पानीले बगाउँछ विकास

गोरखा /पोखरा : पोखरा बसपार्कमा पानीको आहाल जमेर पोखरी जस्तो भएको छ  । त्यसमा अहिले गेग्रान हालेर पुरिएको छ र भनिँदैछ, ‘४७ वर्षपछि रूप फेर्दैछ पोखरा बसपार्क।’ हो, पोखरा बसपार्कमा बर्खामा हिलो र धुलोमात्रै होइन पानीको आहालै जम्दै आएको छ। 

आहाल हो कि बसपार्क भनेर छुट्ट्याउन कठिन बसपार्कमा अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गेग्रान हालेर पुरेको छ। वरिपरि नाला पनि निर्माण सुरु भएको छ। बसपार्कमा गेग्रान हाल्ने काम मध्य असारमा आएर भयो। जब कि त्यसका लागि बजेट विनियोजन भएको पहिल्यै हो। स्थानीयको चिन्ता छ कि असारमा पर्ने पानीले फेरि बसपार्कमा आहाल बनाउला। तत्कालै यसमा पिच वा अरू कंक्रिट ढलान गर्ने बजेट चाहिँ छैन। 

बसपार्क सुधार गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरी प्रदेश सरकारको ७४ लाख रूपैयाँ बजेटबाट नाला निर्माणमा ग्राभेलिङको काम भइरहेको हो। उपभोक्ता समिति अध्यक्ष कमल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ठूलाठूला पोखरी थिए। सबै पुरेर रोलरले थिचेर बसपार्क सम्म बनाइएको छ। अहिलेसम्म आएको ठूलो पानी थेगिसक्यो। अब पनि थेग्ला।’ पोखरा बसपार्कका लागि २०३२ सालमा पृथ्वीचोक नजिकै जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। २०५ रोपनी जमिन त्यतिबेला बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएकोमा अहिले ८१ मा झरेको  छ। भूमिहीन सुकुमबासी बस्ती, पृथ्वीराजमार्गको मापदण्ड र मुआब्जा स्वरूप जग्गै वितरणलगायत कारण बसपार्कको जमिन घटेको हो। बाँकी जग्गामै नाली निर्माण र ग्राभेल गर्दा अतिक्रमणले वैधता पाउने सम्भावना पनि देखिएको छ। 

बसपार्क सुधारमा प्रदेशको योजनामा साथ दिएको पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले भने भूमिहीनलाई व्यवस्थित गरेरमात्रै व्यवस्थित बसपार्क निर्माण गरिने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। बसपार्कमा ग्राभेलिङ सुरु गर्नुअघि नाला निर्माणको शिलान्यास जेठ अन्तिम साता प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्का र मेयर आचार्यले गरेका थिए। 

गण्डकी सरकारले असार लागेपछि नै विकास र खर्चमा तीव्रता दिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गण्डकीको रेकर्डले पनि देखाउँछ। असार १९ गतेसम्म प्रदेश सरकारको बजेटको ५२ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च भएको छ। जब कि वैशाखसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च प्रतिशत ३७ दशमलव ६५ थियो। जेठ १ देखिको डेढ महिनामा खर्च प्रतिशत १५ दशमलव १२ ले बढेको छ। 

गण्डकीमा गत आर्थिक वर्ष असार १७ गतेसम्म ४८ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च भएको थियो। त्यसको दाँजोमा चालू आवमा ४ प्रतिशत बढी खर्च भएको छ। खर्चको गति कति तीव्र छ भने जेठ र असारमै खर्चको प्रतिशत १२ बिन्दुले बढी छ। जेठसम्म प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। असार १९ सम्ममा ५२ दशमलव ७७ पुगेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आवमा बजेट ३० अर्ब ३ करोड रूपैयाँको हो। 

असार आवको अन्तिम महिना हो। साउनबाट नयाँ आव सुरु हुन्छ। सरकारले असार १ गते नै नयाँ आवलाई बजेट ल्याएका हुन्छन्। तर, खर्च भने असारमा अर्थात् वर्ष सकिन लाग्दा मात्रै धेरै हुन्छ। यो रोग र प्रवृत्ति वर्षौं पुरानो हो। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले अघि नै काम भइसकेका योजनाहरूको पनि भुक्तानी असारमा हुँदा यो बेला धेरै खर्च देखिने गरेको बताउँछन्। कतिपय विकास निर्माणका काम असारमै आएर हुने गरेका पनि छन्। असारमै आएर विकास निर्माणबाहेक तालिम र गोष्ठीसमेत हुने गरेका छन्। त्यस्ता कार्यक्रमको उद्देश्य हतार–हतार बजेट खर्च गर्नु नै देखिन्छ। 

