स्थानीय चुनावको राष्ट्रिय सन्देश

स्थानीय चुनावको राष्ट्रिय सन्देश

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। मतपरिणाम आइरहेका छन्।  यसपटक चुनाव प्रचार÷प्रसारमा भौतिक, अभौतिक, विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग उच्च थियो। निर्वाचन उत्सव पृथक्, रोचक अनि संयमित थियो। लगभग १ करोड ७० लाख मतदाताहरूमध्ये १ करोड १८ लाखभन्दा बढीले मतदान गरेको तथ्यांक छ। छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन सौहाद्र्र रूपमा सम्पन्न भयो। यसले प्रजातन्त्रको प्राथमिक उपादेयता जनाउँछ।

प्राथमिक उपादेयता

विख्यात राजनीतिशास्त्री तथा यसका शोधार्थीहरूको एउटा समान तर्क छ। उनीहरूका अनुसार प्रजातन्त्रका तीन विशिष्ट आयामहरू हुन्छन्। राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक/नैतिक। तीमध्ये निर्वाचनले राजनीतिक आशयलाई पूर्ण परिभाषित र प्रतिविम्बित गर्छ। निर्वाचनकै कारण देशमा राजनीतिक दलको गठन तथा विघटन हुन्छ। प्रचारप्रसार, जुलुस, सभा समारोहलगायतका गतिविधि निरन्तर बन्छन्। दलहरू बीचका आरोप/प्रत्यारोप अनि माथापच्चीका कारण देशमा राजनीतिक सक्रियताको आभाष हुन्छ। राजनीतिक सघनता देखिने धर्ना, आमसभा, आन्दोलन, नाराबाजी तथा भाषणहरू नियमित बन्छन्। दलहरूको नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ। निर्वाचनको सफलता र दलीय नेृतत्वमाथि एकआपसमा तुलनात्मक मूल्यांकन हुन्छ। दलहरूको औचित्य र अस्तित्वसमेत निर्वाचनको परिणाममा आधारित हुन्छ। नेतृत्व र दलमाथिको नागरिक विश्वासको परीक्षणसमेत निर्वाचनमार्फत हुन्छ।

तर राजनीतिक गतिविधिको प्रचुरताले मात्र नागरिकका  आशा अनि अपेक्षा सार्थक बन्दैनन्। त्यसका लागि आर्थिक अनि सामाजिक तथा नैतिक आयाममाथि विशेष सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। ‘द ग्रेट डिभाइड’ नामक पुस्तकका लेखक जोसेफ स्टिग्लिज फरक मत राख्छन्। उनी भन्छन्–राजनीतिक चरित्रमात्र बोक्ने प्रजातन्त्र एक प्रतिशत नागरिकका लागि एक प्रतिशतको नागरिकको मनोखुसीमा एक प्रतिशतले सञ्चालन गरेको सरकार हुन्छ। बाँकी ९९ प्रतिशत नागरिकलाई खास खोजी हुने चाहिँ अन्य दुई पक्षहरू हुन्। सफल राष्ट्र निर्माणमा कलम चलाउने लेखकहरू फ्रान्सिस् फुकुयामा, स्यामुएल पी हन्टिङ्टनलगायतका अनुसार सफल राष्ट्र निर्माणका दुई चरणहरू हुन्छन्। एउटा सामान्य नियमित राजनीतिक कार्यसम्पादन र दोस्रो अपेक्षित अर्थ सामाजिक तथा नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्य सम्पादनका चरण। त्यस्ता अपेक्षित कार्यका लागि चाहिँ स्थानीय निर्वाचन सबैभन्दा सहज र सबल साध्य बन्न सक्छ। स्थानीय निर्वाचनको राष्ट्रिय महत्त्वसमेत बढी हुन्छ। त्यस्तो जिम्मेवारी सम्पादनमा अहिलेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि कत्तिको सबल ठहरिएलान् भन्ने हेर्न चाहिँ केही वर्ष कुर्नुपर्छ। सम्पन्न  तर स्थानीय निर्वाचनले केही अनुपम राष्ट्रिय सन्देश पनि दिएको छ। ती सन्देशलाई सबै दलहरू एवं अन्य सरोकारवालाहरूले सघन मनन गर्नुपर्छ।

