प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति 'क्रस बोर्डर अकुपेन्सी'सँग सम्बन्धित हो, तेस्रो पक्षको भूमिका खोजेका होइनौं : परराष्ट्रमन्त्री

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति 'क्रस बोर्डर अकुपेन्सी'सँग सम्बन्धित हो, तेस्रो पक्षको भूमिका खोजेका होइनौं : परराष्ट्रमन्त्री
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल-भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका छन्। संसदमा उठेको सीमा विवादमा सदनलाई जवाफ दिँदै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यसअघिको अभिव्यक्ति 'क्रस बोर्डर अकुपेन्सी'सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पार्दै तेस्रो पक्षको भूमिका खोजिएको भन्ने आशय नभएको बताए।

मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीच सीमा, सुरक्षा, व्यापारलगायत विभिन्न विषयमा काम गर्ने दर्जनौं द्विपक्षीय संयन्त्र रहेको उल्लेख गरे। तीमध्ये केही संयन्त्र लामो समयदेखि निष्क्रिय रहे पनि अब पुनः सक्रिय हुने क्रममा रहेको र विभिन्न संयन्त्रहरूको बैठक निकट भविष्यमै बस्न लागेको उनले जानकारी दिए।

उनले नेपाल-भारत सीमाको अधिकांश क्षेत्रमा नक्साङ्कन सम्पन्न भइसकेको भए पनि सुस्ता र लिपुलेक क्षेत्रमा मात्रै नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको बताए। अन्य स्थानमा देखिएका समस्या भने क्रस बोर्डर अकुपेन्सीसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालका अनुसार नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्राविधिक संयन्त्रहरूले सीमाङ्कन र नक्साङ्कनको काम गरिरहेका छन्। त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण सम्बन्धित संयन्त्रबाट प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले उक्त भनाइ सीमाका प्राविधिक यथार्थ र क्रस बोर्डर अकुपेन्सीसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेको नभई सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यको प्रसंग उठाएको उनले बताए।

उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै नेपालको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको स्मरण गराउँदै नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक पत्राचारसमेत गरिसकेको जानकारी दिए।

मन्त्री खनालले नेपालको सीमा सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित विषय भएकाले त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा ब्रिटिस पक्षको उल्लेख गरिएको भए पनि कुनै पनि अवस्थामा तेस्रो पक्षको भूमिका खोजिएको अर्थ लगाउन नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार नेपाल सरकारले सीमासम्बन्धी सबै विषयलाई द्विपक्षीय संयन्त्र र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने नीति अनुरूप काम गरिरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.