गण्डकी सरकार मातहतका थुप्रै कार्यालयहरूले असारमा धमाधम भुक्तानी दिइरहेका छन्। गोरखामा पूर्वाधार विकास कार्यालयले चालू आवको विगत ११ महिनामा ७१ करोड ६७ लाख रूपैयाँ खर्च गर्‍यो। सो कार्यालयले असारको २० दिनयता मात्र ६३ करोड ९३ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गोरखाका अनुसार सो कार्यालयले दैनिक ३ करोड रूपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी गरेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले विगत ११ महिनामा ४३ करोड  २२ लाख खर्च गरेकोमा विगत २० दिनमा ६ करोड खर्च गरेको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले ११ महिनामा पाँच करोड ५७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेकोमा असारको २० दिनमा मात्र ३ करोड खर्च गरेको छ। ११ किलो भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजना कार्यालयले विगत ११ महिनामा १० करोड १२ लाख खर्च गरेकामा असारको २० दिनमा ४ करोड ४७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। 

पूर्वाधार निर्माणको काम व्यवस्थित हुन नसक्दा कार्यालयहरूले ११ महिनामा भन्दा एक महिनामा धेरै खर्च गर्ने गरेका छन्। ‘हिजोआज पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यालयहरूमा दैनिक १ करोडभन्दा धेरै भुक्तानी जान्छ,’ प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक महेन्द्रप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘असारको २४ गतेभित्र मात्र निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अबको ५ दिनभित्र यो दर झन् बढेर जान्छ।’ विगत वर्षको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘२४ गतेभित्र भुक्तानी दिन नसकेपछि असार मसान्तसम्म पुनः म्याद थप हुन्छ।’ 

निर्माण व्यवसायीहरूले समयसीमाको पालना नगर्दा असारमा भुक्तानीको चाप बढेको हो। ११ महिनासम्म काम नगरी बस्ने व्यवसायीहरू जब असार लाग्छ। तब पूर्वाधार निर्माणको कामका लागि दौडधुप गर्छन्। पालुङटार नगरपालिकाको आँपपीपल, मकुनडाँडा हुँदै बराहीगाउँ जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम गत जेठ ३१ गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, पूर्वाधार विकास कार्यालयले वैशाख २५ गतेदेखि लगालग फोन र पत्राचार गरेर ताकेता गर्दा पनि बौद्धेश्वर निर्माण सेवाले समयमा काम सुरु गर्न सकेन। 

‘निर्माण कम्पनीका जीवन बानियाँलाई पटक–पटक फोन गर्दा पनि नउठाउने, मेसेज गर्दा पनि प्रतिउत्तर नआउने भएपछि पत्राचार गर्न थाल्यौं,’ पूर्वाधार कार्यालयका सूचना अधिकारी अजय श्रेष्ठले भने, ‘अहिले असार मसान्त पनि सकिन लागिसक्यो। कामको प्रगति केही छैन। म्याद थप गरिदिनुपर्‍यो भनेर पिरोलेर हैरान छ।’ काम नगर्ने ठेकेदारले म्याद थप गर्न भने गतिलै मिहिनेत गर्ने उनले बताए।

जेठ ३१ मा सम्पन्न गर्ने गरी लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका राजकुमार श्रेष्ठले पपनेफाँट रानीटार, माझथर, परेनडिही सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लिएको पनि लामै समय भयो। तर, समयमा सुरु गरेनन्। अवधि सकिँदासम्म कामको पनि खासै प्रगति नभएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ। ‘अहिले हर्जना लगाएर काम गराइरहेका छौं,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने। 

गोरखा कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जेठ ३१ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको झ्याल्ला, मुच्चोकटार, कुसुण्डे, मल्ले, फाल्पु सडक, तेज निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको सीता गुफा सडक पनि निर्धारित समयमा काम सुरु नगर्दा निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न भएनन्।  पूर्वाधार कार्यालयले यस वर्ष ठेक्का प्रक्रियाबाट ३५ र समितिबाट ६३ वटा काम गर्ने प्रक्रियामा थियो। तर, ठेक्का प्रक्रियाअन्तर्गतको १७ वटा र समितिअन्तर्गतको १९ वटा योजनाको काम असार मसान्तसम्म सकिने अवस्थामा नरहेको कार्यालयले जनाएको छ।  ‘बेलामा काम गर्दैनन्। जब जेठको आधाउधी बित्छ, अनि बल्ल साइटमा जान्छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अनि कोही समय पुगेन भन्छन्। कोही बाढी, पहिरोले सामान ढुवानी गर्न डिस्टर्ब गर्‍यो भन्छन्। कोही आफ्नो साइटअघि अरूले संरचना बनाइदिएर डिस्टर्ब गरे भन्छन्।’ बहुवर्षे योजना पनि र एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने काम पनि जब समय गुज्रिँदै जान्छ अनि मात्र साइटमा आएर झारा टार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

