जसपामा कलह

जसपामा कलह

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को बैठक नबसेको लामो समय भयो। पार्टीभित्रको विवादकै कारण बैठक बस्न सकेन। अन्तरकलह चर्किँदै गयो। यसै कारण पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ। अहिले नेताहरू हस्ताक्षर अभियान चलाउन व्यस्त छन्। तर, त्यो हस्ताक्षर कुन प्रयोजनका लागि हो उनीहरू प्रष्ट खुलाउँदैनन्। 

अभियानमा संलग्न नेता भन्छन्, ‘बैठक बोलाउन दबाब दिन हो।’ तर, केही नेता भन्छन्, ‘त्यो पार्टी फुटाउन पनि उपयोगी बन्ने सम्भावना छ।’ नेताहरू राजकिशोर यादव, महेन्द्र राय यादव, प्रदीप यादव, इस्तियाक राइनलगायतले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन्।

यता पार्टी फुटसँगै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग पार्टी एकताको विषय पनि चर्चामा छ। पार्टीका संघीयपरिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग दुई पक्षीय भेटघाट हुने जसपा नेता प्रशान्त सिंह बताउँछन्। भन्छन्, ‘केही दिनभित्र लोसपाका नेता र हाम्रा नेताहरूबीच भेटघाट हुने कुरो मैले पनि सुनेको छु। त्यो भेटमा पार्टी एकताको विषयमा पनि कुरा हुन सक्छ। तर, पक्का खबर भने छैन।’ 

लोसपाका केही नेता भने पार्टी नै नभई बाबुराम भट्टराई समूह मात्रै मिल्न सक्ने बताउँछन्। ‘पार्टी नै मिल्ने वा एकता हुने भन्ने होइन। बाबुरामजीहरू लोसपा भित्रै हुनुुहुन्छ। तर, खटपटको अवस्था हेर्दा उहाँहरू त्यता मिल्न पनि सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ,’ लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झा भन्छन्। 

उनी यस्तै अवस्थामा भने सहकार्य हुन नसक्ने बताउँछन्। तर, यस्ता विषयमा हालसम्म कुनै छलफल र कुराकानी नभएको उनले बताए।  जसपालाई फुटाएर महन्थ ठाकुरले लोसपा गठन गरेको १० महिना भायो। तर, पार्टी अध्यक्ष यादवले फुटको समीक्षा पार्टीभित्र नगरेकामा नेताहरू सन्तुष्ट छैनन्। एक्लै पार्टीको अधिकार उपयोग गरेपछि पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि छ। केन्द्रअध्यक्षमा यादव, संघीय परिषद्को संयोजकमा भट्टराई र वरिष्ठ नेतामा आशोक राईमा छन्। ३४ सदस्य कार्यकारी समिति र ४ सय ९९ सदस्य केन्द्रीय समितिका रहेको जसपामा अन्य नेताहरू जिम्मेवारीविहीन छन्।  

पार्टीभित्र यादवले गुटगत राजनीति गरेको बाबुराम पक्षधरको दाबी छ। जसपा फुटको संघारमा पुगेको हो ? भन्ने प्रश्नमा नेता राजकिशोर यादव भने फरक धारणा राख्छन्। भन्छन्, ‘छैन, छैन। कसले भन्यो यो कुरो ? हामीले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेका छौं। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र भएन। पादर्शिता, सामूहिक नेतृत्व, विधि प्रक्रियामा पार्टी चलोस् भन्ने हाम्रो माग हो।’ यसका लागि पार्टीभित्र वैचारिक बहस भइरहेको छ उनी बताउँछन्। पार्टीको नियमित बैठक नभएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए।

पार्टीले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकोमा पार्टीभित्र चर्को विवाद छ। ‘नेतृत्व प्रतिठूलो  अविश्वास र असन्तुष्टि छ। तर, जब हामी पार्टीमा बहस सुरु गर्छौं, तब पार्टी फुट्न लाग्यो, पार्टी फुट्न लाग्यो भन्ने हल्ला फिजाइन्छ। अनि बसहबाट नेतृत्व भाग्न चाहन्छन्। तर, यस पटक त्यसो हुन्न दिन्नौं’, नेता यादवले भने। उनले पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा निर्माण गर्नेसमेत बताए। 

केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार असार १ र २ गते विधान सम्मेलन गर्ने पछिल्लो पार्टीको निर्णय थियो। त्यसबारे पार्टीका नेतृत्व मौन रहेको नेता यादवको भनाइ छ। उनका अनुसार स्थानीय तहको चुनावमा टिकट वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको थियो। यसको छानबिन गर्नुपर्ने यादव बताउँछन्। भन्छन्, ‘पार्टीभित्र पार्टीगत धारणा निर्माण भएन। पार्टी ८ महिनादेखि सरकारमा छ। तर, मधेसका मुद्दाबारे के भइरहेको छ नेतालाई मतलब छैन। नागरिकता विधेयकसहित सबै मागहरू पेन्डिङ छन् पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रजी पार्टीको बैठक बोलाउन इन्छुक छैनन्।’ बाबुराम खेमा लोसपा मिलेर सरकारमा जान चाहेको हो ? भन्ने प्रश्नमा नेता यादव थप्छन्, ‘त्यो कुरो होइन। हामी बृहत् मधेसी शक्तिको ऐलाइन्स बनाउन खोजिरहेका छौं। कोसिस गरेका छौं। उपेन्द्रजीले राखेको प्रस्ताव त लोसपाले अस्वीकार गरिसकेको छ। अब हामी लोसपासँग एक, दुई दिनमै भेट्छों। औपचारिक रूपमा भेट्छौं।’

जसपाको केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य सिंहले जसपालाई मधेसमा मात्रै सीमित राख्ने कि नेपालभरि नै फैलाउने भन्ने विषयमा उपेन्द्र आफैं दोधारमा रहेको बताए। ‘कुनै–कुनै बेला राष्ट्रिय पार्टी पनि बनाउने सोंच देखिन्छ उहाँमा। अशोक राईलाई उपेन्द्रजीले पार्टीमा ल्याउन पहल गर्नुभयो। बाबुरामजीलाई पार्टीमा जोड्न उपेन्द्रजीकै मिहेनत थियो। यसले पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने सोंच राखेको देखिन्छ,’ सिंहले भने, ‘तर, उहाँको कार्यशैली मधेस केन्द्र केही जातिगत मात्रै देखिन्छ।’ उनले पार्टीलाई फुटाउन नभई पद्धतिमा ल्याउन बहुमतको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको बताए। केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन २५ प्रतिशत बहुमत चाहिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.