धर्मराएको दलीय राजनीति

धर्मराएको दलीय राजनीति

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै देशको राजनीतिक मानचित्रमा विभिन्न परिदृश्य देखिएका छन्। पुराना दलहरूमाथि मानिसको विश्वाससमेत पुरानो हुँदै गएको प्रस्ट देखिन्छ। जम्मा ६४ प्रतिशत मात्र मतदान हुनु पनि यसको एउटा प्रमाण हो। पछिल्लो परिमाणले अझै द्रूत गति र आयतनमा यस आशयलाई घनिभुत बनाएको देखिन्छ। प्रशस्त संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा होमिएका थिए। उनीहरूको प्रभाव निकै उच्च रह्यो। स्वतन्त्र तर विजयीहरूको उदयले राजनीतिमा नयाँ अनि सशक्त कम्पनहरू दिएका छन्। निकै अहंकारपूर्ण लवज र भावभंगीसहित विजयको दुवाई दिइरहेका स्थापितहरूलाई बालेनले विनयशीलताका साथ ‘स्टप इट’ बनाइदिएका छन्। धरानमा जनताले सञ्चारमाध्यमलाई मेयर चिनाइदिएका छन्। पुराना पार्टीहरूलाई भने भूकम्प मापनमा विनाशकारी मानिने आठ रेक्टरभन्दा बढीकै झट्का लागेको स्थिति छ। दलहरूको राजनीति धर्मराएको छ।

धर्मराएको राजनीति

विशेषगरी पुराना र आपूmलाई परिवर्तनको वाहक मान्ने पार्टीहरूको राजनीतिक अवस्थिति कम्पित हुन थालेको देखिन्छ। अहिलेका दलहरू र तिनको संरक्षणमा हुर्किएको यत्रतत्र सर्वत्र व्याप्त दुर्गति अनि अत्याचारका कारण नागरिक विद्रोह विस्फोट उन्मुख बन्दैछ। पछिल्ला पुस्तामाझ निर्वाचन आकर्षणलाई सघन बनाउने केही मुद्दा छन्। प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने प्रावधान, अस्वीकार मतदानको अधिकार अनि आप्रवासमा रहेका मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन दलहरू आलटाल गरिरहेका छन्।

फिर्ता बोलाउने बाहेकका दुई प्रावधानमा त यसअगावै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा कार्यान्वयनका लागि परमादेश भएको छ। निर्वाचनमा यी व्यवस्था गरे नागरिकबाट आपूmहरूको भविष्य जोखिममा पर्ने आकलन अहिलेका दलहरूको छ। तसर्थ, युवा र उनीहरूसँग निराश मतदाताले अन्य प्रकारका पक्षबाट नालायकी र निष्प्रभावी पुराना दलमाथि धाबाबोल्ने प्रस्ट संकेत उजागार हुँदैछ। सम्भावित परिलक्षणहरू यसरी प्रस्फुष्टित हुँदैछन् र हुनेछन्।

सम्भावित परिलक्षणहरू

२०३६ सालको जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायतले बहुदलीय पक्षलाई झिनो मतान्तरले पछाडि पार्‍यो। लगत्तै देशभर राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन सम्पन्न भयो। मिश्रित परिणाम आयो। काठमाडौंको निर्वाचनमा पञ्चायतका प्रभावशाली नेता जोगमेहर श्रेष्ठलाई हराएर नानीमैयाँ दाहाल निर्वाचनकी रानी बनिन्। निर्वाचन पहिले उनी धेरैजसो नागरिकबीच उपहासको पात्र थिइन्। जमानत नजोगिने भनेर उल्याइन्थो। काम नपाएर राजनीतिमा आएकी भनेर होच्याइन्थ्यो। जोगमेहरले त व्यक्तिगत रूपमै आक्षेप र बोलीले पनि हिंसासमेत गरेको भनिन्छ।

तर नानीमैयाँले फराकिलो भोट अन्तरसहित जितिन्। उनको जितले तत्कालीन सत्ताको समापन र व्यवस्थाको बदलावको बीजारोपण गर्‍यो। समग्रमा, पञ्चायत पक्षधर नै धेरैमा विजयी त भए। तर, राजधानीको अभिमतले परिवर्तनको बिगुल फुकिसकेको थियो। अहिले पनि राजधानीको निर्वाचनले त्यस्तै संकेत गर्दैछ। देशभर मूलधारकै दलहरूको अग्रता रहे पनि उनीहरूमाथि सशक्त चुनौती निर्माण भएको छ। अवस्थित प्रणाली र सत्ता विस्तारै जीर्ण हुनेछ।

आगामी निर्वाचनमा अधिक संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मैदान उत्रने छन्। काठमाडौंलगायत बाहिरबाट पनि त्यस्तो घोषणाको लहर बन्दैछ। पुकार बम, रञ्जु दर्शना, सुमन सायमी, दीपक आचार्य, अब्दुल मियालगायलते त विभिन्न क्षेत्रबाट उम्मेदवारी नै घोषणा गरेका छन्। विभिन्न अभियानलाई नेतृत्व दिएका अभियन्ताका रूपमा उनीहरूको राम्रो सञ्जाल र प्रभाव छ। विस्तारै दलभन्दा माथि स्वतन्त्र उमेदवार प्रभावी हुने सम्भावना देखिन्छ। यसले दलीय प्रणालीको मनमौजी प्रथालाई लगाम लगाउन सक्छ। काठमाडौं, धरान र नेपालगन्ज प्रारब्ध हुन्, आगामी निर्वाचन पल्लवन बन्न सक्छ।