अनुपम सन्देश

मतदाताहरूमा निर्वाचन मोह घटदो देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा जम्मा ६५ प्रतिशत मतदान भयो। राजधानीमै  केवल ५२ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। अघिल्लो निर्वाचनमा झन्डै ७४ प्रतिशत मत खसेको थियो। अस्ट्रेलिया, सिंगापुरजस्ता केही देशमा अनिवार्य मतदानको व्यवस्था छ। विश्वमा सामान्यतयाः ६० प्रतिशत हाराहारीमा मत खस्छ। सन् २००९ मा उरुग्वेमा भएको निर्वाचनमा ९६.१ प्रतिशत मत खसेको थियो। सन् २०१५ मा इजिष्टमा २८.३ प्रतिशत मात्रै मतदान भएको नजिर छन्। हाम्रा २० लाख आसपास मतदाता विदेशमा छन्। कर्मचारी, प्रहरीलगायत निर्वाचन सम्पादनमा संलग्न थुप्रैले मतदान गर्न पाउंदैनन।  पेसा व्यवसायका कारण अन्यत्र भएकाहरु मतदान गर्न जन्मस्थान जान पनि सक्दैनन।  ‘अर्ली भोटिंग’ अथवा  ‘इन्टरनेट भोटिंग’को सुविधासमेत छैन। त्यसैले यो मतदान प्रतिशत नराम्रो भने होइन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा ६० प्रतिशत मतदानलाई आधार मानेर निर्वाचन सफलताको व्याख्या गर्ने अघोषित पद्घति देखिन्छ। तर हामीमा निर्वाचनको घट्दो मोहलाई भने राजनीतिक दलले अब अध्ययनको विषय बनाउनुपर्छ। नागरिक मोह वा ममता निर्माणमा  नयाँ कदम चाल्नुपर्छ। राजनीतिमाथि उदासीनतालाई रोक्न प्रयास गर्नुपर्छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतगणनाका लागि लागेको समयमाथि आम नागरिकबाट निराशा पोखियो। कतिपय ठाउँमा त चरम आक्रोशसमेत व्यक्त भए। मतगणना सकिँदा अर्को निर्वाचन आउने रहेछ भन्दै व्यंग्य पनि गरिए।  युवा नेताहरू मतगणना सकिँदा वृद्घ भइसक्ने भनेर कटाक्ष प्रहार भए। अब दल र निर्वाचन आयोग विद्युतीय मतदानमा जान ढिला गर्नु हुँदैन। थुपै्र देशमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था छ। अग्रिम मतदानको चलन छ। प्रथम पटक अमेरिकामा सन् १९६० मा विद्युतीय भोटिङको व्यवस्था गरियो। त्यसपछि भारतमा सन् १९९८, फिलिपिन्समा २०१०, नामिबिया र मंगोलियामा २०१४ बाट यो प्रणाली अभ्यासमा आयो। इस्टोनेसियाले त इन्टरनेटबाटै भोट दिन मिल्ने अभ्यास विकास गरेको छ। विद्युतीय मतदानले समय तथा खर्चको बचावट हुन्छ। मानव स्रोत साधनसमेत कम प्रयोग हुन्छ। बिना भीडभाडको निर्वाचन सम्भव बन्छ। सहज गणना अनि वातावरणीय हिसाबले पनि न्यून जोखिमका फाइदा हुनेछन्। बदर भोट पनि कम हुन्छ। प्रक्रियागत सहजतासमेत हुन्छ।

पार्टीका भन्दा पनि दक्ष उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ भन्ने भावना मतदातामा देखियो। प्रमुख दलहरूलाई एउटा अमूल्य सन्देश छाडेको छ – राजनीतिमा अब युवा, क्षमतावान् अनि काबिल व्यत्तिाmहरूको पदार्पण आवश्यक छ।

अग्रिम मतदानका कारण निर्वाचनमा अधिक नागरिक सहभागिता हुन सक्छन्। उच्च मतदातामैत्री अभ्यासको अनुसरणका लाभ पाइन्छ। समयभावका कारण मतदानमा सहभागी हुन नपाउने जस्ता समस्याको पनि निराकरण हुन्छ। यस्ता प्रक्रियाले विदेशमा रहेका झन्डै २० लाख नेपाली मतदातालाई समेत न्याय गर्नेछ। त्यसैले निर्वाचनका प्रधान सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगले यी पक्षहरूमा यथासम्भव प्रयास गर्नुपर्छ।

यो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको अधिक सघनता देखियो। आम मानिसमा राजनीतिको मुख्य धारप्रति वितृष्णा बढ्दै गरेको सत्य उजागर हुँदैछ। मुख्य दलबाहेक अन्य दलहरूले पनि राम्रै मत प्राप्त गरे। कतिपय स्थानमा दलभन्दा व्यक्तिगत सक्षमताका आधारमा फरक÷फरक दलका उम्मेदवार विजयी भए। राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रारम्भिक मत परिणामले त दलहरूलाई एकपटक होइन, पटकपटक आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैछ। विकल्पको बहारको सन्देश दिन खोज्दैछ। एउटै दल वा समूहबाट विजयी भएकामध्ये पनि विजयी प्रतिनिधिबीचको प्राप्त मतमा धेरै बेमेलतासमेत छन्। नागरिकमा दलीय उम्मेदवारभन्दा पनि मिलेसम्म आफ्नो क्षेत्रका अनि दक्ष उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेको देखियो। दलहरूलाई एउटा अमूल्य सन्देश छाडेको छ कि अब राजनीतिमा युवा, क्षमतावान् अनि काबिल व्यक्तिहरूको पर्दापण आवश्यक छ। उम्मेदवार चयन गर्दा नागरिक मतलाई प्रक्षेपण गर्ने पद्घतिको विकास गर्नुपर्छ। ड्यानियल बेलको अनुसन्धान ‘द चाइना मोडल’बाट नयाँ पद्घति सिक्न सकिन्छ। यो निर्वाचनले गठबन्धनको संस्कृति नागरिकका लागि सहज, स्वीकार्य र स्वाभाविक नभएको स्पष्ट सन्देश प्रवाह भयो। गठबन्धनका दलहरू समग्र योगमा त अगाडि नै छन्। उनीहरूको दलगत अवस्था भने पूर्वानुमानभन्दा निकै कमजोर रह्यो। निर्वाचन अरूसँग मिलेर होइन, एक्लै लड्नुपर्छ। विभाजन तथा बिखण्डनकारी राजनीतिलाई नागरिकको विश्वास रहँदैन भन्ने पनि प्रस्ट पार्‍यो।

