काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका महिलालाई श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मंगलबार विदेशबाट बिदामा आएका महिलालाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेका हुन्। संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरेलु कामदारमा महिलालाई नपठाउन २०७३ चैत २० गते सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको थियो। समितिको उक्त निर्णयपछि महिला कामदारलाई श्रम अनुमति बन्द गरिएको थियो। त्यससँगै बिदामा स्वदेश आएका महिला कामदार जान पाएका थिएनन्। श्रम स्वीकृति नपाइने त्रासले उनीहरू स्वदेश आउन चाहँदैनथे।
श्रम स्वीकृतिको निर्णयले १ लाख महिला कामदार लाभान्वित हुने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘छुट्टीमा आएर यतै रोकिनु भएका र फेरि स्वीकृति नपाइने डरले विदेशमै रहनुभएका हाम्रा दिदीबहिनीहरू अब लाभान्वित हुनुहुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने। मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालले घर आएका तथा आएर जान चाहने महिलाको संख्या भने यकिन नभएको बताए। ‘स्वदेश आउन नपाएर परिवारको बिचल्ली भएपछि प्रतिबन्ध खुला गरेका हौं,’ उनले भने। दुबईमा मात्रै १० हजार महिला कामदार रहेको सरकारी अनुमान छ।
यसअघि जे जसरी विदेश गए पनि सरकारको यो निर्णयले अब भने वैधानिक भएर पुनः जान पाउने छन्। वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका २०७२ को दफा २३ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाएर मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिकाअनुसार बनेको समन्वय समिति र मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि ‘प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका र पछि अवैध रूपमा गएका महिला परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेको’ निष्कर्ष निकालेका थिए। उनीहरूले सहज व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए।
घरेलु श्रमिकमा सधैं किचलो
महिलालाई घरेलु कामदारमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विवाद भएको धेरै समय भयो। असुरक्षाका कारण महिलालाई घरेलु कामदारमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने दुई थरी धारणा कायमै छन्। तर, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि अवैध रूपमा विदेश काम गर्न जाने महिलाको संख्या बढेको छ। छिमेकी भारतको बाटो हुँदै तथा भिजिट भिसाका माध्यमबाट समेत ठूलो संख्यामा महिलाहरू घरेलु काममा खाडी जाने गरेका छन्।
आप्रवासी महिला कामदार समूह (आम्कास) नेपालका कार्यकारी निर्देशक विजया राईले सरकारको प्रतिवन्धका कारण महिलाहरू झनै समस्यामा परेको बताइन्। ‘वैधानिक बाटोबाट जान नपाएपछि असुरक्षित तवरबाट जान बाध्य छन्,’ उनले भनिन्, ‘स्वदेशमै रोजगारी हुन सके महिलालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता हुँदैन।’ विदेशमा समस्यामा परेका १ हजार ६ सय महिला आम्कासको सेल्टरमा छन्। तीमध्ये ७५ प्रतिशतसँग कुनै डकुमेन्ट छैन।
सरकारले सन् २००९ मा लेबनानमा महिलालाई घरेलु कामजारमा जान प्रतिवन्ध लगाएको थियो। सन् २०१२ मा ३० वर्षमुनि र २ वर्षको सन्तान भएकालाई पनि जान रोक लगाइएको थियो। पछि २४ वर्ष बनाइएको थियो। सन् २०१७ मा संसदीय समितिले घरेलु कामदारमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
