उद्योगीले घेरे विराटनगरको राजश्व कार्यालय, बजेट पुनरावलोकनको माग

विराटनगर : बजेट पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका विराटनगरका उद्योगी व्यावसायी र मजदुर संगठनहरुले शुक्रबार विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय घेराउ गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याउनुपर्ने मागसहित उद्योगी व्यावसायी र मजदुर संगठनले संयुक्तरुपमा कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेटमा गरिएका केही व्यवस्थाले स्वदेशी जिआई वायर, वनस्पति घ्युतेल र सेनिटरी प्याड लगायतका उद्योगहरु धरासायी बन्ने उनीहरुले बताएका छन्।

उनीहरुका अनुसार भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा तोकिएको दरले सञ्चालक र मजदुरसमेत विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सLमित उद्योग र उद्योगीहरुलाई पोस्नेगरी ल्याइएको उक्त नीतिले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बन्ने भएकाले देखिएका त्रुटिहरु सच्याइनुपर्ने उद्योगी र मजदुर संगठनको माग छ।  

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट वक्त्तव्यमार्फत् सरकारले सेनेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत र प्रशोधित पाम तथा पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल ५ प्रतिशतले वृद्धि गरी सरकारले अन्तःशुल्क २ हजार प्रति मेट्रिन टनले बढाएको छ।

प्याड र पाम तथा पामोलिन तेलको आयातमा प्रोत्साहन दिएर सरकारले नीतिगतरुपमा स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउने प्रयास गरेको नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बजेटमार्फत् सरकारले उत्पादनमुलक स्वदेशी उद्योगलाई अलमल्याउने काम गरेको छ।’

अहिलेसम्म विदेशबाट स्यानिटरी प्याड आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्थ्यो। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले त्यसमा ९० प्रतिशत छुट दिने भएपछि अब भन्सार शुल्कमात्र १.५ लाग्ने भएको छ। तर, विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमै सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगीले भने विभिन्न वस्तुमा सरदर ७.५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने भएको छ। यसले नेपालमा उत्पादन नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगी बताउँछन्।

‘तयारी सेनिटरी प्याडमा भारी छुट दिएर कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार महशुल तोक्दा नेपालमा उत्पादित सेनिटरी प्याड महँगो हुन जान्छ,’ मोरङको बुढीगंगास्थित ज्यास्मिन हाइजिन प्रोडक्ट्सका सञ्चालक पुनित सारडा भन्छन्, ‘नेपालमा साना ठूला गरी सञ्चालनमा रहेका ३५ वटा स्यानिटरी प्याड उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ९० करोड पिस छ। खपत भने ३० करोडमात्र छ। हामीले बाँकी ६० करोड पिस कहाँ लगेर बेच्ने? झन सरकारले दिएको आयात छुटका कारण विदेशी उत्पादन सस्तो हुने भएपछि हाम्रो उत्पादन कसले किन्छ?’

२०७९ जेठ ८ बाट भारतले आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामाग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रणका निम्त्ति कच्चा पदार्थ अर्थात् एमएस वायर रडको निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ। यता, नेपाल सरकारले एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० र अन्तःशुल्क २५ सय प्रति मेट्रिक टनबाट बढाएर ४५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। उद्योगीहरुले उक्त निर्णय पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

यसबाट वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु आयातित उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेल बताउँछन्। स्वदेशी उद्योगलाई सखाप बनाउनेगरी भन्सार र अन्तःशुल्कको दरमा गरिएको परिवर्तनले सरकारको द्वैध चरित्र उदाङ्गिएको उनको भनाइ छ।

‘स्वदेशको माग धान्न झण्डै मासिक ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २० हजार मेट्रिक टन कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ। तर, अब त्यो बजेटमा गरिएको व्यवस्था संशोधन गरी सम्भव छैन। त्यो काम अर्थमन्त्रीज्युले गर्नुपर्ने हो। तर, उहाँको प्रतिबद्धता अर्थहीन भयो,’ उनले भने, ‘अब, हामीले सरकारलाई कसरी पत्याउने? कति पर्खिने? आन्दोलन बाहेकको अरु विकल्प छ त?

केही समयअघि जीआइवायर लगायतका उद्योगहरुले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारद्वारा परिवर्तित नीतिका कारण भन्सार महसुल दर र उच्च मुनाफाबाट स्पोन्ज आइरनको बढी विजकीकरण भई अमेरिकी डलरको हुण्डी कारोबारमा प्रोत्साहन हुनसक्ने, समग्र बजारमा एकाधिकार हुने, अत्याधिक मुनाफाले जीआइवायर र ग्याबिअनको लागत बढ्ने तथा कच्चा पदार्थमा अत्यधिक भन्सार महशुलले मूल्यवृद्धि हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, सरकारले ध्यान दिएको थिएन।

यता, आगामी वर्षदेखि प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात् ६६.६७ प्रतिशत छुट दिने सरकारी निर्णयप्रति समेत विराटनगरका उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। वनस्पति घ्युतेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा यसअघि सरकारले १० प्रतिशत भन्सार महशुल र प्रशोधित तेलमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लिँदै आएको थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट भन्सार महशुल फेरबदल भएपछि वनस्पति घ्युतेल उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगहरु संकटमा पर्ने र बन्द हुने अवस्था आएको उद्योगीहरुको भनाइ छ। त्यसका लागि कच्चा पदार्थ र उत्पादित बस्तुबीच एक तहको भन्सार महशुल कायम गर्नुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ।

बिहीबार पनि उद्योगीहरुले सुनसरी-मोरङको सडकबाट अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै व्यापक प्रर्दशन गरेका थिए। मोरङ व्यापार संघ, उद्योग सङ्गठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले संयुक्तरुपमा कोशी राजमार्गअन्तर्गत मोरङको बुढीगंगास्थित गोकुवा चौकमा विरोध प्रर्दशन गर्दै सरकारलाई आफ्ना कदमहरु सञ्चाउन आग्रह गरेका थिए।

शुक्रबार पनि मोरङ व्यापार संघबाट संयुक्त विरोध र्‍याली निकाल्दै उद्योगीहरुले सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्। उद्योगीहरुको आन्दोलनप्रति विभिन्न पार्टी निकट मजदुर संगठनहरुले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।