुख बनाइयो। दुई पार्टी एकता भई नेकपा बनेपछि सभामुख महरामाथि ‘संसद्कै महिला कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार’ को आरोप लाग्यो। महराले राजीनामा दिए। त्यसपछि तत्कालीन नेकपामा सभामुख पदका लागि हानथाप भयो। पार्टीमा चर्को विवादबीच माओवादी केन्द्रबाट अग्नि सापकोटा सभामुख बने।
तुम्बाहाम्फेले २०७६ माघ ६ गते उपसभामुखबाट राजीनामा दिइन्। सभामुख र उपसभामुख तत्कालीन नेकपाको एउटै पार्टीबाट बनेको भन्दै विरोधमा उत्रेको कांग्रेस पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यस विषयमा मौन छ। संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) मा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने र एक जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ। ‘उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ,’ धारा ९१ को उपधारा (२) मा उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्यबाट उपसभामुख निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था छ।
पछिल्लो पटक ५ दलीय गठबन्धनबीच उपसभामुख पदको बाँडफाँट गरिएको थियो। उपसभामुख पद जनता समाजवादीको भागमा परेको नेताहरूले बताएका थिए। तर, विपक्षी एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरिरहेकाले उपसभामुखको निर्वाचनमा कठिनाइ भएको सत्तापक्षीय दलका नेताहरू बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ संसद् अवरुद्ध भएकै कारण उपसभामुख चयनमा ढिलाइ भएको बताउँछन्।
‘संसद अवरुद्ध छ, यस अघि पनि २ पटक संसद् भंग भयो,’ गुरुङले भने, ‘संसद् चल्नै पाएको छैन। ४०/४५ वटा महत्वपूर्ण विधेयक रोकिएका छन्। संसद् नचल्दासम्म यी विषयले प्रवेश पाउँदैनन्।’
सत्तासीन कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल संविधानमार्फत महिलाले पाएको अधिकारको सुरक्षा प्रदान गर्न पनि उपसभामुख पद चाँडो पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताउँछिन्। विपक्षी एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लामो समय पद उपसभामुख रिक्त हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्।
सत्तासीन एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ भने उपसभामुख चयनबारेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पनि ढिलाइ भएको बताउँछन्। उपसभामुख चयनमा ढिलाइ भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ असार १४ गते सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। ‘एकातिर यो विषयको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्कोतिर संसद् अवरुद्ध छ। अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन।’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे दलीय सहमति नजुटेका कारण उपसभामुख चुनावको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्।
उपसभामुख नहुँदा संवैधानिक परिषद् अपूर्ण प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ। संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा उपसभामुखको भूमिका रहन्छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद्को ‘कोरम’ माथि निकै प्रश्न उठेको थियो। कोरमकै कारण उनले संवैधानिक परिषद्मा संशोधन अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए। विपक्षी दलको उपसभामुख भए प्रधानमन्त्रीलाई परिषद्मा कोरम पुर्याउन कठिन हुने भएकाले पनि यो पद लामो समय रिक्त राखिएको जानकारहरू बताउँछन्। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गरी ६ जना सदस्य हुन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
