काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेले गर्दै आएको अवरोध हटेको छ। मंगलबार बसेको संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अब अवरोध र विरोध फरक ढंगले हुने बताएसँगै लामो समयदेखिको अवरोध खुलेको हो। एमालेले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै २३ भदौदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।
विशेष समयमा बोलेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘हामीले विरोध गरेको कुरा दल र दलको पद्धतिसँग जोडिएको विषय हो। सभामुखले समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि व्यवहारमा लागू भएन,’ उनले भने, ‘यो विषय पार्टी विभाजनमा कारक बनेपछि आवाज उठाउनु परेको थियो।’
अदालतले पनि गम्भीर विषयमा बाहना गर्दै मुद्दा टार्दै लगेकामा आश्चर्य प्रकट गर्दै उनले भने, ‘अदालतले कारबाही नगरे पनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जनताले उचित ढंगले फैसला गरेका छन् भन्ने लाग्छ।’ मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताउँदै उनले यस विषयमा सदनमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताए। सरकार सत्ताको सेटिङमा व्यस्त रहेको बताउँदै उनले १० महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत हुन नसकेको बताए। यता एमालेले राष्ट्रियसभा बैठक भने अवरुद्ध पारेको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन मंगलबार अपराह्न बोलाइएको राष्ट्रियसभा बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले उभिएर अवरुद्ध पारेका हुन्।
अदालतले कारबाही नगरे पनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जनताले उचित ढंगले फैसला गरेका छन् भन्ने लाग्छ। -
प्रदीप ज्ञवाली, एमाले उपमहासचिव
एमालेका सांसद तथा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूहरूले अगाडि सारेका माग सम्बोधन गर्न पहल नगरेकाले राष्ट्रियसभा बैठकलाई अवरुद्ध गर्नुपरेको एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले बताए।
अध्यादेश पेस
मंगलबार सदनमा विभिन्न अध्यादेश पेस भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासयनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश पेस गरेका छन्।
त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मीको सुुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेका थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेलवे अध्यादेश पेस गरेकी थिइन्। त्यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक ०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १० को उपनियम १ बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने र दुइटा अध्यादेश पेस गरेका थिए।
७ गते नीति तथा कार्यक्रम
जेठ ४ र ५ गते प्रि–बजेटका विषयमा छलफल हुने भएको छ। सदनमा मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जेठ ४ र ५ गते प्रि–बजेट छलफल हुने जानकारी दिएका छन्। १५ दिन अगाडि प्रि–बजेटको तयारी हुनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। तर, सदन ढिलो आह्वान भएकाले १५ दिन नपुग्ने भएपछि नियम निलम्बन गरेर छलफल अगाडि बढाउने तयारी भएको छ। छलफलका लागि ४ गते बुधबार दिउँसो १ बजेलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार जेठ ७ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
