ओलीको प्रश्न : ‘प्रधानमन्त्री केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्, अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्छु भन्नुपर्दैन ?’
असार २१, २०७९ मंगलबार ८:४:०
काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति घुसाएर बजेटमा करका दर तल–माथि गरेको बेलाको सीसीटीभी फुटेज ‘मेटिए’पछि एमाले संसद्मा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटमा अर्थमन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने दोहोर्याएका छन्। उनले आफ्ना मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि बढाएका छन्।
‘मैले अन्धाधुन्ध आरोप लगाऔं, हल्लाका भरमा केही गरौं भनेको छैन। छानबिन गरौं। छानबिन हुनै पर्छ यस्ता विषयमा। विश्वमै नभएको यसरी बाहिरिया मान्छेहरू, बिचौलियाहरू राखेर बजेट बनाउनेजस्तो कुरो कल्पनै गर्न सकिँदैन। यस्तो कुरा हुँदा पनि राज्य एउटा थितिमा चल्नु पर्दैन ? सरकार थितिमा चल्नु पर्दैन ? मर्यादा हुँदैन ? योभन्दा बढी राष्ट्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने खुला तमासा के हुन्छ ? यसको छानबिन हुनुपर्दछ’, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने।
प्रधानमन्त्री देउवाले छानबिन गर्छु भन्नुपर्ने ओलीले बताए। ‘उहाँले कबुल गर्नुपर्छ यो गर्छु भनेर। मेरो नेतृत्वको सरकार र मेरो नेतृत्वका मन्त्रीहरूले जे पनि गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा भने पनि नभने पनि मौन ढंगले भनेर चुप लागेर बस्न मिल्दैन। यस्तोमा छानबिन हुनुपर्छ। यसको प्रतिवेदन आउनुपर्छ। त्यसपछि त्यो प्रतिवेदनमा निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँ (अर्थमन्त्री शर्मा) ठीक छ नि।’
ओलीले यस्ता कुराहरू प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। ‘यस्ता कुराप्रति अरू कोही जवाफदेही हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ। अनि खोइ जवाफदेहिता ? जवाफदेही हुनु पर्दैन ? खोइ उत्तरदायित्व ? ओठे जवाफको कुरा होइन’, ओलीले भने, ‘प्रमाणसहितको कुरा आउनुपर्यो नि।’
ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा जे भए पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् कि भनेर प्रश्नसमेत गरे। ‘कि गठबन्धन जोगाएपछि पुग्छ? देश बर्बाद होस् जहाँसुकै पुगोस्’, उनले भने, ‘गठबन्धनमाथि धराप पर्छ एउटा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा ? अब त हुँदाहुँदा फुटेज डिलिट गरियो। डिलिट गर्न पाइन्छ ? कर्तव्य हुन्छ अझ। आफ्नो स्वच्छता प्रमाणित गर्ने कर्तव्य हुन्छ, डिलिट गर्ने होइन। कर्तव्य त प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो। आउनुस् फुटेज हेरौं। आउनुस् समिति बनाऔं। आउनुस् छानबिन गरौं। मन्त्रीले त्यो भन्न सक्नुपथ्र्यो।’
गृह मन्त्रालयको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ कसले पालना गर्नुपर्ने भनेर उनले प्रश्न गरे ? ‘त्यो निर्देशन सडकमा मकै पोल्ने सर्वसाधारणले मान्नुपर्ने कि सरकारले ? अर्थ मन्त्रालयले मान्नु नपर्ने ? अर्थमन्त्रीले मान्नु नपर्ने ?’, उनले भने, ‘किन दिन्छु म दिन्नँ। थियो नि त दिन्नँ भन्ने बेलामा। को हो तिनीहरू माग्नेहरू ? तिनीहरूले माग्दैमा दिनुपर्छ भन्ने बेलामा थियो त। अनि डिलिट किन यत्रो गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेलामा ?’
उनले अर्थतन्त्रको अस्मितालाई नै लुट्ने काम भएको बताए। ‘आर्थिक अनुशासनहीनताको योभन्दा अर्को नमुना, आर्थिक अराजकताको योभन्दा अर्को नमुना हुनै सक्दैन। बजेट बाहिरका मान्छे राखेर, व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बनाइन्छ भने योभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जाजनक विषय के हुन्छ ?’, उनले भने, ‘यो देशको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल पार्न यो देशमाथिकै द्रोह हो। यसको छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरियोस्। सत्यतथ्य छानबिन गरिनुपर्छ। निष्पक्ष देखिने कमिटी बनाएर छानबिन गरिनुपर्छ। यसको प्रतिवेदन यस सम्मानित संसद्मा आउनुपर्छ।’
उनका अनुसार बजेट बजेट मात्रै होइन। इमान, नैतिकता, आचरण, अभ्यास, मूल्यमान्यता, मर्यादा अनि गर्न हुने, नहुने केही कुराका सीमाहरूसँग सम्बन्धित हो। तर, यसले जनतालाई त मर्का पारेको उनले बताए। ‘यो अनुपयुक्त भयो। त्यति मात्रै होइन। यो बजेट एउटा बहुतै खतरनाक प्रक्रियाबाट, यसको निर्माणको प्रक्रिया नै बहुतै खतरनाक। यी मूल्यमान्यतालाई तोडेर आयो। सदनमा त्यो कुरा उठ्या छ। बाहिर त्यो कुरा उठ्या छ। विज्ञहरूले भनेका छन्। सबैले भनेका छन्’, उनले भने, ‘तर एमाले को हो ? कल्ले माग्ने फुटेज ? फुटेज माग्दैमा दिनुपर्छ भन्ने के छ ? दिइँदैन। कल्ले माग्ने फुटेज ? यस्ता प्रतिक्रियाहरू आए। करका दर यसमा यस्तो यसमा यस्तो अनुहार देखिने गरी बढाइयो नि ? जानी–जानी बढाइयो। गरिन्छ त्यस्तो। मैले गर्याँ हुँ। गरिन्छ। म नै राज्य हुँ।’
प्रमुख प्रतिपक्षीको संवैधानिक हैसियत भएको पार्टीले संसद्मा फुटेज देखाउन भने पनि को हो एमाले भनेर असंसदीय तरिका अपनाइएको ओलीले बताए।
यस्तै, आर्थिक तथा न्यायिक अराजकताबारे सरोकारवालाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। पछिल्लो समय यी विषय समाचारमा आएको उल्लेख गर्दै केदारभक्त माथेमा, डा. गोविन्द केसी र सुशीला कार्कीले सोमबार विज्ञप्ति जारी आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