अबका निर्वाचनले राजनीतिमा थुप्रै नयाँ मानक सिर्जना गर्ने देखिन्छ। यसको परिणामस्वरूप कि त दलहरू परिवर्तित हुनेछन् या त प्रतिस्थापित बन्नेछन्।

अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये पनि लौरो चुनाव चिह्न लिन चाहनेको संख्या बढी हुनेछ। स्थानीय निर्वाचनले लौरोको लोकप्रियता निकै चुलिएको छ। चुनावमा धेरै संख्यामा रहेका स्वतन्त्रले फरक÷फरक चुनाव चिह्न पाएका थिए। आम जनमानसमा भने दलहरूका उम्मेदवार खराब र असफल नै बन्लान् भन्ने शंका थियो। राम्रो उम्मेदवारको लौरोको हुन्छ, त्यो चाहिँ अबको विकल्प हो भन्ने मनोविज्ञान विकसित भयो। उम्मेदवार नभएका अधिकांश स्थानीय तहमा समेत लौरो चुनाव चिह्नमा उल्लेख्य मत खसेको तथ्यांक छ। चुनावलक्षित गरेर थुप्रै नयाँ पार्टीहरू खुल्नेछन्। सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले घोषणा नै गरिसके। यसरी नयाँ दलहरू आउँदा आफ्नो अस्तित्वमाथि जोखिम हुने र धरातल भत्किन सक्ने आकलन छ मुख्य दलहरूमा। त्यही भएर होला यस्ता दल निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्न हँुदैन भन्ने लबिङ भएको समाचार पनि आउँदैछन्।
भविष्यका निर्वाचनमा युवा नेतृत्वको बाहुल्य बन्नेछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास गर्ने घोषणा गरेको अनौपचारिक सूचना प्रवाहित छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीमा सन्ना मरिन (३६) फिनल्यान्ड, ज्यासिन्दा अर्डेन (४१) न्युजिल्यान्ड, कार्लोस अलभारदो (४१) कोस्टारिका, लियो भारदकर (४१) आयरल्यान्ड अनि राष्ट्रपतिमा ग्राबियल बोरिक (३५) चिली, नायिव बुकेले (४०) सल्भादर, इम्यानुएल म्याक्रो (४३) फ्रान्स युवा कार्यकारीका वर्तमान उदाहरण हुन्। सशक्त ऊर्जा भएका युवा नेतृत्वमा आउँदा फरक सोच, जाँगर, क्षमता प्रस्फुटित हुन्छ। ऊर्जावान् समयमा देशका लागि उच्च रचनात्मक योगदानको अभिप्राय तथा अभ्यास सम्भव रहन्छ। प्रौढ पुस्ताका नेताहरूको विस्थापनको लहर व्यापक रूपमा देखिनेछ।

अब राजनीति आकर्षणको विषय बन्नेछ। स्टेफन बक्लेयीको पुस्तक ‘द प्राइम मिनिस्टर एन्ड क्याबिनेट’ले भन्छ, युवाको सघन वर्चस्व तथा नेतृत्व भएको राजनीति गतिशील मात्र होइन, सकारात्मक अनि उत्पादकसमेत देखिन्छ। जनसेवाका अनुपम क्षमता, सोच, अठोट अनि नागरिक समर्थन पनि रहन्छ। अफसोस यहाँ राजनीतिमाथि अस्ताउँदो पुस्ताको नियन्त्रण छ। सबल र सक्षम मानिसलाई राजनीतिले आकर्षित गर्न सकिरहेको थिएन। अब त्यो प्रथा परिवर्तन हुन सक्छ। आजकल अधिकांश मानिसको मानसपटलमा राजनीति फोहोरी खेल हो भन्ने मान्यता स्थापित छ। लुछाचँुडी, भागबन्डा अनि सत्तालिप्साको कारण यो भएको हो। राजनीति सेवा अनि नागरिकमा समर्पणभन्दा पनि व्यापार बनेकै हो।

मन्त्रीहरूको उद्दण्डताको शृंखला बारम्बार समाचारका विषय बन्छन्। युवा र दल बाहिरका मानिसको बाहुल्य बढेमा राजनीति नागरिक केन्द्रित तथा अपेक्षित आचरण केन्द्रित बन्न सक्छ। फोहोरी खेलबाट प्राचीन दार्शनिक कौटिल्यको मान्यताअनुरूप विज्ञानकी रानी बन्ने दिशामा अग्रसर हुनेछ। पछिल्ला निर्वाचनमा नागरिक ठूला भाषणबाजी अनि सभा सम्मेलनका चर्का नाराबाट विकर्षित हँुदै गएका छन्। समाजवाद, पुँजीवाद, माक्र्सवाद, माओवादजस्ता शब्दभन्दा उम्मेदवारको तत्कालीन कार्यक्रम र योजना सूचीलाई बढी महत्त्व दिएका छन्।