बदर मतको संख्या पनि विगतभन्दा घट्न सकेन। मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितामा समेत यसले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। ३० वर्षमुनिका निकै उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए। स्वतन्त्र मात्र नभएर हरेक मुख्य दलले एक हजारभन्दा बढी संख्यामा विभिन्न पदमा यो उमेर समूहलाई मैदानमा उतारेका थिए। नेपालको राजनीतिले युवा केन्द्रित र युवा नियन्त्रित अवस्थाको माग गरेको प्रस्ट्यायो।

केही दलहरूले जसरी सतही विश्लेषण गरेका थिए उनीहरूको बुझाइलाई यो निर्वाचनले आत्मरती र भुलभुलैयामात्र बनाई दिएको छ। अस्वाभाविक आत्मप्रशंसा र स्वजयजयकार पनि राजनीतिमा धेरै टिक्दैन। यदि खोक्रो लोकप्रियताको पछि लागियो भने ‘इजी कम एन्ड इजी गो’को राजनीतिक संकटमा फसिन्छ भन्ने सन्देश पनि विचरण गर्‍यो।

नागरिकसँग अनन्त कालसम्म एउटा दललाई कुर्ने धैर्यसमेत हँुदैन। अरूको सत्तोसरापबाट मात्र राजनीतिमा आफूलाई स्थापित गर्न सकिँदैन। लामो समय राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा रहेका दलहरूको अकर्मण्यता त नागरिकलाई ज्ञात नै छ। तर अरू दलको पनि हविगतमाथि जनता जानकार नै रहेछन्। नयाँ भन्नेहरू साँच्चै नयाँ हुन खोजेका छन् कि उस्तै हुन् भन्ने मूल्यांकन नागरिकले राम्रै गरेका रहेछन्। अघिल्लो निर्वाचनमा राम्रै मत पाएको विवेकशील साझाको अविवेकीपनामाथि यसपालि नागरिकले गतिलो झापड दिए। वैकल्पिक शक्ति भन्ने दलहरूले यसलाई मनन गर्नुपर्छ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो। तर सामान्य गाउँपालिका सदस्यको निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा पनि १० लाखसम्म खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। निर्वाचन कार्यक्रमहरू भड्किला र खर्चिला थिए। प्रमुख वा उपप्रमुखले त ३० लाखमाथि नै खर्च गरेको अनुमान छ। ठूला नगर अथवा महानगरमा त सायद आकलन पनि गर्न सकिँदैन होला। अब कि त निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा बढाउनुपर्‍यो कि प्रचारप्रचार शैली परिवर्तनको विकल्प तयार गर्नुपर्छ। समाजमा विस्तारै प्रभाव ल्याएको र कोरोनाका कारण सघनता बढाएको अभौतिक संसार ‘मेटार्भस’को पद्घतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पछिल्लो पटक भएको गणतान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा सशक्त उपलब्धि चाहिँ स्वायत्त स्थानीय तह हो।

प्रशान्त झाको पुस्तक ‘ब्याटल अफ न्यु रिपब्लिक’मा गणतन्त्र स्थापनाको इच्छाभित्र नागरिकको नजिकै समुन्नत र प्रभावकारी राज्यसंयन्त्रको आशय रहेको विश्लेषण छ। पूरै देशभर क्षेत्राधिकार भएका संघीय स्वरूपका संसद् अनि सरकार निर्माण त हामीले पहिले पनि गरेका थियौं। स्थानीय तहको यो प्रकारको स्वरूप र कल्पना चाहिँ विशुद्घ नयाँ हो। न्यायिक निरूपणको समेत अधिकार प्राप्त स्वायत्त स्थानीय निकायमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदा गणतन्त्रको उपलव्धि झन् बढी संस्थागत भएको सन्देशसमेत निर्माण भएको छ। यो निर्वाचन स्थानीय तहको भए पनि थुप्रै राष्ट्रिय सन्देश विचरण गराएको छ। राष्ट्रिय महत्त्व र सौन्दर्य दर्शाएको छ। हरेक सरोकारवाला, राजनीतिका शुभचिन्तक, राजनीतिकशास्त्री, राजनीतिकर्मी सबैलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। चुनाव स्थानीय थियो, शिक्षा चाहिँ राष्ट्रिय दिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.