छानबिन समिति खारेजीको माग

छानबिन समिति खारेजीको माग

विराटनगर : बर्जु महोत्सवमा भारतीय कालाकार खेसारीलाल नआएपछि भएको तोडफोड र आगजनीको विषयमा छानबिन गर्न बनाएको समिति विघटनको माग गरिएको छ।

महोत्सवमा भएको तोडफोड र आगजनीमा दोषी देखिएको व्यक्तिहरु समितिमा रहेकाले  तत्काल छानबिन समिति खारिज गरेर स्वतन्त्र र न्यायानिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने नेकपा एमालेले माग गरेको हो। 

विराटनगरमा नेकपा एमाले बर्जु गाउ“पालिका समितिले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सुनसरीका प्रमुख सहायक जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलको संयोजकमा बनेको ५ सदस्य छानबिन समिति तत्काल खारिज गर्नुपर्ने माग गरेको हो।  

 
नेकपा एमाले बर्जु गाउँपालिका अध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङ्गले दोषी देखिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय  सुनसरी, प्रहरी र गाउँपालिका सदस्यहरुलाई राखेर बनाएको समितिले स्वतन्त्र छानबिन गर्न नसक्ने र सत्यतथ्य बाहिर नआउने दाबी गरे। 

हजारैको भिड जम्मा भइरहँदा प्रहरी प्रशासन रमिते हेरेर महोत्सवमा सहजै प्रवेश गरार खेसारीलाललाई विराटनगर जान नदिनु नै घटनाको प्रमुख कारण भएको उनले बताए । 
उनले भने–‘छानबिन समितिमा दोषी देखिएका गाउपालिका प्रतिनिधिलाई राख्दा निष्पक्ष छानबिनको कल्पना गर्न सकिदैन।‘ स्वतन्त्र व्यक्ति वा संस्थाको नेतृत्वमा समिति गठन हुनुपर्ने उनले बताए । 

प्रशासन कार्यालयले गाउपालिकाको नाममा माघ २ गते नै तत्काल महोत्सव बन्द गर्ने पठाएको पत्रलाई गाउँपालिका मेयर रघुनन्दन चौधरीले बेवस्ता गरेर कार्यक्रम गराएकाले तत्काल राजीनामा दिनसमेत नेकपा एमालले माग गरेको छ।

घटनामा भएको भौतिक सामाग्रीहरुको क्षतीपूर्तीको मुख्य जिम्मेवार आयोजक भएकाले आयोजक संस्थाले नै क्षतीपूर्ति दिनुपर्ने, गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन गरेर जनताबाट असुली गरेको रकम यथाशिघ्र फिर्ता गर्नुपर्ने माग समेत नेकपा एमालेले गरेको छ। 

विराटनगरको एस एम साउण्ड सिस्टमले वर्जु महोत्सवमा एक रकोड सात लाखको समानमा क्षतीपुर्याएको दावी गरेको छ।  महोत्सवको अन्तिम दिन चर्चित भोजपुरी कलाकार खेसारीलाल यादव आउने भएपछि आयोजकले साउण्ड सिस्टम लगेर पनि सुरक्षा नदिएकाले दर्शकले तोडफोड गरेका समानको क्षतीपूर्ती दिन माग गरिरहेका छन्।
 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.