खानी विभागमा अर्ब बढीको भ्रष्टाचार, महानिर्देशकसहित १८ र ९ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौंः चुनढुंगा उत्खननमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारी र उद्योगीको मिलोमतो सवा अर्ब बढीको भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। चुनढुंगाको अवैध उत्खनन र उत्पादन गरेको आरोप खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसमेत १८ जना तथा सिमेन्ट।

चुनढुंगाका ९ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। यो मुद्दामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित ९  उद्योगीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १  अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार विगो कायम गरी  राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हो। 

मिलोमतो उनीहरुले १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व उठाउनु पर्नेमा १८ लाख मात्रै उठाएर अर्बौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ। उद्योगीसँग मिलेर राज्यलाई अर्बौको घाटा पुरयाउने महानिर्देशक घिमिरेविरुद्ध १३  वर्षसम्मको कैद र राजस्व चुहावटको दोब्बर जरिवनाको सजायको माग दाबी गरिएको छ।  

अख्तियारले महासंघका अध्यक्ष मुरारका ९ जना उद्योगपतिविरुद्ध मुद्दा हालेको छ। सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडका संचालक विष्णु न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्टस् लिमिटेडका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लिका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडका निपेश तायल कन्चन क्वेरिज प्रा.लिका भिमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लिका मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। 

न्यौपानेविरुद्ध १६ करोड ३१ लाख,मुरारकाविरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख, गोयलविरुद्ध २० करोड ५० लाख, अग्रवालविरुद्ध ११ करोड १७ लाख,पाण्डेविरुद्ध १ करोड ८० लाख, दुगडविरुद्ध ९ करोड ७० लाख,तायलविरुद्ध  ६ करोड ९९ लाख, क्षेत्रीविरुद्ध ३ करोड ८ लाख, श्रेष्ठ  ५ करोड ४३ लाख विगो कायम गरिएको छ। उनीहरुविरुद्ध दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो समेत जफत माग दाबी गरिएको छ। 

खानी विभागका सु.मा.ई जनराज घिमिरे,उपसचिव(कानुन) सपना अधिकारीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। जयराज र अधिकारीविरुद्ध पनि १ अर्ब २४ करोड विगो र १०  वर्षसम्मको कैद सजायको माग गरिएको छ। 

त्यस्तै उपान्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सि.डि. मे. ई. प्रशान्त बोहरा, सि.डि.जी. धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी, जियोलोजष्ट डा. सौनक भण्डारीलाई पनि अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। उनीहरुविरुद्ध गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप १ वर्षसम्मको कैद सजाय र ५० हजारसम्मको जरिवानाको माग दाबी गरिएको छ। 

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख छ।

अनुसन्धानमा २०७६ असार ३१ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट र चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिएको पाइएको छ।

२०७७ जेठ १५ गते सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो)को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक  घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी  गराएको देखिएको छ।

निजी उद्योगरकम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोस्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ र २०७५र०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन र उत्पादन गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। विभागले अधिक उत्खनन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि. मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. समेतका ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष एक एक लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो  १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ मात्र० हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

अनुसन्धानमा कम्पनीहरुले खानी विभागको निर्देशन नमानी अवैज्ञानिक ढंगबाले अधिका उत्पादन जारी राखेको देखिएको छ। खानीद्धारमा चुनढुंगाको परिमाण मापनयन्त्र पनि नराखि विभागले तोको सर्तको उलंघन गरेको पाइएको छ। त्यस्तै बेन्चिगं पदतिबाट चुनढुंगा उत्खनन गर्नु पर्ने सामान्य सिद्धान्त समेत अबलम्बन नगरी अकिा उत्पादन गरेको अनु्सन्धानमा पाइएको छ। जसले गर्दा खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुरयाएको, बातावरणय संरक्षण गर्ने कार्यलाई वेवास्ता गरी वातावरणमा नकारात्मक असर पुग्ने काम गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

खनिज भण्डारको दिगो उपयोगको सम्भावना समाप्त पारेकोदेखिएको छ। विभाग समक्ष गरेको कबुलियत, अनुमतिपत्र तथा प्रतिज्ञापत्रको सर्त उलंघन हुने गरी प्रचलित कानुनद्धारा निशेधित तबरबाट व्यवसाय गरेको र आफूलाईप्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। खानी विभागले पटक पटक दिएको निर्देशनको समेत बर्खिाप गरी माइनिगं स्कीममा तोकिएको स्वीकृत वार्षिक क्षमता(परिणाम) भन्दा बढि चुनढुंगा अवैधानिक तवरले उत्पादन गरी खनिज भण्डारलाई क्षति पुरयाउने काम सिमेन्ट। चुनढुंगा कम्पनीले गरेको पुष्टि भएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।