गोरखा : प्रसिद्ध मनास्लु क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना(एमक्याप)को म्याद सकिएको डेढवर्ष भइसक्यो तर अहिलेसम्म म्याद थप भएको छैन।
एमक्यापको म्याद थप नहुँदा मनास्लु क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदाको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको स्थानीयबासीको गुनासो छ। जडिबुटी संकलन, ओसारपोसार तथा विक्रीवितरणका लागि पुर्जी बन्द हुँदा समस्या भएको स्थानीयबासीको गुनासो छ।
‘हाम्रो क्षेत्रको मुख्य आयस्रोत भनेको नै जडिबुटी हो। यसअघि एमक्यापमा पुर्जी काटेर जडिबुटी संकलन र ओसारपोसार गरिन्थ्यो’, चुमनुब्री गाउँपालिका १ का कर्मा छेवाङ लामा भन्छन्, ‘तर अहिले पुर्जी काट्न नपाउँदा हाम्रो ठाउँमा जडिबुटी संकलन गर्न पनि पाएको छैन। ओसारपोसार गर्न पनि पाएको छैन।’
यसअघि एकजनाले पुर्जी बिना कुड्की संकलन र ओसारपोसार गर्दा पक्राउ पर्नुपरेको उनले बताए। ‘कि पुर्जी दिने कुनै निकाय हुनुपर्यो, होइन भने पुर्जी नलिइ संकलन गर्न पाउनु पर्यो’, उनी भन्छन्, ‘म्याद सकिए पनि मनाङमा एक्यापले पुर्जी दिन्छ तर हाम्रो एमक्यापले मात्र न पुर्जी दिन्छ, न पुर्जी नलिइ जडिबुटी संकलन गर्न पाइन्छ।’
एमक्यापको म्याद थप्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा थन्किंदा ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अन्यौल भएको आयोजनाले बताएको छ। ‘एमक्यापले यहाँको आर्थिक विकास सँगसँगै यहाँका प्राकृति स्रोत र बन्यजन्तुको संरक्षण पनि गर्दै आएको छ। तर आयोजनको म्याद थप हुन सकेको छैन’, आयोजनाका संरक्षण अधिकृत अजीत तुम्बाहाम्फेले भने, ‘जसले गर्दा कानूनीरुपमा एमक्यापले काम गर्न पाएको छैन। दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेको छैन।’ म्याद थप नहुँदा कार्ययोजना बनाउन नपाएका कारण जडिबुटी व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
यहाँका प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, जगेर्ना गर्ने, विकास गर्ने र प्रचारप्रसार गर्दै आएको एमक्यापको म्याद थप नहुँदा समस्या परेको बताइएको छ। साथै पर्यटकलाई भ्रमण अनुमति दिने, राजस्व संकलन गर्ने, जडीबुटी विक्री गर्न छुटपुर्जी दिने, सिफारिस गर्ने, संरक्षणसम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण लगायतका कामहरु गर्न समस्या भएको उनले बताए।
एमक्यापले सो क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र समुदायस्तरका गतिविधि गर्दै आएको थियो। तर स्टाफलाई व्यवस्थापन गर्न तथा कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ।
एमक्याप व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई छैठौं पटक थपिएको म्याद सकिएको १७ महिना भइसकेको छ। आयोजनाको म्याद थप्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा थन्किँदा ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अन्योल भएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