यस्तै लोकप्रिय कार्यक्रमकै आधारमा भारतमा ‘आमआदमी’को विस्तार बढिरहेको छ। गुजरात मोडलकै प्रभावले भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीलाई राजनीतिको कीर्तिमानी उचाइ प्राप्त भएको थियो। युक्रेनका बक्सिङ खेलाडी भित्ली क्लक्स अनि लाइबेरियाका फुटबल टिम प्रमुख जर्ज वोयको राजनीतिक पर्दापणसमेत प्रस्तावित लोकप्रिय कार्यक्रमकै आधारमा भएको थियो। इटालीका सिल्भियो वर्लस्कुनी, फ्रान्सका सर्ज ड्यासल्ट, यूईएईका खालिफा बिन जायद अल नायन अनि पाकिस्तानमा इमरान खान यही माध्यम अपनाएर राजनीतिमा स्थापित भएका थिए। हाम्रो राजनीति पनि दलहरू प्रक्षेपित कार्यक्रम, योजना अनि त्यसको विश्वसनीयताका आधारमा बढी निर्धारित हुनेछन्। वाद र सिद्धान्तको खासै महत्त्व रहँदैन।

आगामी राजनीतिमा विज्ञताको र दक्षताको प्रभाव बढ्नेछ। जान्नेलाई छान्ने भन्ने जस्ता नाराहरू तय गर्न थालिएको छ। जेल बसेको, यातना भोगेको, विध्वंशात्मक भीडलाई नेतृत्व दिएको र आन्दोलन गरेको भरमा नै नेतृत्वका लागि काबिल भएको नमानिन सक्छ। क्षमतामाथि विश्वास र नतिजा मूल्यांकनको आधारले निर्देशित राजनीति अबको मुख्य चरित्र बन्नेछ। जहाँ दलहरूका एउटै अनुहारले चार दशकसम्म नेतृत्वलाई निष्प्रभावी बनाउन नपाउन सक्छन्। आन्दोलनले होइन, सुधारले मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ। तसर्थ कसरी सुधारका धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रम दिने भन्ने अन्तरदलीय प्रतिस्पर्धा चल्नेछ। यसका लागि दक्ष, विज्ञ, प्राज्ञिक नेृतत्व आवश्यक हुन्छ।

दलहरूलाई पनि सोही प्रकारका उम्मेदवार तय गर्ने बाध्यता पर्छ। नजानिँदो तवरले विज्ञता केन्द्रित राजनीतिको विशेषता स्थापित हुँदै जान्छ। चीनको पछिल्लो विकासलाई यही सूत्र सबैभन्दा प्रमुख कडी बनेको कुरा ड्यानयिल बेलको पुस्तक ‘चाइना मोडल’मा समेत बताइएको छ। व्यवस्था नै परिवर्तन, प्रदेशको खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीजस्ता विषयहरूले छिट्टै संविधानको संशोधन अथवा विस्थापन हुने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन। अब चुनाव प्रचारप्रसारका लागि मैदानभन्दा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार बढी रुचाइने माध्यम बन्नेछन्।

‘लाइक वार : वेपनाइजेसन अफ सोसल मेडिया’ पुस्तकका लेखकद्वय पी सिंगर र ई ब्रुकिङको निष्कर्षले भन्छ कि अबको लडाइँ भनेकै सामाजिक सञ्जालमा हुनेछ। कुनै पनि प्रकारका प्रचार, आक्रमण तथा प्रत्याक्रण हातहतियारको सट्टा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि रियाक्सनजस्ता आधारमा मापन हुन्छन्। निर्वाचनमा यो पक्ष सबैभन्दा बढी प्रतिविम्बित हुन्छ। निर्वाचनका अन्य विषयमा पनि सूचना र प्रविधिको अपेक्षित प्रभावको बाञ्छनीय दायरा फराकिलो हुनेछ। खर्चालु र भड्किलो प्रचारप्रसार विस्तारै निष्प्रभावी हुँदै जानेछ। पैसाको प्रभावमा निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रायः असम्भव हुनेछ। निम्न आर्थिक अवस्थाकै कारण निर्वाचन लड्न नसक्ने भन्ने लघुताभाष भएका आकांक्षीमा समेत मनोबल बढ्नेछ।

अबका निर्वाचनले राजनीतिमा थुप्रै नयाँ मानक सिर्जना गर्ने देखिन्छ। यसको परिणामस्वरूप कि त दलहरू परिवर्तित हुनेछन् या त प्रतिस्थापित बन्नेछन्। परिणाम जे होस्, त्यसले देशको समग्र राजनीतिलाई सकारात्मक बल दिनेछ। विस्तारै राजनीति संग्लिने र सुधारिने मोडमा उन्मुख हुनेछ। स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचनमा होमिने बढ्दो लहरले राजनीतिक रजगजमा ठूलै हलचल अवश्यंभावी बन्दैछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.