फरक मत राख्ने बढे, फकाउँदै दाहाल

फरक मत राख्ने बढे, फकाउँदै दाहाल

काठमाडौं : एमसीसी राष्ट्रहितविपरीत भन्दै माओवादी केन्द्रको शुक्रबारको बैठकमा फरक मत राख्ने नेताहरूको संख्या बढेको छ। यसअघि पूर्व एकता केन्द्र मसाल समूहले मात्रै विरोध गर्दै आएकोमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षधर पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि फरक मत राखेका छन्।

प्रचण्डले एकल निर्णय गरेर पार्टीलाई एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा उभ्याएको भन्दै पूर्व एकता केन्द्र मसाल समूहका नारायणकाजी श्रेष्ठसहित नेताहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए। प्रचण्डले श्रेष्ठलाई ‘पार्टी छोडेर जान’ भनेपछि पार्टीमा विवाद बढेको थियो। विवादबीच शुक्रबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्ड पक्षधर नेताहरूले पनि लिखित रूपमै फरक मत राखेका हुन्।

एमसीसीको विपक्षमा पार्टीभित्र जनमत बढ्दै गएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड भने नेताहरू फकाउनतिर लागेका छन्। प्रचण्डले संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने स्थिति पार्टीका लागि रहर नभई बाध्यता भएको तर्क गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘एमसीसी पारित नभएको भए माओवादी केन्द्र धुलोपिठो हुन्थ्यो। कांग्रेससँग मिलेर एमालेले हामीलाई कर्नरमा पुर्‍याउने र सभामुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउने काम हुन्थ्यो।’ गठबन्धन जोगाउन व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित गरेर निकास निकालिएको भन्दै उनले कार्यकर्तालाई थुम्थुम्याउन खोजेका थिए।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइप्रति नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आत्मसमर्पणवादी भन्दै कडा टिप्पणी गरे। पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महरा, नेता श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेलले एमसीसी पारित देश हितविपरीत रहेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। यी नेताका समर्थकले एमसीसीको विपक्षमा देखाएको विचारले फरक मत राख्नेको संख्या बढेको देखिएको छ। नेता महरा, पोखरेल र गुरुङले एमसीसी राष्ट्रहितविपरीत रहेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लिखित रूपमै पेस गरेको केन्द्रीय सदस्य सुदन किराँतीले बताए।

‘अध्यक्षले एमसीसी सम्झौता रामबाण पनि होइन, फेरि कागजको खोस्टो पनि होइन। व्याख्यात्मक टिप्पणी संसद्बाट पारित भयो। योे कानुनसरह नै हो। यो उपलब्धिलाई सानो मान्नु हुँदैन’, बैठकमा प्रचण्डले कार्यकर्तालाई फकाएकोबारे जानकारी दिँदै किराँतीले भने, ‘तर, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले एमसीसी राष्ट्रघाती नै हो भन्नुभयो। संशोधनको कुनै चर्चा नगरिकनै पारित भयो। यो आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति नै हो। सडक आन्दोलनबाटै एमसीसी विस्थापन गर्नुपर्छ।’ 

 प्रचण्डले विभिन्न घटना क्रमलाई देखाउँदै भावनात्मक कुरा गरेर एमसीसी पारितको विषयमा मोड्न खोजेको एक नेताले बताए। एमसीसी पारित नभएको भए आफूविरुद्धका मुद्दाहरू ब्युँतिने खतरा रहेको उनको भनाइ छ। ‘एमसीसी अनुमोदन नगरेको भए सशस्त्र जनयुद्धका बेला लागेका मुद्दाहरू ब्युँतिने खतरा थियो’, प्रचण्डले भनेका कुरा उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकासँग लड्ने स्रोतसाधन हामीसँग छैन। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको कार्यभार अझै पूरा भइसकेको पनि छैन। यस्तो बेला एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा हामीमाथि लगाइएका मुद्दाहरू ब्युँतिने खतरा थियो।’

एमसीसी अनुमोदन नगरेको भए अमेरिकाले माओवादीलाई धुलोपिठो बनाउने प्रचण्डले बैठकमा सुनाएका थिए। ‘मैमाथि १८–१९ मुद्दा छन्। अन्य कमरेडविरुद्ध पनि मुद्दा छन्। एमसीसी अनुमोदन नगरेको स्थितिमा तिनै मुद्दा ब्युँताएर हामीलाई धुलोपिठो बनाइन्थ्यो’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहले ‘मनोवैज्ञानिक भ्रम’ फैलाएको आरोप लगाए। ‘प्रचण्डले एमसीसीको बचाऊ गर्न मनोवैज्ञानिक ट्रिट गर्नुभएको छ। उहाँले एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सक्नु भएन,’ श्रेष्ठ समूहका एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने। प्रचण्डले एमसीसीबारे झन्डै एक घण्टा ब्रिफिङ गरेका थिए। माओवादी केन्द्रकी नेतृ ओनसरी घर्तीमगरले एमसीसी सम्झौतामा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सही भएको बताइन्। ‘एमसीसी सम्झौतामा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सही छ। पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्।

केन्द्रीय कमिटी सदस्य हिमाल शर्माका अनुसार, एमसीसी विषयमा केन्द्रीय समिति बोलाएर बैठक नगरेको भन्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कडा विरोध गरेका थिए। उनको प्रश्नमा अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिँदै भने, ‘पार्टीको बैठक बोलाएर एमसीसीमा छलफल गराएको भए स्थिति झन् खराब हुन्थ्यो। देशका निम्ति झनै घातक हुन्थ्यो।’

‘पार्टी छोडेर जाने वा अर्को पार्टी बनाउने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न। पार्टी छोडेर जाने विषय प्रचण्ड र श्रेष्ठ दुवैले सोचेका छैनन्’, शर्माले भने। उनका अनुसार पार्टीलाई अहिले थप एकताबद्ध र मजबुत बनाएर जाने दुवै जनाले निष्कर्ष निकाल्नुभयो। तर, बहस जारी छ। बैठकमा प्रचण्डले बोलेका विषय उल्लेख गर्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्य शर्माले भने, ‘कांग्रेस र एमालेले जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पास गर्न खोजेका थिए। कम्तीमा हामीले व्याख्यात्मक घोषणा गराउन सफल भयौं।’ नेपालले पनि बोल्ने ठाउँ सुरक्षित बनाएको र राष्ट्रहितको निम्ति व्याख्यात्मक टिप्पणी बाटो बनेको भनी प्रचण्डले बोलेको पनि उनले जानकारी दिए।

नेता देव गुरुङले तत्कालका लागि समझदारीको बाटो खोजेर एमसीसी पारित भएपछि चुनौती अझै रहेको बताए। ‘चुनावसम्म गठबन्धनकै प्रक्रियामा अघि बढ्नु पर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिनु पर्छ भनेर अध्यक्षले जोडबल दिनु भएको छ’, उनले भने। केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा सत्ता गठबन्धनसँगै चुनावमा जाने अध्यक्षले बताएको उल्लेख गरे। ‘जुनजुन पार्टीले अहिले स्थानीय तहको नेतृत्वमा छन्, ती ठाउँ तिनै पार्टीलाई छोड्ने कुरो भएको छ’, उनले बताए, ‘एमालेले नेतृत्व गरेको ठाउँमा यसअघिको स्थानीय तहको चुनावमा दोस्रो श्रेणीमा मत ल्याएका पार्टीलाई ठाउँ दिने अध्यक्षले प्रस्ताव अघि सार्नु भयो।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.