सङ्खुवासभाको चिचिलामा मतगणना स्थगित

सङ्खुवासभाको चिचिलामा मतगणना स्थगित

सङ्खुवासभा : सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिकामा दिउँसो १ बजेबाट मतगणना स्थागित भएको छ। गणनामा दलका प्रतिनिधी बस्ने क्रममा विवाद भई प्रतिनिधिहरु मतगणनास्थल छोडेपछि गणना रोकिएको निर्वाचन अधिकृत शान्ति प्रसाद शर्माले बताए।

विवादपछि दलहरु सर्ब दलिय बैठकमासमेत बस्न नमानेपछि मतगणना सुरु हुन नसेको निर्वाचन अधिकृत शर्माले जानकारी दिए। एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिमा शिक्षक राखेको र उनलाई हटाउनुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिले मतगणना स्थल छाडेका थिए।

शिक्षकलाई प्रतिनिधिमा राख्न नपाईने कुनै निर्देशिकासमेत नभएका कारण विश्वर सिंह राई प्रतिनिधि भएको अधिकृत शर्माले बताए। ‘शर्माले भने–दुई वटा वडाको मत गणना सकिदासम्म उहाँको बारेमा कसैले विरोध जनाएको थिएन, तर वडा नं. ३ को मतपत्र निकालेर गणना गर्ने बेला विवाद सुरु भयो।’ 

दलहरुबीच सहमति नभएसम्म मतगणना सुरु हुन नसक्ने शर्माले बताए।
 
कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु र कार्यकताहरु एमाले प्रतिनिधिलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्दै कांग्रेस मतगणनास्थलमा छिरेर हुलहुद्ध गरेको भन्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)ले पनि मतगण बहिस्कार गरेको छ।

माओवादी र एमालेले विज्ञप्ती निकाले खोलेर राखिएको वडा नम्बर ३ को मतपत्र धाधलीपूर्ण र असुरक्षित अवस्थामा रहेको भन्दै उक्त मतपत्र बदर गर्नुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।

मतपत्रहरु सुरक्षित नरहेको भन्दै पुन मतदानको माग गरेका छन्। माओवादी चिचिला गाउँकमिटी अध्यक्ष डम्बर जंग गुरुङ र एमाले गाउँकमिटी अध्यक्ष लोकबहादुर घलेद्धार हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा पुन मतादनको माग गरिएको छ। कांग्रेस कार्यकर्ताहरु चिचिला–२ का विनोद कुमार राई र मोहन दर्जीलाई आक्रमण गरेको भन्दै आक्रमण गर्नेलाई कारवाहीको माग समेत गरेको छ। 

कांग्रेस भने शिक्षकलाई पार्टी प्रतिनिधि राख्न नपाउनु पर्ने मागसहित मतगणना स्थलबाट बाहिरिएको थियो। विवादपछि दलहरु छलफलमा नआएपछि मतगणनासमेत अन्योलमा परेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। 

चिचिला–१ र २ मा कांग्रेसको प्यानल नै विजयी भएको छ। वडा ३ मतगणना सुरु हुनासाथ विवाद सुरुभएको थियो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.