हिउँदभरि काम नगर्ने, एक्कासि असारे बाढी पहिरो सुरु भएपछि थालिएका काम गुणस्तरीय नहुने सिँचाइ डिभिजन कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकृत विष्णुप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ। ‘एउटै ठेकेदारले धेरैतिर कामको जिम्मा लिएका हुन्छन्। अनि समयमा काम सुरु गर्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘ताकेता लाउँदा–लाउँदा बल्लतल्ल जेठ, असार लागेपछि काम सुरु गर्छन्। हतारमा गरिएको कामको गुणस्तर पनि खस्किन्छ। अनुगमन गर्न पनि कठिन हुन्छ।’ वर्षौंदेखि यही अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। 

तर, निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष सूर्य भण्डारी भने निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भनेर मात्र गाली गर्न नहुने तर्क गर्छन्। ‘साउन, भदौको वर्षाको मौसममा कागजी प्रक्रिया सबै दुरुस्त बनाउने र जब दसंैतिहार सिद्धिन्छ। अनि धमाधम टेन्डर गरेर व्यवसायीहरूलाई साइटमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘टेन्डर नै माघ, फागुनमा खुल्छ अनि व्यवसायीले कसरी समयसीमाभित्र काम गर्न सक्छन् ?,’ आर्थिक वर्ष पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। 

यो सबै पैसा बगाउने खेल भएको बताउँछन्, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक नवराज बराल। भन्छन्, ‘पानी परेको बेलामा बाटो खन्ने र पिच गर्ने गरेपछि नबगेर के हुन्छ त ?।’ उनका अनुसार अहिले पोखराका कुनाकुनाका गल्लीहरूमा तगारो लगाएर बाटो छेकिएको छ। ‘कतै बाटो खन्ने र पिच गर्ने भनेर छेकिएको छ,’ भन्छन्,।  उनले भनेजस्तै गरी सडकमा ढलान गर्न र गरिसकेका ठाउँमा केही दिन सुकाउन आउजान रोक्न तगारो लगाइएको छ। 

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक बराल कसैलाई ३०÷४० लाख कमिसन खानैका लागि करोडौंका योजनाको काम असारका बेला हतार–हतारमा हुने गरेको बताउँछन्। नेपाल विकसित नभएको भनेको पैसा नभएरभन्दा पनि जनताले तिरेको करको पैसालाई त्यसरी नै उडाउनाले भएको बरालको भनाइ छ। हतारमा र अबेर गरी असारमा काम गर्दा त्यसको राम्ररी अनुगमन नहुने र कमसल काम हुने उनले बताए। ‘एकैचोटि सयौं काम हुँदा कसरी अनुगमन गर्नु, अनुगमन गर्ने त्यत्रो जनशक्ति नै कहाँ पुग्छ र ?,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्दा कागजपत्र पनि मिलाउन सजिलो भयो।’ पिच गर्ने काम असारमा पानी पर्ने बेलाभन्दा अरू समयमा गर्दा रातबिरात पनि हुनसक्ने उनको सुझाव छ। 

बरालले भनेजस्तै टोलटोलमा बाटोघाटो पिच र ढलान गरेका उपभोक्ताको भीड अहिले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा देखिन्छ। व्यक्तिगत कामकाज र कागजात लिन अरू बेला लाग्ने सेवाग्राहीको भीडभन्दा त्यस्तो योजनाका उपभोक्ताको भीड बाक्लो छ। 

पानी पर्ने बेलामा बाटो खन्ने र पिच गर्ने गरेपछि त्यो नबगेर के हुन्छ त ? कसैलाई ३०÷४० लाख रूपैयाँ कमिसन खानकै लागि करोडौंका योजनाको काम अन्तिममा आएर हुने गरेको छ।

नवराज बराल
प्राध्यापक अर्थशास्त्र, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा 

साउन, भदौ वर्षाको मौसममा कागजी प्रक्रिया सबै दुरुस्त बनाउने र जब दसंैतिहार सिद्धिन्छ, अनि धमाधम टेन्डर गरेर व्यवसायीहरूलाई साइटमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सूर्य भण्डारी
अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ गोरखा